प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले छोएन बेरोजगारलाई

A+ A A-

सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने उद्देश्यले गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ वर्षको अवधिमा ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्र्चिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरी गत १ माघदेखि स्थानीय तहमा पठाउन थालेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमका लागि श्रम मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सूचना केन्द्रबाट परियोजनाका विवरण माग गरेको थियो । हालसम्म ६ सय ७२ स्थानीय तहबाट विवरण आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस कार्यक्रमका लागि २ वर्षको अवधिमा ८ अर्ब ११ करोड खर्च गरे पनि उपलब्धि भने खासै नदेखिएको श्रमिकले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्तविक बेरोजगार नागरिकलाई समेट्न नसकेका कारण रोजगारीको खोजीमा विदेशिने दर मासिक रूपमा बढेको श्रमिकहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् देशभित्र आसलाग्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएपछि युवाको यो कार्यक्रममा विश्वास घट्दै गएको छ । यसका कारण बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी योजना असफल हुने आमयुवाको बुझाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा करिब २ लाख ८० हजार नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८ हजार युवा विदेशिएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने सफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । यो कार्यक्रममार्फत् सरकारले आन्तरिक बजारमा बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने कोसिस गरिरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

१ लाख २७ हजार रोजगारी घट्यो

श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा ६० हजार रोजगारीका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । देशमा प्रायः रोजगारीको खोजीमा करिब ५ लाख ३० हजार युवा श्रम बजारमा भित्रिने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले भने ३ महिनाका लागि ६० हजार युवालाई रोजगारी दिँदा करिब ४ लाख युवा सरकारी रोजगारीदेखि बञ्चित भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत वर्ष १७ लाख बेरोजगार युवाको आवेदन परेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आवेदन परेक मध्ये १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएका थिए । गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट दुरूपयोग भएको आरोप लागेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि भए पनि रोजगारीको कोटा घटाइएको छ ।

कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँले बजेट बढे पनि चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख २७ हजार रोजगारीको संख्या घटेको छ ।

अस्थायीभन्दा स्थायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना श्रम मन्त्रालयको रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । यस वर्ष वास्तविक बेरोजगारले रोजगारी पाउने र गत वर्ष जस्तो जथाभावी पैसा खर्च नहुने उनको दाबी छ ।

सरकारले रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्दै बेरोजगारी दर अन्त्य गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष भएको श्रम, रोजगारविज्ञ दीपेन्द्र थापा बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्दै बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने लक्षण नदेखाएको विज्ञ थापाको आरोप छ ।

‘सरकारले बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने ल्याएको कार्यक्रममै समस्यामा देखापर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कार्यविधि एउटा छ, काम अर्को भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकार नै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा अलमलिएको छ । अब कसरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ला त ? योजना राम्रो भए पनि अभ्यास र थालनी राम्रो भएन ।’

बेरोजगारको पहिचान यसरी गरिन्छ

श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष रोजगारीसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर बेरोजगार युवाको पहिचान गर्ने बताएको छ । गत वर्ष कार्यविधिअनुसार बेरोजगार युवा नछुट्याई रोजगारी दिएको छ । यस वर्ष भने कार्यविधिअनुसार नै रोजगारी दिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह र नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

बेरोजगारले न्यूनत्तम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनत्तम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनत्तम एक सय दिन रोजगारीवापत तलब प्राप्त नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनत्तम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले रोजगारी आवेदन दिन सक्ने रोजगारी विधेयकमा व्यवस्था छ ।

बेरोजगार युवालाई शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारी दिने भनिए पनि गत आर्थिक वर्षमा भने यो व्यवस्था लागू भएन । गत वर्ष सबैले समान रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने रोजगार कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २७, २०७६ १२:५०