आलाेचनामै गुज्रियो देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल

A+ A A-

नेपाली कांग्रेससका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज १ फागुनबाट आफ्नो ४ वर्षे वैधानिक कार्यकाल विवाद, असन्तुष्टि र गुनासाका बीच गुजारेका छन् ।

२० देखि २४ फागुन २०७२ मा काठमाडौंमा भएको कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा गैरकोइराला परिवारका सदस्य निर्वाचित सभापति देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण र सकसपूर्ण नै बन्यो ।

आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा देउवाले उपलब्धिका तुलनामा धेरै बद्नामी, असफलता र विवादमा रुमल्लिनुपर्‍यो । पार्टीको १३औँ महाधिवेशनबाट सुविधाजनक बहुमतबाट निर्वाचित कार्यकालमा उनले नेविसंघ र महिला संघ जस्ता भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्ने कार्यलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

देउवाले नेकपा माओवादीलाई तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग गरी २०७३ असोजमा कांग्रेससँग गठनबन्धन बनाउन सक्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, सरकारमा सहभागी हुँदा र नेतृत्व लिँदा भने विवाद र बद्नामी नै कमाउनुपर्‍यो ।

देउवा माओवादीसहितको गठनबन्धन सरकारको नेतृत्व गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नु, तराई मधेसमा आन्दोलनरत दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्नु र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णयलाई पनि उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

देउवाले आफ्नो कार्यकालमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा विलय गराउन सक्नु पनि सकारात्मक नै हो ।

सत्तामा हुँदा विवाद र बद्नामी

पार्टी सभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले पार्टीलाई तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्कपमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउँदा सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश र आईजीपी प्रकरणमा धेरै बद्नामी भोग्नुपर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधी सुशीला कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्ता साझेदार दलको हैसियतले कांग्रेसले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो, जुन प्रस्ताव १ महिनापछि नै फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दल माओवादी र विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

संसदमा महभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना सत्तारुढ दलले थाहा नपाउनु र विवादित प्रमुख आयुक्त कार्कीको पक्षमा कांग्रेसले वकालत गरेपछि कांग्रेसको सार्वजनिक छवि धुमिल भएको थियो । लोकमानले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पदमुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिएपछि महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा लागेका तत्कालीन एआईजीहरू नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दमध्ये कसलाई प्रहरीको नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दै विवाद बाहिरिएको थियो ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति देउवाले आगामी प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द नै हो भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि व्यापक विवाद भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीको केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग सहमति नगरी आर्थिक सहयोग गरेका आधारमा उम्मेदवारको टिकट दिएको भनेर देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो ।

सबैभन्दा धेरै विवाद पार्टीको बलियो सङ्गठन र पकड रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा देउवाको एकल निर्णबाट तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)पुत्री रेणु दाहाललाई समर्थन गरेपछि त्यसको नकारात्मक असर देशव्यापी भएको थियो ।

सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारसँग देशव्यापी गठबन्धन गरे पनि झापामा भएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा भने नेकपा एमाले र माओवादीसँग राप्रपाले गठबन्धन गरेको थियो ।

मधेसकेन्द्रित दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरकका अध्यक्षलाई महोत्तरी र सप्तरीमा कांग्रेसले विनाशर्त समर्थन गरे पनि ती दुवै पार्टीले कांग्रेसलाई भने कहीँ पनि समर्थन गरेनन् ।

एउटा पनि विभाग गठन भएनन्

आफ्नो पक्षमा सुविधाजनक बहुमत भए पनि सभापति देउवाले विधानबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय विभागहरू एउटा पनि गठन गरेनन् । तत्कालीन विधानअनुसार महाधिवेशन भएको २ महिनाभित्र सबै सङ्गठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिइसक्नुपर्छ ।

२०७५ सालमा भएको महासमिति बैठकले संघीय संरचनाबमोजिमको विधान निर्माण भए पनि विभागको गठन गर्न सकेनन् । विधानबमोजिम उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरे । तर, कार्यसम्पादन समिति विधानविपरीत भएको भनेर आलोचना भएपछि भंग गरे ।

सबै तहको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार पाएको पार्टीको आधिकारिक निकाय संसदीय समिति पनि विधानविपरीत गठन भएपछि विघटन गरियो । देउवाले विधानबमोजिम नै गठन भएको अनुशासन समिति विघटन नै नगरी नयाँ समिति गठन गरे ।

अनुशासन समितिका तत्कालीन संयोजक रमेश रिजालले राजीनामा दिएको कुरा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी नै नदिई उनले पछि भीष्मराज आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका छन् ।

विधानविपरीत देउवाले उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदारलाई नियुक्त गरे । पार्टी विधानमा २ जना उपसभापतिको परिकल्पनासमेत गरिएको छैन ।

१३औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको भएको वर्षसम्म भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्न औसिएका देउवा एक वर्षपछि फेरि सेलाए । उनको कार्यकालमा २०७३ सालमा नेविसंघ र महिला संघको वर्षौं रोकिएको महधिवेशन गर्न सफल भए ।

उनले नेपाल तरुण दलको महाधिवेशनको नाममा ४ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारीलाई ३ वर्षसम्म व्यतीत गर्न लगाएर त्यसैलाई तदर्थ समितिमा परिणत गरेका छन् ।

विगत १४ वर्षदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल किसान संघलाई महाधिवेशन नियमित किन नगरेको भनेर एक पटक पनि पत्राचार नगरेका सभापति देउवाले नेविसंघको २ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको ५ महिनामै विघटन गरे ।

देउवाले अन्य धेरैजसो भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्न अझै दबाब दिएका छैनन् । धेरैजसो सङ्गठन तदर्थ समितिले नै चलेका छन् । उनकै कार्यकालमा कांग्रेसको शुभेच्छुक सङ्गठन नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशन ५ वर्षसम्म पनि हुन सकेन ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा अध्यक्ष रहेको नेपाल दलित संघको विगत ८ वर्षदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।

देउवा कार्यकालको अन्त्यतिर झनै विवादमा परे । उनले उम्मेदवार चयन गर्दा र समानुपातिकमा उम्मेदवार छनोट गर्दा व्यापारी र व्यवसायीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको र पार्टी सङ्गठनमा लागेकालाई पन्छाएको भन्दै आलोचना गरियो ।

पछिल्लो चरणमा उनले नेविसंघको विधान परिवर्तन गर्न बहुमतको हतियार देखाउनु, महासमिति बैठकको निर्णयबमोजिम विधान निर्माण गर्न ६ महिना लगाउनु र १ वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

देउवाको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा उनले बहुमतको आडमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम घोषणा गरेको कार्यतालिका संशोधन गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । गत २६ मंसिरदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ३ महिनासम्म महाधिवशेनको कार्यतालिकाकै भुमरीमा रुमल्लिएको छ ।

देउवाको कार्यकालमा गठन भएको केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । अनुशासन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्टाउन वा संशोधन गर्न सक्ने भएकाले समितिका सदस्यहरू कुनै सदस्यलाई कारबाही गरेर विवादमा तानिन चाहँदैनन् ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिने, समर्थन र विरोध गर्ने तथा असहयोग गरी अनुशासन भंग गर्नेहरूमाथिको उजुरी र किनारा १ वर्षसम्म लाग्न सकेको छैन ।

पार्टीका क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक हुन नसक्नु, संघीय संरचनामा मुलुक गएको ४ वर्षसम्म पनि सङ्गठनात्मक संरचनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्वाचन समितिले सङ्गठन समायोजनको कार्य नै गर्न सकेको छैन ।

गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसँग एकता भएको २ वर्ष ३ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचनामा एकता भएको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिमा ११ जना गच्छदारको सिफारिसमा राख्ने सहमति ५ महिनादेखि थन्किएर बसेको छ ।

महाधिवशेनको मुखमा गुटै गुट र उपगुटमा रुमल्लिएको कांग्रेसले सत्तारुढ दलको कमजोरी र गलत क्रियाकलापको खुलेर विरोध गर्न र दबाब दिन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २९, २०७६ १९:५१