सरकार ! टुँडिखेल किनेर १० वर्षपछि फिर्ता गर्न पाउँछु ?

A+ A A-

अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई उक्त प्रकरणमा आरोपित गरेपछि र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त प्रकरणले नेपाली समाजमा एक प्रकारले ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त जग्गाको विषय पछिल्लो समय निकै जोडतोडका साथ बल्झिएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गालाई अनेक कीर्ते गरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारी र अन्य व्यापारी, दलालहरूले आफ्ना र आफन्तका बनाउँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि धेरैको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ ।

राज्य संचालनको जिम्मेवारीमा रहेका नेता, राज्यसंयन्त्रका महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार कर्मचारी, राज्यको आर्थिक क्षेत्रका पिलर व्यापारीहरू आफैँ राज्यको सम्पति दुरूपयोगमा अग्रसर रहेका कारण पनि यो निकै पेचिलो र चासोको विषय बनेको छ ।

बालुवाटार अर्थात् ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि जोडिएका छन् । नेकपा नेता तथा महासचिव विष्णु पौडेलदेखि न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्म उक्त प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

तथापि, उल्लिखित व्यक्तिहरू भने अख्तियारका नजरमा ‘नैतिक रूपमा मात्र दोषी’ देखिएका छन् । उता, चन्द्रप्रकाश जोशी जस्ता व्यक्ति भने झण्डै ८ करोड रुपैया विगोमा फसेका छन्, जसले भनिसकेका छन् कि उनीसँग अब जेलमै सडिनुको विकल्प छैन ।

८० वर्ष उमेर पार गरेका जोशीलाई मुद्दा हालेर माधव नेपाल, डा. भट्टराई, विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिनु अख्तियारको नियत त होइन ? भन्ने आमप्रश्न अस्वाभाविक पनि होइन ।

कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलको केसमा अख्तियार भन्छ, उनीहरूले आफूले लिएका (विष्णुले छोरा नवीनका नाममा लिएको) जग्गा अब सरकारलाई फिर्ता गर्ने भनेकाले उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाएको ।

यो प्रकरणपछि एउटा अहम् प्रश्न उब्जिएको छ- भोलि कुनै दलाल वा बिचौलियासँग मिलेर कुनै अमुक नागरिकले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा लिएर घर बनायो ।

१० वर्षसम्म त्यहाँ व्यवसाय गरेर करोडौँ रकम कुम्ल्यायो । त्यसपछि पत्ता लाग्यो, सरकारी सम्पतिमा व्यक्तिले रजाइँ गरेछ र मुद्दा चल्ने भयो ।
त्यसबेला उक्त अमुक नागरिकले मैले बनाएको घर पनि छाड्छु, जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्छु, भो मलाई कारबाही नहोस् भन्ला ।

अख्तियारले के त्यो अमुक नागरिकलाई भइगयो, जग्गा फिर्ता गर्‍यो, छोडिदिऊँ भन्छ ? यदि यस्तो कानुन या अभ्यास छ भने पौडेल र रेग्मीमाथिको उन्मुक्ति सही हो ।

नत्र अख्तियारले के आधारमा उन्मुक्ति दियो ? जनताले जवाफ खोजेका छन् ।

प्रश्न यो पनि छ कि विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मी जस्ता व्यक्तिलाई उक्त जग्गाबारे, कानुनी प्रावधानबारे, भोलिको सम्भाव्य सकसबारे थाहा थिएन ? अहँ, एउटा सचेत नागरिकले भने यो पत्याउन सक्दैन । यो उनीहरूको चरम हेपाइ र हिनामिना नै हो भन्ने बुझ्छ ।

लाजको पसारो ! एउटै मुद्दामा, एउटै अपराधमा, एउटै विषयमा कसैलाई करोडौँ रुपैयाँको विगो, कसैलाई छुट ! त्यसो हो भने अन्य आरोपीलाई पनि उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेमा छुट दिन्छ अख्तियारले ?

यो सरसर्ती हेर्दा ‘राजनीतिक बचाउ’ देखिन्छ । किनभने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा विष्णु पौडेल र रेग्मीप्रति अख्तियारले सोझै बचाउ गरेको छ । भनिएला, कानुनअनुसार क्षेत्राधिकारको विषय भएन अख्तियारको । त्यसो भए कानुन छैन भनेर अपराध गर्नेलाई छुट दिइरहने ? जोगाइरहने ?

नभएको कानुन वा अपुग कानुन बनाएर पनि दण्ड, सजाय गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा राज्य चुक्नुहुँदैन ।

अख्तियारले यस्तो चलाखीपूर्ण बेइमानी गरेको छ यस विषयमा कि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताइदियो । सँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा बयान भने लियो । यदि उसको क्षेत्राधिकारभित्र थिएन भने उनीहरूसँग बयान किन लिइयो ? यो प्रश्न पनि स्वाभाविक हो ।

अनि साँच्चै बेइमानीपूर्ण नियत सरकार र अख्तियारको त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ आफ्ना नाममा रहेका जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकै आधारमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल (कानुनी हिसाबले उनका छोरा नवीन) र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उक्त प्रकरणमा मुद्दाबाट छुटकारा पाएका छन् ।

यो त भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने नजिर बन्दैन र भोलिका दिनमा ? कसैले राज्यको सम्पति लामो समय दुरूपयोग गरेर अन्त्यमा म फिर्ता गर्छु भनेमा के उसले उन्मुक्ति पाउने ?

उता, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको दशा ! सरकारबाहिर बस्नै नसक्ने विजय गच्छदारलाई बचाउन २००६ साल अर्थात् उसको जन्मदेखिको बल लगाइरहेको छ कांग्रेस । कति ‘फन्टुस’ राजनीति गर्छ प्रमुख प्रतिपक्ष कि एउटा भ्रष्टाचार आरोपीलाई छानबिन गर्न र तथ्यअनुसार सफाइ, कारबाही गर्न सरकारलाई तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिनु, सहयोग गर्नुको सट्टा एउटा नेताको बचाउमा आफ्नो इमान स्वाहा पार्न लागेको छ ।

गच्छदारकै मुद्दालाई लिएर पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्नेदेखि सडक तताउनेसम्मका हर्कतमा कांग्रेस अल्झिएको छ । यसले कांग्रेसप्रतिको आमविश्वास र जनमतमा सकारात्मक प्रभाव पक्कै पर्दैैन ।

जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पदको होस्, जुनसुकै वर्गको होस् वा समुदायको होस्, अनियमितता, अपराध र भ्रष्टाचार गर्नेलाई यथोचित दण्ड, सजाय हुनुपर्छ । लोकतन्त्र र कानुनको शासनको मर्म यही हो । तथापि, त्यसको छानबिनको आफ्नो प्रक्रिया छ र उक्त प्रक्रियामा टेकेर अनुसन्धान गरेर कानुनले तोकेबमोजिम सफाइ वा सजाय हुनु जरुरी छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा केही आशंका र नियत प्रस्ट देखिएका छन् ।

यस प्रकरणमा माथि भनिएझै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नियत प्रस्ट देखिनु सरकार र स्वयम् अख्तियारका लागिसमेत हितकर होइन । यस प्रकरणमा घोषित अघोषित रूपमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उनीहरूले उक्त जग्गाका विषयमा गरेका निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ भन्ने व्याख्या गराएर चोख्याउने काममाथि अवश्य शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर अख्तियारले सरकारको प्रभावमा उनीहरूलाई छुट दिएको प्रस्ट देखिन्छ । सर्वोच्चले भनेको थियो कि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैैनन् ।

उता, वर्तमान राष्ट्रप्रमुखसमेत उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिने सम्भावना प्रबल छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य, विधिको शासन भएका मुलुकको सौन्दर्य शासकदेखि साधारण जनसम्मले मुलुकको संविधान, ऐन र कानुनको समान पालना गर्नुपर्छ, गर्छन् । यसो हो भने र हामीकहाँ कानुनी शासन छ, लोकतन्त्र छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई कानुन बराबर लाग्नुपर्छ ।

एउटै विषय वा मुद्दामा फरक फरक पदमा र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति, पदाधिकारीमाथि कसरी फरक फरक न्याय हुन सक्छ ? यस्तो न्याय न्याय नभएर अन्याय हो । जहाँ न्यायमा समानता हुँदैन, त्यहाँ अन्याय नै हो हावी हुने ।

अहिले ललिता निवास प्रकरणमा पनि माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेल कुमार रेग्मीमाथि अख्तियारले न्याय गरेको ठानिए भूल हुनेछ । यो त उनीहरूको अन्यायलाई ‘न्यायपूर्ण’ बनाइदिएर अख्तियारले अन्य आरोपीलाई, राज्यलाई र समग्र जनतालाई अन्याय गरेको छ ।

यसो गर्दै जाँदा राज्यप्रति, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको वकालत गर्ने सरकारप्रति, भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मूल पार्ने जिम्मेवारी दिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथिको विश्वसनीयतामा पक्कै आँच पुग्नेछ ।

अन्त्यमा

मुलुकमा वर्षौंदेखि व्याप्त, गम्भीर रोगका रूपमा फैलिइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ‘ठेगान लगाउन’ अख्तियारले गरेको यो प्रयास साँच्चै प्रशंसायोग्य छ । हुँदाहुँदा आफ्नै अर्थात् अख्तियारकै पूर्वप्रमुखमाथिसमेत मुद्दा हाल्ने साहस अख्तियारको ठूलो साहस हो ।

चार पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रशासकहरूलाई अनियमितता आरोपमा अदालतमा उभ्याउने हिम्मत पनि कम होइन । यसले अबका दिनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई ठूलै खबरदारी अवश्य गरेको छ ।

तर, माथि उठाइएका सरकार र अख्तियारका नियतमाथिका शंकाको निवारण पनि सँगसँगै हुनु जरुरी छ । कानुनका दृष्टिमा एउटै अपराधमा कसैलाई चौतारो र कसैलाई शूली हुनु लोकतन्त्रको र विधिको शासनको उपहास मात्र हुन जान्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २४, २०७६ १८:२३