अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउने विधेयक

A+ A A-

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विद्यमान ऐन (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०४९) लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि तयार गरिएको विधेयक नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने भन्दा कमजोर बनाउनेतर्फ केन्द्रीत देखिएको छ ।

२३ फागुनमा संसदमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले विधेयकले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले बिदेशी लगानीको दुहाई दिदैँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउन खोजेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाएका थिए ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि विधेयकमा समेटिएका मध्ये बिदेशीले जग्गा खरिद गर्न पाउने, बिदेशी विशेषज्ञ ल्याउन सकिने, शाखा खोल्न पाउनेजस्ता प्रावधान यतिवेला बिवादमा छन् ।
विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषय हो कृषिमा विदेशी लगानी । यी बिषयमा यतिवेला संसदमा बहस जारी छ । के विधेयकले गरेको व्यवस्था जायज छन् ?

विदेशीलाई जग्गा खरिद ?

विधेयकले बिदेशी लगानीकर्ताले उद्योगकालागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३१ को उपदफा १ अनुसार ‘बिदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गरी वा अन्य उपायद्धारा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’

तर, सांसदहरु भने विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा खरिदको सुविधा दिन नहुने तर्क गर्छन् । जग्गा खरिदको सट्टा लिज(भाडा)मा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

विदेशीलाई भूमि स्वामित्व दिन नहुने बताउछिन सांसद कमला रोका । उनी भन्छिन, ‘विदेशीले नेपालमा जग्गा खरिद गरेभने त्यसको दिर्घकालिन प्रभाव पर्छ ।’ विदेशीले जग्गा खरिद गरेपछि नेपालीको भू–स्वामित्व नै गुम्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘लगानी पनि विदेशी प्रविधी पनि विदेशी, नाफा पनि विदेशीले नै लग्ने अनि जग्गा पनि विदेशीकै नाममा हुने व्यवस्था कसरी हाम्रो फाईदाको लागि हुन्छ ?’ सांसद रोका प्रश्न गर्छिन ।

विशेषज्ञको मापदण्ड के ?

विधेयकको दफा २७ को उपदफा २ ले विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापक, विशेषज्ञ, उच्च प्राबिधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी र प्राबिधिकको पूर्ती नेपाली नागरिकबाट हुन नसकेमा विदेशी ल्याउन पाईने व्यवस्था छ ।

विधेयकको यो व्यवस्था पनि नेपालीको हितमा नभएको सांसदहरुको तर्क छ । नेपालमा विशेषज्ञ वा प्राविधिक नभेटिएको छुट्याउने मापदण्ड नै प्रष्ट नभएको सांसदहरुको भनाई छ । यस्तो व्यवस्थाको फाईदा उठाउँदै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशबाटै माथिल्लो तहका कर्मचारी र प्राबिधिक ल्याउने खतरा देखिन्छ । यस्तो भएमा नेपालीले रोजगारी पाउने संभावना पनि गुम्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।

नेपालमा विशेषज्ञ नभेटिएको र बिदेशबाट विशेषज्ञ बोलाउनुपर्ने अवस्था भएमा उद्योग मन्त्रालय वा उद्योग बिभागको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदले माग गरेकाछन् । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेकी रोकाले पनि यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बिभाग वा मन्त्रालको सिफारिसमा मात्रै बिदेशबाट विशेषज्ञ आयात गर्नुपर्ने बताईन् ।

विदेशी उद्योगले शाखा खोल्न पाउने ?

विदेशी लगानी र प्रविधीमात्रै होईन विधेयकले बिदेशी उद्योगको शाखा पनि नेपालमा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ७ उपदफा १ अनुसार ‘बिदेशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी बिदेशी लगानी गर्न सक्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले हालीमुहाली गर्ने खतरा बढ्ने बिज्ञहरु बताउँछन् । किराना पसलदेखि उच्च प्रविधी उत्पादनसम्म हाबी रहेका बुहराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली बजार नै धराशयी बनाउने देखिन्छ । नेपाली बजारमाथिको नियन्त्रण नै बिदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्ने बताउँछन कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल ।

अर्थ राजनीतिक बिश्लेषक हरि रोकाका अनुसार विधेयकको यो व्यवस्थाले नेपाललाई बिदेशी उत्पादन विक्रि गर्ने थलो बनाउने छ । नेपालीहरुलाई उपभोक्ता बनाउने उनको भनाई छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा विदेशी लगानीमार्फत ‘आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बृद्धि’ गर्ने कुरा लेखिएको छ । तर, विधेयकको दफा ७ ले भने आयात प्रतिस्थापनको सट्टा बृद्धि गर्ने छ । अन्तराष्ट्रिय पूँजीपतीहरुको शासकिय मोहरा मानिने बहुरष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा भित्र्याउँदा संविधानमा लेखिएको समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरुको ठहर छ ।

कृषिः प्राथमिक उत्पादनमा पनि विदेशी लगानी ?

विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषय हो कृषिमा विदेशी लगानी । विधेयकले कुखुरापालन बाहेक कृषिका अन्य सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित कृषिमा विदेशी लगानी आएमा नेपाली अर्थतन्त्र विदेशी कर्पोरेट हाउसको नियन्त्रणमा पुग्ने बताउँछन् सांसद गगन थापा ।

२३ फागुनमा संसदमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले कृषिका प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर नै विदेशीको हातमा पुग्ने तर्क दिएका थिए ।

त्यसो त गत वर्ष साउनमा राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बिषयक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड), नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला तथा नेकपा नेता केशब बडालले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउ नहुने बताएका थिए ।

नेताहरुले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा नेपालको किसान वैदेशिक संस्थाको दास बन्न बाध्य हुने र राष्ट्रिय अस्मिता संकटमा पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । यसको ठिक विपरित अहिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले कृषिमा समेत विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ ।

कृषिमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउँदा नेपाली किसान विस्थापित हुनेछन् । नेपाली मौलिक उत्पादन संकटमा पर्नेछन् । त्यसमाथि विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नै नेपाली उत्पादन र किसानलाई संकटमा पार्नेछन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसरा अहिले देशभरमा ३ लाख ८६ हजार ५ सय १२ वटा साना उद्योग दर्ताछन् । यी उद्योगमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लागनी समेत भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले बनाएको विधेयकको पहिलो मस्यौदामा कृषिका प्राथमिक उत्पादन, लघु तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको थियो । तर, त्यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्को बाटो हुँदै संसदसम्म पुग्दा कृषिका प्राथमिक क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने व्यवस्था सहित आयो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाले विदेशी लगानी ल्याउन नपाईने विभिन्न ११ वटा बुँदा तयार गरेको थियो । तर, अहिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा ११ को सट्टा ६ वटा बुँदा मात्रै राखिएको छ ।

यही विषयमा व्यगं गर्दै २३ फागुनमा सासंद मोहन बानियाले विधेयक झ्यालबाट छिरेको आरोप लगाएका थिए । ‘सुक्ष्म ढंगले अब कताबाट छिर्यो, मन्त्रालयबाट पेश गरिएको एउटा थियो, झ्यालबाट छिर्यो वा कताबाट छिर्यो थाह छैन’ बानियाले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २९, २०७५ ०२:५३