एमसीसी स्वीकार्दा नेपाल तल पर्नु हुँदैन

A+ A A-

एमसीसी कम्प्याक्टका विषयमा धेरै बहस भयो । बहस जरुरी पनि थियो । तर, बहसले निष्कर्ष खोज्छ, जुन आएको छैन ।

एमसीसीका केही पूर्वसर्त र प्रावधानबारे विवाद देखिएको छ । जस्तो कि बौद्धिक सम्पत्ति, भारतको सहमति, एमसीसीको अधिकार, एमसीसी कानुन, परियोजना रद्दलगायतका प्रावधान विवादित बनेका छन् ।

धेरैले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भनेर पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । तर, यो विषय सम्झौतामा उल्लेख नभएकाले यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्छजस्तो लाग्दैन ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला हेरौँ ६ वटा पूर्वसर्तहरू केके छन् ?

१. विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने । यो सर्त नेपालले पूरा गरिसकेको छ ।

२. विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने । यो सर्तअनुसार ऐन संसद्बाट पारित भई आयोगसमेत गठन भइसकेको छ ।

३. कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकिएको अवस्था छ ।

४. नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने । यस विषयमा नेपालले भारतको सहमति लिइसकेको छ ।

५. जग्गा अधिग्रहण स्थल–पहुँच र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने । यो काम हुन बाँकी छ ।

६. संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने । यो शर्त पूरा हुन बाँकी छ । खासगरी यसैमा माथापच्ची चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सबै शर्त पूरा भई कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू गर्न तयार भएको सूचना दिनेछ । यी पूर्वसर्तमध्ये कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विषय अलिक पेचिलो बनेको छ ।

यसमा केही प्रश्न उठाइएका छन्, जुन जायज हो । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालले यसबारे प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुअघि यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च संसदीय निकाय कंग्रेसमा प्रस्तुत गरिएको थियो र कुनै पनि सदस्यको विरोध नभएका कारण स्वतः पारित भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमै प्रापक देशको संसदबाट पारित भएपछि मात्र कम्प्याक्ट पूर्ण प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ । यसरी पारस्परिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपालले समेत संघीय संसद्बाट कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्नुपरेको हो ।

तर, यहाँ केही प्रश्न अझै जीवितै छन् ।

संविधानको धारा २ सय ६९ को उपधारा १ मा शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी, सुरक्षा एवं सामाजिक सम्बन्धसम्बन्धी, सिमानासम्बन्धी र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा मात्रै संसद आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

संसदले पारित गर्ने विषय कानुन हुन्छन् । एमसीसीमा संसद आकर्षित भए यसले राष्ट्रिय कानुनको मान्यता पाउँछ । कानुनका सवालमा एमसीसीमा अर्को प्रावधान पनि छ ।

एमसीसी कम्प्याक्टको दफा ७.१ मा लेखिएको बुँदा यस्तो छ, ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’

यस बुँदालाई लिएर नेकपाभित्र भीम रावललगायतका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय कानुनलाई नै अमान्य घोषणा गर्ने गरी सम्झौता गरिनु र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनु सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हुने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले दफा ७ को यो बुँदा सच्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मत जायज नै हो ।

नेपालको संविधान सर्वोच्च कानुन हो, मूल कानुन हो । त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई पनि संविधानभन्दा माथि हुने गरी अंगिकार गरिनु हुँदैन । कुनै पनि अनुदान सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छैन ।

अलिक डरलाग्दो अर्को प्रावधान छ, सम्झौताको धारा ५ को (क) र (ख)मा ।

एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा भएको थियो । अर्थात्, यो १५ वर्षमा हस्ताक्षर भएका ४७ वटा एमसीसी कम्प्याक्टमध्ये २ वटा कम्प्याक्ट मादागास्कर र मालीका कम्प्याक्ट बीचमै रद्द गरिएका थिए । यी दुवै कम्प्याक्ट अमेरिकाले नै रद्द गरेको हो ।

सन् २०१२ मा मालीमा भएको सैनिक विद्रोहका कारण माली प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा चुकेको भन्दै अमेरिका बाहिरएको थियो भने मादागास्करमा प्रजातान्त्रिक तवरले नियुक्त राष्ट्रपतिलाई सैनिक बलमा अप्रजातान्त्रिक तवरले पदच्युत गरी नयाँ राष्ट्रपति चुनिनुलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा मादागास्कार चुकेको भन्दै अमेरिकाले परियोजना फिर्ता लगेको थियो ।

अर्थात्, भविष्यमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कारण देखाएर वा आफ्ना स्वार्थ लागू नभएको अवस्थामा अमेरिका बाहिरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड डलर मात्र पर्दैन, नेपालको १३ करोड डलर पनि पर्छ ।

एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्ने कुरा होइन तर मुलुकलाई तल पार्ने काम गरी ५० करोड त के ५० अर्ब डलर पनि स्वीकार्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६ १४:४७