सडक डिभिजन परिसरमा ‘मिनी सिहंदरबार’, दाङ राजधानी हुने सम्भावना टर्‍यो

A+ A A-

बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित डिभिजन सडक कार्यालय परिसरको जग्गामा ‘मिनी सिहंदरबार’ बन्ने भएको छ । सडक डिभिजन परिसरको जग्गा संंघीय सरकारले प्रदेश नं. ५ लाई दिने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयहरू परिसरभित्र केन्द्रित बन्दै गएका छन् ।

करिव १५ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको भवन र जग्गा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गत माघ ६ गते नै गरेको थियो ।

संघीयबाट प्रदेशलाई जग्गा प्राप्त भएपछि त्यहाँ रहेका कार्यालयहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न थालिएको छ भने परिसरभित्र मन्त्रालय ल्याउन सुरु गरिएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय र राजस्व कार्यालय, उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अहिले सडक डिभिजन परिसरभित्र रहेका छन् । हालसालै मात्र बुटवलको बसपार्कमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि परिसरभित्र हेभी इक्विपमेन्टका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा गइसकेको छ ।

परिसरभित्र रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुटवलको कालिकानगरस्थित कालिका भवनमा सार्नका लागि नेटर्वकको काम भइरहेको छ भने सो स्थानमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

हाल जग्गा र भवनको अभावमा छरिएर रहेका मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा भएपछि सेवा छरितो छिटो, सुरक्षा सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै जग्गा माग गर्दै संघमा पत्र पठाएको थियो । त्यो बेलाका तत्कालीन यातायातमन्त्री रुघुवीर महासेठकै आदेशमा त्यहाँ रहेका कार्यालयहरूले ‘भवन दिन नसक्ने’ व्यहोरासहितको पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषदमा भएको फेरबदलसँगै डिभिजन सडक कार्यालयको जग्गा प्रदेशमातहतमा आएको हो ।

प्रदेश ५ सरकार गठनपछि १५ चैत २०७४ मा प्रदेशले बनाएको कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले समेत ‘मिनी सिहदरबार’ बनाउन सडक डिभिजनको परिसर उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।

समितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले एकीकृत रूपमा प्रदेशका कार्यालयहरू राख्दा सेवा छिटो र छरितो हुनुका साथै सुरक्षा व्यवस्थासमेत राम्रो हुने भएकाले त्यो बेला नै प्रतिवेदनमा ‘मिनी सिंहदरबार’ बनाउने प्रतिवेदन दिइएको बताए ।

परिसरभित्र रहेको यातायात कार्यालय तिलोत्तमा नगरपालिकामा गइसकेको छ भने सो स्थानमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । त्यस्तै, इलाका प्रशासन कार्यालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । राजस्व अनुसन्धानलाई बेलबासमा स्थानान्तरण गरी सोही स्थानमा मुख्यमन्त्रीको निवास राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा श्रम कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, महान्याधिबक्ताको कार्यालय, रुपन्देही व्यापार संघमा आन्तिरक मामिला तथा कानुन र हाटबजारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरू अहिले रहँदै आएका छन् ।

प्रदेशका लागि सबै कार्यालय राख्न ४६ वटा भवन आवश्यक पर्ने भएकाले एकै स्थानमा खुला र हरियाली हुने गरी गुरुयोजना बनाएर मिनी सिंहदरबार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

त्यहाँ रहेका कार्यालयहरूलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ ।

मन्त्रालय, विभिन्न डिभिजन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि बलियो पूर्वाधार प्राप्त नहुँदा प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्न सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा विभागीय मन्त्री र सांसदहरूले समेत प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने बताइरहेका बेला संघीय सरकारले गरेको यो निर्णयले बुटवलमा स्थायी राजधानी बनाउन दबाब सिर्जना हुने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ४, २०७६ १४:३५