ललिता निवास प्रकरणः गोप्य फाइल खोतल्दै सीआईबी

A+ A A-

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनीहरुबारेका गोप्य फाइलसहितका कागजात खोतल्न सुरु गरेको छ।

विशेष अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दर्तापछि सिआइबीले सम्बन्धित व्यक्ति तथा कार्यालयहरुबाटै कागजी प्रमाण झिकाएर भित्री अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

सिआइबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले अनुसन्धानका क्रममा गोप्य फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सिआइबीले गर्ने बाँकी अनुसन्धानको पाटो मुख्यतया कागजी फाइल नै हुनेछ।

पुराना फाइल तथा दस्तावेजमात्रै नभएर व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने योजना सिआइबीको छ। अनुसन्धानका लागि सरकारी निकायबाट पत्र झिकाउने कार्य सुरु भएको छ। ‘गहन कागजपत्र र अध्ययनपछि मात्रै यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्छ।

‘हामीले कागजातलाई मुख्य आधार बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सक्दो छिटो अनुसन्धान सकिन्छ। अहिले सरकारी निकाय तथा व्यक्तिहरुबाटै हामीले दस्तावेज माग गरिरहेका छौं।’

उनले ककसलाई पक्राउ गर्ने भन्नेबारे योजना बनिसकेको तर त्यसलाई अहिले सावर्जनिक गर्न नमिल्ने बताए। ‘किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै शुक्रबार ब्युरोमा किटानी जाहेरी परेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसमा गहन र संवेदनशील तवरले अनुसन्धान हुन्छ।’

सिआइबीले किटानी जाहेरी परेकाहरूलाई योजनाबद्ध ढंगले पक्राउ गरी कारबाही तथा अनुसन्धान गरिने बताएको छ।

प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिहरुले गरेको जग्गा खरिदबिक्री र अन्य कागजातको पनि गोप्य अध्ययन हुनेछ। दोषीलाई उम्कन नदिनेगरी अनुसन्धान भइरहेको दाबी सिआइबीको छ। बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा राज्यका शक्तिशाली व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले अनुसन्धान प्रक्रियामा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए। उनले अनुसन्धानका लागि सबैलाई थुनामा राख्न सकिने अवस्था नभएकाले कागजी प्रमाणलाई नै मुख्य आधार मान्न सकिने बताए।

‘थुन्ने कि नथुन्ने भन्ने विषयमा अलमल भइरहेको छ। १ सय ७५ जनालाई थुनेर अनुसन्धान गर्नु निकै चुनौती हुन्छ। केहीलाई थुन्दा अप्ठेरो पर्छ। बयान लिनै सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण कागज वा अन्य तरिका अपनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने। उनले सुरुमा गरेको अनुमान अनुसन्धान गर्दै जाँदा फरक हुन सक्ने बताए।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार यसअघि गत फागुन २८ मा ललितानिवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। अनुसन्धान सकिएपछि सिआइबीले माघ १६ गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। आयोगले दुई साताअघि एक सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

सिआइबीको अनुसन्धानअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, डा.बाबुराम भट्टराईलगायतलाई प्रतिवादी बनाउने÷नबनाउने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ७, २०७६ ०६:३५