किन टिक्दैनन् वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक ?

A+ A A-

रोजगारीका लागि वार्षिक साढे ५ लाख नेपाली श्रमिक विदेशी श्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन् । तिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । तर, रेमिट्यान्समा योगदान गर्दै आएका श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गको विभागको संयन्त्र भने अत्यन्तै अस्थीर छ ।

१० वर्षयता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा १० जना मन्त्री फेरिए । यीमध्ये कतिपय मन्त्री त आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र राम्रोसँग नबुझ्दै बाहिरिए ।

२०६५ सालयता, मोहम्मत अफताव आलम, रमेश लेखक, लेखराज भटट्, सरिता गिरी, टेकबहादुर गुरूङ, दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरूङ, फरमुल्लाह मन्सुर, गोर्कण विष्ट र रामेश्वर राय यादव (वर्तमान) गरी १० जना मन्त्रीले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्मालेका छन् । यो मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै २ वर्ष गोकर्ण विष्ट मन्त्रीका रूपमा रहे । अन्य मन्त्री ९ देखि ११ महिना मात्र मन्त्रालयमा बस्न पाए ।

मन्त्रालय नै अस्तव्यस्त भएपछि यसअन्तर्गतको विभाग स्थिर हुने कुरै भएन । श्रम मन्त्रालयको मेरूदण्डका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उस्तै समस्या छ । विगतमा सरकार परिवर्तनसँगै महानिर्देशक फेरिने विभागमा पछिल्लो समय सरकार नफेरिए पनि महानिर्देशक फेरिने गरेका छन् । भिजन र योजना बनाएर काम गर्ने महानिर्देशक विभागमा टिक्दैनन् । यो विगतदेखिकै समस्या हो ।

१० वर्षयता विभागमा पनि १९ जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् । यीमध्ये २ महानिर्देशक भ्रष्टाचार मुद्दामा समातिएका थिए । भरतराज सुवेदी र विश्वराज पाण्डेलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।विभागमा २०औँ महानिर्देशक को आउने, निश्चत भएको छैन

हालै मात्र विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुषाल विभागबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरूवा भएका छन् । महानिर्देशक डा. भुषाल गत चैतमा वीरगन्ज नगरपालिकाबाट सरूवा भएर विभागमा आएका थिए । महानिर्देशक डा. भुषाल १० महिना मात्र महानिर्देशका रूपमा टिक्न सके ।

विभागमा आउने महानिर्देशकको मुख्य चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्नु हो । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा इजाजतवाला म्यानपावर र अवैध एजेन्टबाट श्रमिकहरू ठगिने गरेका छन् ।

यसरी हुने ठगी नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने विभागमा महानिर्देशक नै नटिक्दा यसको असर श्रमिकले भोग्ने गरेका छन् । विभागमा म्यानपावर र अवैध एजेन्टमाथि निगाारनी बढाउने महानिर्देशकलाई म्यानपावर सञ्चालक र तिनका एजेन्टले फसाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको श्रमिक आर्थिक शोषणमा पर्नु हो । यो काम प्राय: म्यानपावर कम्पनीले गर्दछन् ।

सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिने म्यानपावरलाई नियमन गर्न खोज्ने विभागका महानिर्देशक कि त सरूवा हुन्छ, उनीहरूले घुस खुवाएर फसाउने गरेका छन् । म्यानपावर र एजेन्टले भनेअनुसार काम गर्ने महानिर्देशकलाई उनीहरूले श्रम मन्त्री नभए प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक लविङ गरेर हटाउने काम गर्छन् । म्यानपावरले आफूविरूद्ध अनुगमन गर्ने लगाउने महानिर्देशक विभागबाट कसरी हटाउने भनेर विगतदेखि चाल चल्दै आएका छन् ।

डा. भुषाल गरेका सुधार

महानिर्देशक डा. भुषाल १० महिनामा ६० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सफल रहे । उनले सतप्रतिशत रोजगारपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सञ्जाल निर्माण र वातावरण बनाएका थिए । अहिले विभागले एक दिनमै रोजगारीपीडितका समस्या सुनुवाइ गर्न थालेको छ ।

१० महिनाको अवधिमा महानिर्देशक भुषालले ७३ वटा म्यानापावरमा अनुगमन गरे । यीमध्ये २० वटामा आकस्मिक अनुगमन गरिएको थियो ।

डा. भुषालकै कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी १ हजार ४ सय ४३ संस्थामध्ये खारेजी, धरौटी वृद्धि र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी ८ सय ५४ कायम गरेका थिए । यस क्रममा ३ सय ३ संस्था खारेज गरिए भने २ सय ९७ संस्था मर्ज भई १ सय २९ वटा कायम गरियो ।

डा. भुषालकै कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरी लागू, इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई विद्युतीय हस्ताक्षर अनिवार्य र मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि श्रमिक छनाेटसम्मका सबै गतिविधि विभागको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था लागू गरियो ।

यसैगरी, पीडितहरूलाई भराइने क्षतिपूर्ति बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भुषालले नै लागू गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा अनिवार्य बैंक खाता, ई स्टिगर, अनलाइन टोकन प्रणाली, मेसेजिङ सेवा, अनलाइन श्रम स्वीकृति, पीडितको उजुरी अनलाइन भर्ने, अनलाइन आवेदन, अनलाइन डिमाण्ड प्रमाणीकरण, अनलाइन पूर्वस्वीकृति, अनलाइन विज्ञापनसम्बन्धी जानकारी, अनलाइन अन्तिम श्रम स्वीकृति र अनलाइन भुक्तानी प्रणाली (बीमा र कल्याणकारी कोष) सबै काम अनलाइन प्रणालीमाफत् हुन थालेको छ । यो सेवा लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यी काम २०६९ सालदेखि रोकिएका थिए ।

विदेश जानुअघि सीप परीक्षण अनिवार्य, अनुगमन कार्यविधि, इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको शाखा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । यसैगरी, कोरिया रोजगारीका लागि भाषा तथा सीप परीक्षण उत्तीर्ण भैसकेकाहरूको मेडिकल जाँच गर्नुपर्ने नियम लागू हुन बाँकी छ ।

टर्की रोजगारपीडितहरूका लागि ९७ लाख क्षतिपूर्ति विभागमार्फत उपलब्ध गराइएको थियो । विभागले पहिलो पटक यति धेरै क्षतिपूर्ति म्यानपावर र रोजगारदाता देशबाट भराएको थियो ।

कतारको मर्करी मेना कम्पनीपीडितलाई ९० लाख नेपालस्थित कतारी राजदूतावासमार्फत उपलब्ध गराउन विभागले पहल गरेको थियो । उक्त कम्पनी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको छ । यस्तै एक दशकदेखि विभागमा विचारधीन ५ हजारभन्दा बढी मुद्दा १० महिनाको अवधिमा पर्छ्यौट गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारपीडितका समस्या जिल्लाबाट पनि सम्बाेधन गर्ने कार्यलाई लागू गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६ १३:३७