‘हाई प्रोफाइलको’ भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा विलम्ब

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतमा हाई प्रोफाइलको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा विलम्ब हुँदै आएको छ । झन्डै आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा थाती रहेको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकेर फाइल मगाउने आदेश मात्र भएको छ ।

जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४६औं पटक पेसी ताकेर अन्तिम किनारा लगाउन सुनुवाइ भइरहँदा जोशीका कानुन व्यवसायीले यसअघि आय गणनामा भएको व्याख्याविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले सो फैसला नभएसम्म रोक्न माग गरेपछि मुद्दाको पेसी तोक्ने काम रोकिँदै आएको हो ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सर्वोच्चले निर्माण गरेको नजिरहरूको एकरूपता नभएको र आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सार्नुपर्ने माग जोशीका कानुन व्यवसायीले गरेपछि यो मुद्दा रोकिएको हो । जोशीको मुद्दा पनि शर्माको मुद्दासँगै राख्ने आदेश भएपछि हाल विचाराधीन छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा २८ माघ २०६० मा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्ष कैद सजायसहित जरिमाना मागेको थियो ।

सो मुद्दामा ३० कात्तिक २०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, कमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको तथ्यमा नपुगी जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले त्यसपछि विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्यो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।

विशेष अदालतले १० साउन २०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो ।

विशेषले जोशीसँग २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै १ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद सजाय सुनायो । जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिमाना तिर्नुपर्ने पनि आदेश छ । साथै यी सम्पत्ति पनि जफत हुने भनिएको छ ।

१६ माघमा सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्र्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोकेको निर्णय फाइल मगाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने आदेश झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । अख्तियारबाटै फाइल गायब भएपछि सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो ।

यसअघि दुईपटकसम्म फाइल झिकाउन आदेश गरे पनि अख्तियारले अटेर गरेपछि यसपटक भने सचिवलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । उनको मुद्दाका कारण हाल सर्वोच्चमा हाई प्रोफाइलको भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ थुप्रिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिमानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

३० वैशाख २०५५ देखि २८ वैशाख २०५७ सम्म निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेको रकम गणना गरेर शर्मालाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो ।

पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ । ८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० सालमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सो मुद्दा ६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अझै अल्झिरहेको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनलाई डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिमाना र त्यति नै बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६ ०७:११