कर्णाली प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोशाला स्थापना हुँदै

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने विषादीयुक्त खाद्य बस्तु तथा रसायनिक मलको नियन्त्रण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुर्खेत जिल्लाको हर्रे र सल्यान कपुरकोट विषादी परीक्षण प्रयोशालाको स्थापना गर्न लागेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेको जैविक, तथा अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । पहिलो बैठकले गरेको घोषणालाई मुर्तरुप दिनका लागि दुई ठाउँमा विषादी परिक्षण प्रयोशालाको निर्माण गर्न थालिएको छ ।

प्रयोगशालामा उपकरणसहित दक्ष कर्मचारी राख्नका लागि अन्तिम तयारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् ।

‘तत्काल हाम्रो योजना उपकरणसहित प्राबिधिक कर्मचारी राख्ने तयारी थालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले बाहिर जाने यहाँको उत्पादन र बाहिरबाट यहाँ आउने खाद्यबस्तु तथा अन्य खाद्यान्नको विषादी परीक्षण हुनेछ ।’

कर्णालीलाई अर्गानिक तथा विषादीरहित बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको जानकारी लिने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय अर्गानिक सम्मेलन पनि कर्णालीमा राखिएको र अर्गानिक तथा विषादीमुक्त प्रदेश बनाउन त्यसको अध्यायन अनुसन्धानका लागि शोधपत्र अनुन्धानकर्ता खोजी भइरहेको मन्त्री केसीले बताइन् ।

‘प्रदेशको कृषि, पशुपालन मूलतः जैविक नै छ । रसायनिक मल, बीउविजन तथा वर्णशंकर प्रजातिका पशुपालन कम हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जैविक कृषि पद्धति जिवित छ । जैविक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्दै रसायनिक मल, विषादीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै पूर्ण रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई नै जैविक कर्णाली बनाउने सोच र रणनीतिमा नै अर्गानिक कर्णालीको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।’

प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउनका लागि क्रमशः आधारहरु निर्माण गर्न गइरहेको र नीतिगत आधारहरु, व्यवहारिक प्रयोग र अभ्यासमा आधारित रहेको मन्त्री केसीले बताइन् ।

‘अहिले जहाँ जहाँ रसायनिक विषादी प्रयोग भएका ठाउँहरुलाई क्रमशः कम गर्दै पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ रसायनिक विषादी नै प्रयोग भएको छैन, प्रयोग गर्नलाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउँछौँ ।’

अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विज्ञ नियुक्ति हुँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि मन्त्रालयले अर्गानिक कृषि विज्ञ, रैथाने बाली प्रर्बद्धन गर्ने, अर्गानिक कृषि प्रमाणिकरण गरिरहेका संघसंस्थाहरुको खोजी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले बताए ।

‘हामीले सूचना आह्वान गरेर नै अर्गानिक विज्ञ फर्म र संस्थाको खोजी रहेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश भएको अन्य ठाउँमा प्रमाणित गर्न चाहन्छौं ।’

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउनका लागि एक जिल्ला एक पालिका एक नमूना अर्गानिक वस्तुको नारा दिएर काम अगाडी बढाइएको सहसचिव पण्डितले बताए ।

‘हामीले नारा मात्र हैन् । विधिगतदेखि नीतिगत कार्यक्रम अगाडी बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई जैविक तथा प्रांगारिक र अर्गानिक प्रदेशका रुपमा चिनाउने किसिमले काम भइरहेको छ ।’

अर्गानिक सम्मेलन आयोजना हुँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक घोषणा भएका देशका प्रतिनीधिहरुलाई बोलाएर अर्गानिक सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको छ ।

अर्गानिक भएका देशमा त्यहाँको अनुभवलाई यहाँ सिक्नका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो ।

यहि फागुन ६, ७ र ८ गते सुर्खेतमा अर्गानिक सम्मेलनको आयोजना गर्न थालिएको छ । सम्मेलनमा अर्गानिक घोषणा भएका भारतको सिक्किम राज्यका प्रतिनीधि, भुटान र बङ्लादेशका प्रतिनीधिहरु सहभागी रहेको मन्त्रालय सहसचिव पण्डितले जानकारी दिए ।

अर्गानिक प्रदेश बनाउने कुरा नारामा नै सीमित

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा नारामा नै सिमित भएको किसानहरुले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएर बसेको २०७४ साल फागुन ६ गतेको पहिलो बैठक नै निर्माण गर्ने भनेको त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय किसानका लागि निकै उत्साहपूर्ण काम भएको र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको दुई वर्षमा पनि कुनै व्यवहारिक काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष शशीराम आचार्यले बताए ।

‘किसानहरुका बीचमा गएर किसानहरुलाई जनचेतनामूमक कार्यक्रमसमेत हुन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘कृषि केबल नारामा रहने र किसान कहाँ कार्यक्रम नपुग्ने समस्याका कारणले जटिल बन्दै गएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा कृषि प्रणाली पराम्परागत, जैविक तथा पराग्रिक रहेको, अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि थोरै पहलले पुग्ने र बाली उत्पादनका लाथि उन्नत जातका विकास गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए ।

‘कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रसायनिक विषादीको आयात हुँदैन्,’ उनले भने, ‘सुर्खेत, दैलेख, र सल्यानमा केही मात्रा आयात हुने गरेको छ । यसलाई रोक्दा भने स्वतः अर्गानिक हुन्छ । तर, विकल्प पनि त्यही आधारमा दिन आवश्यक रहेको छ ।’

अर्गानिक प्रदेश बनाउने कुरा धेरै पहिलेबाट सुन्दै आएको र अर्गानिक कसरी बनाउने भन्नेबारे ग्रामिण इलाकामा रहेका किसानलाई कुनै जानकारी नभएको कालिकोट खाँडाचक्र–११ का बरातुका किसान तारा भारतीले बताइन् ।

‘हामीले गाउँमा उत्पादन गर्ने कृषि वस्तु अर्गानिक वस्तु नै हुन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्गानिक प्रदेशको सरकारी योजना किसानलाई पत्तो नै छैन् ।’

अर्गानिक प्रदेशका विद्येयक संसदमा पेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न नबनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।

स्थानीय उत्पादनको संरक्षण तथा प्र्रर्बद्धनका गर्नका लागि, नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज उपलब्धता खाद्य अधिकारलाई प्रदेशसभामा पेश भएको र यो हिउँदे अधिवेशनमा पास भए थप काम गर्नलाई सजिलो हुने मन्त्रालयका सहसचिव पण्डितले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६ ०९:४०