मुख्यमन्त्रीज्यू ! खाेई सम्पत्ति विवरण ?

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । २२ माघ २०७४ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकसँगै संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरू भएको हो । २ वर्षको अवधिका ७ सय २० दिनमा जम्मा १ सय ४२ वटा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा १ सय ५० घण्टा मात्र संसद् चलेको छ । पाँचौँ अधिवेशनमा १० घण्टाभन्दा बढी बैठक बसेको छ । संसदले हालसम्म ३१ वटा मात्र विधेयक पास गरेको छ । कानुन अभावले सरकारी काममा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला कानुन निर्माणको मुख्य थलो प्रदेशसभाका सांसदहरू भने फुर्सदिला भएका छन् ।

पहिलो वर्षमा १९ वटा कानुन बनाएको सरकारले यो वर्ष जम्मा १२ वटा मात्र कानुन बनाएको छ । पाँचवटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । अघिल्लो असारमा सदनमा पेस भएको प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक डेढ वर्ष कटिसक्दासमेत विधायन समितिमै थन्किएर बसेको छ ।

अहिले पनि सर्वसम्मत तरिकाले राजधानी र बहुमतले नाम जुराउनुबाहेक प्रदेशसभाका पछिल्ला उपलब्धि भनेका तिनै १२ वटा कानुन हुन् । जसमध्ये एउटा सुशासनसम्बन्धी कानुन चालू अधिवेशनमा नै पारित भएको हो । पहिलो वर्षमा गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ र प्रदेश नाम ‘गण्डकी’ जुराउन सफल भए पनि दोस्रो वर्षको अवधि सुस्त रहेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशमा विकास र समृद्धिले गतिलिने जनताको अपेक्षा थियो । तर, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका २ वर्षका गतिविधि हेर्दा जनता नै निराश बनेका छन् ।

संसदको विपक्षी दल समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य संसदका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट छन् । सरकार गठन हुँदाको बेला मुलुकको आर्थिक विकास र समद्धिका लागि व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू बिर्सिएको उनको आरोप छ । ‘विज्ञ तथा प्राविधिक झिकाएर भए पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउनतर्र्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई बिजनेश दिनुपर्छ । जति व्यवस्थापिकाले काम पायो, त्यति नै सरकारको कामकारबाही अघि बढ्छ ।’

कानुन निर्माणमा ढिलाइ

गण्डकी प्रदेशसभामा गतवर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष कानुन निर्माणको गति सुस्ताएको छ । पहिलो वर्षको यही अवधिमा १९ वटा कानुन बनेका थिए । तर, दोस्रो वर्षमा भने जम्मा १२ वटा मात्र बनेका छन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी कानुन आवश्यकताअनुसार बन्ने बताउँछन् । संघ सरकारले कानुनहरू तयार गरिनसकेका कारण प्रदेशसभाका कानुन बन्न केही ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘केही समयदेखि थाँतीमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक पनि अब अगाडि बढ्छ । प्रतिपक्षीले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्,’ उनले भने ।

उद्दण्ड सांसद

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले एक वर्षपछि शपथ लिए । निर्वाचनकै बेला उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी करार भएर फरारको सूचीमा रहेका थिए । प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले मनाङे पहिलो शपथमा सहभागी भएनन् । अघिल्लो वर्षको माघमा उनले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीबाट शपथ लिए ।

उनै सांसद मनाङेले पछिल्लो समय एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि कुटपिट गरेरपछि यही माघमा फेरि पक्राउ परेका थिए । सांसदमा निर्वाचित भएपछि पनि उनी नसुध्रिएको भन्दै संसदमै आवाज उठ्यो । गण्डकी प्रदेशमा सांसदले नै हातपात गरेर पक्राउ भएको भन्दै आलोचनासमेत भयो । उनको उद्दण्डताले सिंगो संसद् नै लज्जित हुुन पुग्यो । यद्यपि उनी धरौटीमा रिहाइ भए ।

गण्डकी प्रदेशमा हाल ४ दलका ६० जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । जसमा नेकपाको ४०, कांग्रेस १५, समाजवादी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद संख्या २ छ ।

अटेरी मन्त्री

कानुनतः सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सांसदहरूले संसदमा उठाएका जायज मागप्रति सरकारले तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदहरूले उठाएका मागप्रति हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै स्वयम् सासदहरूले नै आरोप लगाएका छन् । सांसदहरूले उठाएका मागप्रति प्रदेशसभा सुरू भएयता मन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिएको भन्दै कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले तीनतीन पटक नियमापत्तिसमेत गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका विषय र मुद्दामाथि सम्बन्धित मन्त्रीले १ साताभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीहरूले त्यसको खासै वास्ता गरेको देखिँदैन ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५७ को उपनियम १ मा ‘सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषयलाई सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूलाई बोल्न अनुमति दिने’ व्यवस्था छ । सोही नियमको उपनियम १ बमोजिमको समयमा प्रस्तुत विषयहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सभामुखमार्फत सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

कांग्रेसद्वारा सदन अवरुद्ध

सरकारले यस वर्ष सदनमा पेस गरेको बजेटमा ठूलो त्रुटि भएको भन्दै कांग्रेसले सच्याउन माग गर्दै सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सदन नै स्थगित हुन पुग्यो । कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रेडबुक) संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

कांग्रेसले रेडबुकमा समावेश योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रमसँग बाझिएको बताउँदै त्यसलाई नसच्याएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले बैठक सूचना टाँसगरी स्थगित गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नै सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पदमा रहेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण अझैसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः पदधारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पहिलो निर्णयमा विद्युतीय सुशासन, डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उल्लेख छ । तर, आफैँले गरेको पहिलो निर्णयको स्वयम् मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नै पालना नगरेर उल्लंघन गरेका छन् ।

२ चैत २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा लेखिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नुको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २४, २०७६ १६:३४