कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था १ वर्षदेखि अलपत्र

A+ A A-

विभिन्न देशमा रोजगारीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई विदेशस्थित राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने सहमति १ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन विदेशबाटै दुई पटकसम्म श्रम स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था गरेको एक वर्ष भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशाेधन गरी यो व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रालयले अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष असारदेखि नै विदेशस्थित राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम जारी गर्ने मन्त्रालयको प्रतिवद्धता थियो ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्दा यो समस्या समाधान हुने दूतावासको भनाइ छ ।

खाडीका देश र मलेसियामा करिब ९ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक अवैध रूपमा बसेर रोजगारी गरिरहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित देशको अध्यागमनले जुनसुकै बेला पक्राउ गर्ने सक्ने दूतावासहरूले जानकारी दिएका छन् ।

विदेशस्थित राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगमार्फत नै श्रमिकले रि इन्ट्री लिन सक्ने विषयले कानुनी मान्यता भने गतवर्ष नै पाएको छ ।

‘नियोगलाई यो विषयमा बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छाैँ । प्रक्रियागत कुराहरूमा नियोगहरूबाट पत्र आएपछि श्रम मन्त्रालयले तत्काल पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्देशन गर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी भन्छन् ।

पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै बाधा नरहेको उनको दाबी छ ।

मन्त्रालयगत समन्वय र अनलाइन सिस्टममा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गर्न नसक्दा विदेशबाट नै श्रम स्वीकृति जारी गर्ने विषयमा अन्योलमा परेको छ । अनलाइन र रि इन्ट्रीबापत लाग्ने शुल्क भुक्तानी गर्नका लागि सबै प्रक्रिया मिलाइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकले कम्तिमा दुई पटकसम्म विदेशमा नै श्रम स्वीकृति (रि इन्ट्री) गर्न सक्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ । श्रकिमको भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप अवधिसम्म रोजगारी गर्ने र हाल करारअवधि सकिए पनि श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने श्रम मन्त्रालयको दाबी थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६ ११:५९