मुख्य अभियानमै चुक्याे गण्डकी सरकार

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षकाे अवधिमा लक्ष्यअनुसार सफलता हात पारेकाे दाबी गरेकाे छ । प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ र प्रदेश नाम ‘गण्डकी’ जुराउनुलाई उसले मुख्य सफलता मानेकाे छ।

२ वर्षका ७ सय २० दिनमा १ सय ४२ वटा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भएका छन्। सरकारले दुई वर्षको अवधीमा ३२ वटा कानुन पास गराउन सफल भएको जनाएकाे छ । त्यसैगरी कानुनलाई कार्यान्वन गर्ने ६ वटा नियमावली र दुई वटा गठन आदेश मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई लागू भएको गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यलयले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ६८ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ महिनाको अवधिमा १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको भए पनि सो कार्य पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको पदबहाली गरेसँगै बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै बस्तीमा बिद्युतीकरण र स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। तर, २ वर्ष बितिसक्दा पनि घोषणा भएका दुबै योजना अपूरै छन् ।

प्रदेश सबै बस्तीमा खानेपानी सहजरुपमा पुर्‍याउन ‘एक घर एक धारा’ अभियानका लागि संघीय सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त भएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रुपमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्त भएको उनकाे भनाइ छ ।

उनका अनुसार औद्याेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा फेवातालमा सिल्टेसन बाँध र फेवातालको ड्यामसाइडमा माछापुच्छ्रेको छायासमेत देखिने गरी नेपालको झण्डासहितको पार्क निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको उनले बताए ।

मन्त्री गुरुङले आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ सम्पन्न भएको र ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताए ।

सरकारले नवलपरासीको हुप्सीकोट गाउँपालिकामा रहेको फलामखानी उत्खननका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौबारी फलाम कम्पनी स्थापना गरी थप कार्य अगाडि बढाएको उनले बताए । यस्तै, प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थपनाको काम भइरहेकाे उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले हाल केही महत्वपूर्ण कार्य योजनाहरु अघि बढाउँदै गरेको पनि मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको रूपमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमाेजिम संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वार्षिक २८ करोड ५८ लाख ८९ हजार रोयल्टी (खानी तथा खनिज, पर्वतारोहरण, विद्युत, वन र जलस्रोत ) बापत प्राप्त भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहलाई दिइने चार प्रकारका वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदानको लागि कार्यविधि बनाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ अर्ब २० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण, वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान गरी कुल २ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका १० वटा स्थानीय तह (घिरिङ, गलकोट, सुन्दरबजार, बन्दिपुर, लोमन्थाङ, चुमनुब्री, नार्पाभूमी, हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र रघुगंगा) मा प्रहरी चौकी निर्माण भइरहेको छ ।

नवलपरासी जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको फलाम खानी उत्खननका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना गरी थप कार्य अगाडि बढाएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ३, २०७६ ०५:५५