फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा साढे ४ अर्ब ठगी, ९ हजार श्रमिक पीडित

A+ A A-

सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका देश र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । तर, ती देश जाने कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको लाभ भने ५ वर्षसम्म लिन पाएका छैनन् ।

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट (निःशुल्क दर) लागू गरेकै देश जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरिरहेका रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देश विदेशमा धेरै कामदार म्यानपावर कम्पनी र तिनैका प्रतिनिधि एजेन्टमार्फत् ठूलो रकम ठगी भइरहेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे ५ लाख युवा विभिन्न देश रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको विभागको तथ्याङ्कमा छ । यसरी विदेशिएका श्रमिकबाट म्यानपावरले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा असुल्दै आएका छन् ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएयता ५ वर्षको अवधिमा ९ हजार २ सय २७ जना रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकसँग म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधि एजेन्टले ४ अर्ब २० करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको उजुरी आएको विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ ।

५ वर्षको अवधिमा विभागले १ अर्ब रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सफल भएको विभागको तथ्याङ्कमा छ ।

विगत ५ वर्षमा ३ हजारभन्दा धेरै मुद्दा फरफराक गरेर पीडितलाई विगो भराएको विभागले जानकारी दिएको छ । हाल पनि ३ हजारभन्दा धेरै रोजगारपीडितका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका विकृति, ठगी, अनैतिक कार्य र अन्य गतिविधि रोक्न प्रयास गरिरहेको विभागका निर्देशक हरि ज्ञवालीले बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका तथा काम गर्न विदेश पुगेका धेरै नेपाली युवा पीडित छन् । उनीहरूलाई आर्थिकसँगै कानुनी न्याय दिने काम भइरहेको विभागका निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

‘राज्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ परिवर्तन गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई र समग्र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदै छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुख्य समस्या पहिचान गरेर आगामी दिनमा समाधानका लागि प्रयास गरिनेछ’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विगतका वर्षमा भन्दा केही समस्या समाधान हुँदै छ ।’

कुन आर्थिक वर्षमा कति ठगी ?

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी २ हजार १ सय ७२ वटा उजुरी विभागमा रोजगारपीडितले म्यानपावर र एजेन्टका नाममा दर्ता गराएका थिए । यस आर्थिक वर्षमा रोजगारपीडितले ६९ करोड ५० लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो दाबीसहितको उजुरी परेको थियो ।

त्यसमा विभागले १० करोड ३६ लाख ७८ हजार ८५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराएको विभागले जनाएको छ । विभागले यस आर्थिक वर्षमा ५ सय २० वटा उजुरी मात्र फरफराक गर्न सफल भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २ हजार ३ सय ८३ वटा मुद्दामा ७५ करोड ७८ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ विगो दाबीसहित पीडितले उजुरी दर्ता गरेको विभागको तथ्याङ्कमा छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि १५ करोड ९४ लाख १७ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ विगो क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराएको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसमा ८ सय ८७ वटा उजुरी फरफराक भएको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ हजार १ सय २९ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । यस आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५२ करोड २० लाख ७१ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ विगो दाबी पीडितले गरेका थिए । त्यसमा २० करोड १९ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ विगो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन विभाग सफल भएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा विभागले १ हजार २८ वटा मुद्दा फरफराक गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार आव २०७५/०७६ मा १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ठगी भएको जनाएको छ । विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष कम ठगी भएको विभागको दाबी छ । व्यक्तिगततर्फ ५६ करोड २१ लाख र संस्थागततर्फ ३९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ठगी भएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा करिब २ हजार ४ सय ठगीका उजुरी विभागमा परेका थिए ।

वार्षिक ६ अर्ब ठगी

दक्षिण कोरियाबाहेकका देश वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक म्यानपावर कम्पनीले पठाउँछन् । कोरियाको रोजगारीमा भाषा परीक्षा प्रणालीमार्फत् सरकारले नै पठाउँदै आएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे ३ लाख श्रमिक खाडीका देश, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोपका र अफ्रिकाका केही देशमा पठाउने गरेको विभागको भनाइ छ ।

सरकारले खाडीका देश र मलेसियासँगै अन्य केही देशमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने लागत तोेकेको छ । खाडीका देश र मलेसिया जाने श्रमिकसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै सेवा शुल्क लिन पाउँदैन भने अन्य देशमा भने देशअनुसार लागत तोकिएको विभागले जनाएको छ ।

हाल सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा म्यानपावरले विदेश जाने श्रमिकसँग उठाइरहेको उजुरी दैनिक विभागमा आउने गरेको छ ।

प्रत्येक कामदारसँग सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा म्यानपावरले प्रति कामदार २० हजार रुपैयाँका दरले धेरै लिँदा पनि वार्षिक ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ५, २०७६ १६:४१