कर्णाली प्रदेशसभाका दुई वर्षः प्रदेशसभा र सरकार दुवै गैरजिम्मेवार

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको आज दुई वर्ष पुगेको छ । यी दुई वर्षमा प्रदेशसभाको बैठक लगभग एक महिना बसेको छ । यो अवधिमा एक सय ९ प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ ।

यस यो अवधिमा एक सय ४६ घण्टा ३४ मिनेट संसद चलेको छ प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा प्रथम अधिवेशनमा २२ वटा बैठक बसेको छ भने दोस्रो अधिवेशनमा ४१ वटा, तेस्रोमा १३ वटा र चौथोमा ३३ वटा बैठक बसेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फका ११ सदस्यले जम्मा १६ पटक मात्र बोलेका थिए भने समानुपातिकतर्फका १२ सदस्यले २६ पटक बोलेको थिए । कर्णाली प्रदेश सभामा तीन पटक मात्र विशेष समयको अभ्यास गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि पुरुष सदस्यको सहभागिताको दर महिला सदस्यको भन्दा केही बढी थियो । जहाँ १६ जना पुरुष सदस्यले ४५ पटक बोल्दा नौ महिला सदस्यले २३ पटक बोलेको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले २०७६ माघमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा विधेयक माथिको छलफलमा सत्तापक्ष नेकपाका सदस्यको सहभागिताको दर बढी थियो । जहाँ नेकपाका १९ सदस्यले ५३ पटक बोल्दा नेपाली कांग्रेसका पाँच सदस्यले १० पटक बोलेका थिए ।

विषयगत समितिका सभापति चयन भएनन्

कर्णाली प्रदेशमा अझै विषयगत समितिका सभापति चयन भएका छैनन् । अहिले पनि जेष्ठ सदस्यले नै अध्यक्षता गरी समितिको बैठक गर्दै आएका छन् ।

जेष्ठताका आधारमा पहिलो बैठकमा सभापतिमा चयनहरु पनि अहिले पनि समितिका सभापतिका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १९३ अनुसार प्रदेशसभाको कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन प्रक्रियागत हुनुपर्नेमा दुई वर्ष बित्दा पनि समितिहरुको समितिको सभापति चयन नहुनु दुःखद विषय भएको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए ।

‘अहिले पनि जेष्ठ नागरिकहरु नै समितिका सभापति रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि नै सभापतिको हैसियतमा सपथ ग्रहण र सेवा सुविधाको उपयोग उपयोग गरिरहनु भएको छ ।’

प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा पनि सभापति चयन नहुनु संसदीय व्यवस्थाकै मजाक भएको प्रदेशसभाका सदस्य रेग्मीले बताए । ‘अहिले पनि समितिका सभापतिलाई वृद्ध भत्ता खुवाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समितिका सभापति चयन गर्न नसक्नु सरकार र संसदको लाचारीपन हो ।’

अहिले जेष्ठ नागरिकका हैसियतले अर्थ व्यवस्था समितिमा सिता नेपाली, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदम रोकाया, सार्वजनिक लेखा समितिका दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक व्यवस्था समितिमा अमरबहादुर थापाले जेष्ठ सदस्यताका हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।

संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदैन सरकार

शून्य र विशेष समयमा प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जफाव मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका हैसियतले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, कर्णाली प्रदेशसभामा उठेका विषयहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सदनमा जवाफ दिन सधै आनाकानी गर्ने गरेको प्रदेशसभाका सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेशसभामा उठेको प्रश्नहरुको सरकारको प्रतिनिधि बोलाउँदा आएर जवाफ दिने भए पनि समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्न सरकार तदारुक छैन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि समितिकाले दिएका निर्देशनहरुलाई पालना नगर्नु भनेको संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह हो ।’

मिनि संसदमा उठेको विषय कार्यान्वयन हुँदैनन्

सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको ठूलो हिस्सा नियम विपरीत रकमान्तर गरेको विषयमा अध्ययन गर्‍यो ।

समितिका अध्यक्षका दिनबन्धु श्रेष्ठका अनुसार अध्यायन गर्दा सरकारले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी रकमान्तर गरेको पाइएको बताए ।

‘सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटमा ऐनले तोकेको बाहेक कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर घटाउने बढाउने अधिकार मन्त्रालयसँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा संसदमा बुझाएरका सरकारलाई जाने हो । सरकारले कारबाही गर्ने वा कारबाही गर्ने अख्तियार पाएको निकायले पठाउने हो । हामीले समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कसैले कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।’

त्यस्तै, कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को अनियमितताबारे समितिले अध्ययन गरेर छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनसहितको सिफारिस गरे पनि त्यसबारे सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

समितिको प्रतिवेदन पाइसकेपछि सरकारले अनियमितता छानबिन गर्न कि राज्यको वैधानिक निकायमा पठाउन पर्दथ्यो कि आफैले अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर कारबाही अगाडि बढाउन सक्थ्यो । समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको पालनाको नगर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

२९ वटा ऐन निर्माण

कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन भएदेखि हालसम्म २९ वटा कानुन निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश सभाबाट दर्ता भएका कुल ३७ वटा विधयेकमध्ये २९ वटा प्रमाणीकरण भएको ४ वटा विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र २ वटा प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले दिएको जानकारी दिए ।

जसअन्तर्गत हालसम्म खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधयेक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, स्वास्थ्य सेवा प्रभाव सम्बन्धी विधयेकहरु समितिमा गएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६ १२:०४