बसपार्क विवादः विपक्षीलाई प्रमाण पेस गर्न आदेश

A+ A A-

वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सिटी बसपार्क व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले रिट निवेदनको प्रमाण पेस गर्न नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र कामु न्यायाधीश विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई कागजपत्र पेस गर्न आदेश दिइएको हो ।

नगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरेपछि सोही स्थानमा बसपार्क बन्नुअघि व्यवसाय गरिरहेका व्यावसायीहरू अदालत गुहार्न पुगेका थिए । ५४ व्यवसायीले पूर्वसर्त नगरपालिकाले लत्याउँदै निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै सम्झौताअनुसार आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न दिन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार अदालतले सोही सम्बन्धमा नगरपालिकालाई आवश्यक प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर मल्लले बताए । बसपार्क सञ्चालनका विषयमा दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ ।

पुरानो बसपार्कमा व्यवसाय गरिरहेका निवदेकहरूले नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाललाई विपक्षी बनाई आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी भएको सूचना अधिकारी मल्लले जानकारी दिए । गत पुस १३ गते रिट दायर गरिएको थियो ।

बसर्पाकमा भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारका विषमा निवेदन परेको र आदेशमा बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, व्यवसायीसँग भएको सहमति र नगरपालिकाले व्यवसायीबाट उठाएको रकम विषयमा काजजात पेस गर्नका लागि आदेश दिएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । विसं २०६८ असार ३ गते नगरपालिका र व्यवसायीसहितको सर्वदलीय बैठकले साविकको पुरानो बसपार्कमा व्यापार गरिरहेकालाई बसपार्क निर्माणपश्चात् व्यापार व्यवसाय गर्न दिने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिपत्र र बसपार्क निर्माणमा आर्थिक साझेदारीको विषयलाई लिएर व्यवसायी अदालतसमक्ष पुगेका हुन् । नगरपालिकाद्वारा सूचीकृत व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै बोलपत्र आह्वान गर्न व्यवसायीको माग गर्दै आएका थिए । गत असोज ११ गते नगर कार्यपालिका बैठकले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै त्यसका लागि मंसिर १६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

पुस २० गते खोलिएका बोलपत्रमध्ये नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी मासिक ३१ लाख राजस्व तिर्ने फर्म स्वीकृत गरेको थियो । बसपार्क सञ्चालन गर्नेले ५४ सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेण्ट भाडाका साथै प्रवेश र पार्किङलगायतका शुल्क उठाउन पाउनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २३, २०७६ ११:१८