‘केही बैंक फेल हुने सम्भावना देखिरहेको छु’

A+ A A-

अमेरिकाको वित्तीय क्षेत्रमा करिब १० बर्ष काम गरेपछि नेपाल फर्किएका राधेश पन्तले बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक जस्ता बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा बसेर काम गरिसकेका छन् । उनी नेपाल बैंकर्स एसोसिएनको पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । सरकारले स्वदेशी र विदेशी ठूला लगानीकर्तालाई कानूनी र प्रक्रियागत सहजता प्रदान गरी लगानी प्रबद्र्धन गर्न स्थापना गरेको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीपनि बहन गरिसकेका पन्त नेपालमा बैंकको संख्या धेरै भएको र बैंकहरुले गर्ने धितोमा आधारित कर्जा प्रक्रियामा सुधार जरुरी भएको बताउँछन् । पूर्व बैंकर पन्तसँग बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या लगायतका विषयमा शिलापत्रका लागि शिव सत्यालले गरेको कुराकानीः

व्याजदरको विषयमा बैंकर र व्यवसायीबीच देखिएको विवादलाई तपाइले कसरी लिनुभएको छ ?

यो बिषयमा घटनालाई भन्दा पनि सैद्धान्तिक पक्षबाट विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ होला । अन्य देशहरुको कुरा गर्ने हो व्याज भनेको माग र आपूर्तिको कुरा हो ।

विकसित देशहरुमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन ‘इल्ड कर्भ’ सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले निकालेको हुन्छ । यस्तो ‘इल्ड कर्भ’ त्यही देशको केन्द्रीय बैंकले निकाल्ने बण्ड र ट्रेजरी विल्सको व्याजले निर्धारण गर्दछ । यही ट्रेजरी विल्स र बण्डको दरले निर्धारण गरेको ‘इल्ड कर्भ’भन्दा केही माथि हुने गरी बैंकहरुले ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्छन् ।

अहिले लायवर पनि प्रयोग हुदैआएको छ । यो पनि इल्डकर्भले नै निर्धारण गर्ने हो । अहिले विकसित देशका बैंकहरुले व्याजदर यति भन्दैनन् । उनीहरुले लायबरमा यति जोडर व्याज लिन्छौं भन्छन् ।

ऋणीको जोखिम अतिकम छ भने लायबरमा ०.०१ प्रतिशत मात्रै थपेर पनि बैंकहरुले ऋण दिन सक्छन् । जोखिम उच्च छ, रेटिङ एकदमै कमजोर छ भने लायरमा २/३ प्रतिशत थपेर व्याज पनि लिन सक्छन् ।

अहिले विदेशी बैंकबाट नेपाली कम्पनीहरुले ऋण लिने कुरा आइरहेको छ । पहिलो कुरा त नेपालकै रेटिङ भएको छैन । नेपाली कम्पनीहरुको रेटिङ पनि कमजोर छ । यस्तै अमेरिकी डलरको विनिमय दरको जोखिम पनि उच्च छ । हेजिङको व्यवस्था भर्खर सुरु भएको छ, कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन ।

विदेशमा यति प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ, नेपाली कम्पनीले ल्याएर सस्तोमा यहाँ लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु । तर, यस्तो हुदैन । कर्जा र विनिमयदरको जोखिमको कारण नेपाली कम्पनीले विदेशबाट ११ प्रतिशतभन्दा सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउँदै पाउँदैनन् ।

कर्जा लगानीको कुरा गर्दा पनि नेपाली बैंकहरुले अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुबै प्रकारको कर्जाको व्याजदर चलाइरहेका हुन्छन् । हामी ५ बर्षे, १० बर्षे कर्जा भनिरहेका हुन्छौं । यस्तो कर्जामा पनि ब्याजदर बढाउने घटाउने काम भइरहेको हुन्छ । यो वाइयात कुरा हो । अल्पकालिन कर्जाको ब्याज पनि बढाउन पाइदैन ।

गाडी कर्जाकै कुरा गरौं । कसैको आम्दानी मासिक ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक १५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्न सक्छु भनेर गाडी कर्जा लिएको हुन्छ । उसले कर्जा लिएको केही समयपछि बैंकले तरलता अभाव भयो भनेर मासिक किस्ता १७ हजार रुपैयाँ पुर्याइदिने ? यस्तो अवस्थामा त्यो ऋणीले कसरी आफ्नो घरव्यवहार चलाउन सक्छ ? यस्तो गर्न हुदैन ।

बैंकले आफ्नो जोखिम पनि ऋणीमाथि थोपर्ने गरेको छ भन्ने आशय हो ?

थोपर्यो नै त किन भनिहाल्नु र । तर, यहाँ यस्तै छ । अब फेरि तपाइ बैंक भएर हेर्न थाल्नुभयो भने अर्काे निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ । यहाँ जोखिम अत्याधिक छ । जोखिम नै हेर्ने हो भने त अहिलेकोभन्दा अझ महंगो व्याजमा कर्जा दिनुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ । जस्तो कि कुनै जलविद्युत आयोजनामा कर्जा लगानी गर्नुपर्यो भने त्यसमा राजनीतिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय जस्ता धेरै जोखिम छन् ।

बैंकहरुलाई नाफा गर्ने दबाव छ । जसरी भएपनि नाफा गर्नै पर्ने भएको छ । म बैंकहरुलाई मात्रै दोष दिन्नँ । व्यवसायी पनि त्यही तालका छन् । ठूला व्यवसायीले कराउनु ठिकै पनि हो । ०.५ प्रतिशतको तलमाथि हुने वित्तिकै उनीहरुलाई करोडौंको प्रभाव पर्छ ।

तर, व्यवसायीले अझै पनि नाफा गरिरहेका छन् । नेपालमा जुन प्रकारको मार्जिन छ, त्यसले नाफा दिन्छ नै । व्याज केही माथि जादैमा व्यवसायीले नाफा नै गर्न नसक्ने अबस्था म देख्दिनँ ।

बैंकहरुले जोखिम लिदैनन् । व्यवसायिक जोखिम के हो भन्नेमा बैंकहरुको ध्यान गएकै देखिदैन । उनीहरु धितोमै केन्द्रीत भइरहेका छन् । कसैले १० करोड रुपैयाँको घरजग्गा धितो राखेर ऋण लियो भने व्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर क्यासफ्लो त हेर्लान्, तर त्यो पैसा के गर्नलाई लिन लागेको, पैसा लिएर गर्न लागेको कामको जोखिम कति छ भन्ने जस्ता कुरा हेर्दै-हेर्दैनन् ।

पोहोर सय रुपैयाँमा पाइने बस्तुको मूल्य यो बर्ष १४० रुपैयाँ पुगेको हुन्छ । तथ्यांक भने मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा तल नै छ भनेर आउँछ । कसरी पत्याउने ?

१० करोडको घर राखेर ३ करोड रुपैयाँ मागेको छ, पैसा तिर्न सकेन भने त्यही घर बेचौंला नि भन्ने सोच बैंकहरुले राख्ने गरेका छन् । यो नै अहिलेको बैंकिङको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

धितो नराखी कसैले ऋण पाउँदैन । हाम्रा युवापुस्तामा असाध्यै राम्रो व्यवसायिक योजना म देख्छु । तर, त्यस्ता मान्छेले बैंकबाट ऋण नै पाउँदैनन् । किनभने उनीहरुसँग धितो छैन । राष्ट्र बैंकले पनि धितो नराखी कर्जा नदेउ भनेर बैंकहरुलाई भनेको छ । समस्या यतातिर छ ।

तरलता अभाव भयो भनेर बैंकहरुले व्याज बढाइरहेका छन्, बैंकको व्याज महंगो भयो भनेर व्यवसायी भनिरहेका छन्, ब्याज सस्तो हुँदा पनि उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तु तथा सेवाको मूल्य घटाएनन्, व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन लागत उपभोक्तालाई तिराएकै छन्, यस्तो अबस्थामा बैंक र व्यवसायी जुहारी खेल्नु कत्तिको उचित हो ?

सही विषय उठाउनु भयो । सरकारले बजेटमा कर बढाए पनि उपभोक्तालाई नै मार पर्छ, कर्मचारीको तलब बढाउदा पनि उपभोक्तालाई महंगी थपिन्छ । तर नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण कार्य एकदमै कमजोर छ । छदैछैन भन्दा पनि हुन्छ । कसलाई के मुड चल्छ, कसले कस्को के बेगारेको हुन्छ, त्यसैका आधारमा दुईचारवटा छापा मारिन्छ, सकिन्छ । उपभोक्ता जाने ठाउँ नै देख्दिनँ । बस्तुको गणस्तर, मूल्य बारे कोसँग प्रश्न गर्ने भन्ने छैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने आधारभूत रुपमै संरचनागत समस्या देख्छु । जस्तो कि यो बर्षको मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा तल नै छ भनिन्छ । यो कुरा नै वाइयात हो जस्तो मलाई लाग्छ । पोहोर सय रुपैयाँमा पाइने बस्तुको मूल्य यो बर्ष १४० रुपैयाँ पुगेको हुन्छ । तथ्यांक भने मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा तल नै छ भनेर आउँछ । कसरी पत्याउने ?

राष्ट्र बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने नियम ल्यायो । तर, यसमा हकप्रद जारी गरेर पुँजी बढाउन नपाइने नियम ल्याउनु पथ्र्याे । बैंकहरुलाई मर्ज गराउनै पर्थ्याे । नविल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट जस्ता रिजर्भमा धेरै रकम भएका बैंकहरुले हकप्रद जारी गर्नु तर्कसंगत होला । तर, रिजर्भ नै नभएका बैंकहरुलाई २ सय, ३ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न किन दिएको ?

बैंकका सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) हरुसँग कुरा गर्यो भने नाफा बृद्धिको अत्याधिक दवाव परेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । १० प्रतिशत डिभिडेन्ड दिनको लागि पनि कम्तिमा पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गर्नैपर्छ ।

यस्तो दबावको कारण बैंकहरु एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने यो प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ छैन । डा. तिलक रावल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि नै हामीले बैंकको संख्या बढी भयो भनेर भन्दै आएका थियौं । राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन पुँजी बृद्धिको योजना ल्याएपनि ३२ वटाबाट बाणिज्य बैंक २८ वटामा आए । संख्या घटेन ।

आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको छ । यति धेरै कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गएको छ । ती बैंकमा के भइरहेको छ ? कस्तो कर्जा गइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा छैन होला । हुन बैंकहरुले धितो नराखी कर्जा दिएका छैनन् । तर, धितो होइन, व्यापारिक कर्जा हो भने व्यवसायिक योजना धितो राखेर नै दिनु पर्यो ।

बैंकहरुमा रिजर्भ, पुँजी र प्रोभिजनिङ गरेको रकम जोड्दा ७ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ, बैंकहरुमा मात्रै धेरै पुँजी थुप्रिएको हो ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । बैंकहरुमा जम्मा ७ विलियन डलर न रहेछ । यो त के धेरै भयो र! बैंकको पीइ रेसियो उच्च छ । बैंकको अझ कम हुनुपर्ने हो । नेपालको विकास राम्रोसँग हुने हो भने बैंकले नै नाफा कमाउने हो ।

अरु देशको उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै ठूला भनिने बैंक पनि फेल भएका छन् । बैंक पूर्णरुपमा स्थायी हुदैन ।

अहिले सरकारले आफ्नो बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी बजेट खर्च बढ्यो भने तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ । प्रत्येक्ष विदेशी लगानी बढ्यो भने पनि बैंकिङ प्रणालीलाई सहज हुन्छ । रेमिटान्सको बृद्धिदर अझै बढ्यो भने तरलता बढ्छ ।

तलरलता अभावको स्थायी समस्याको मूल कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नै हो ?

संख्या पनि हो । प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि समान अबस्था छैन । किनभने जुन प्रकारले बैंकहरुले १३/१४ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिने प्रतिस्पर्धा गरे यो वाइयात हो । त्यति महंगोमा निक्षेप बैंकहरुले आफू बाँच्नको लागि मात्रै लिइरहेका छन् । दीर्घकालिन योजना कुनै बैंकको पनि म देख्दिनँ । उनीहरुको ध्याउन्न कसरी बाँच्ने भन्नेमै बढी छ ।

अहिलेको दिनमा कुरा गर्ने हो भने बैंकको स्थायित्व नै प्रमुख प्रश्न बन्यो । केही बैंक फेल हुने सम्भावना देखिरहेको छु । सबै बैंकले सधै नाफा गरिरहन नसक्ला, सबैले डिभिडेन्ड दिन नसक्ला नि ।

अरु देशको उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै ठूला भनिने बैंक पनि फेल भएका छन् । बैंक पूर्णरुपमा स्थायी हुदैन । मैले यसो भन्दै गर्दा कुनै बैंक खारेजीमा जान्छ र निक्षेपकर्ताले पैसा नै पाउँदैनन् भन्ने अर्थ नलागोस् । मैले भनेको एउटा बैंकलाई अर्काे बैंकले किन्न सक्ने अबस्था पनि आउछ भन्ने मात्रै हो ।

बैंकको संख्या धेरै नै भयो । ५ देखि १० वटा बैंक भए नेपालको लागि काफि हुन्छ । बैंकलाई त्यति संख्यामा सिमित गर्न सकियो भने ती बैंक पनि तगडा हुन्छन् । जति ठूलो बैंक भयो त्यति राम्रो हुन्छ । हाम्रा बैंकको आजको व्यालेन्ससीटको आकार केही पनि होइन ।

जापानको दाहिचिकांगो बैंक ट्रिलियन डलरको छ । हाम्रा बैंक अन्तराष्ट्रिय बैंक बन्न सकिरहेका छैनन् । यति मात्रै होइन, अर्काे कुनै देशको बैंकसँग मिलेर क्षेत्रीयस्तरको बैंक बन्छु भन्ने सोचमा पनि छैनन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २८, २०७५ २३:२५