बुटवल मेडिकल कलेजकाे डीपीआर वैशाखसम्ममा तयार हुँदै

A+ A A-

रुपन्देहीको तिलोत्तमामा निर्माण गर्ने भनिएको सरकारी मेडिकल कलेजको डीपीआर आउँदो वैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा तयार हुने भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका– १, नयाँ मिलदेखि ५ सय मिटर पूर्व प्यारामाउन्ट टोलमा रहेको बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका अनुसार अहिले मेडिकल कलेजको ईआईएको काम भइरहेको छ ।

आयोजना निर्देशक मानबहादुर घिमिरेले ईआईएअन्तर्गत कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर) स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । टीओआर स्वीकृत हुनासाथ मेडिकल कलेज स्थापना हुने क्षेत्रको अवलोकनसँगै वातावरणीय मूल्यांकनको काम हुने उनले बताए । ‘टीओआर स्वीकृत भएपछि ईआईएको काम सुरु गर्छौं, कार्यालय स्थापना भएपछि कागजी काममै हामी अघि बढेका छौँ, आयोजना निर्देशक घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि मात्र हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्नेछौं ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र ८ मा पर्ने शंकरनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको २ सय विगाह जग्गामा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको छ । गुरुयोजनामा स्ट्रक्चरको डिजाइन निर्माण गरिएको छ । निर्देशक घिमिरेका अनुसार गुरुयोजनामा कलेज भवन, डाक्टर, नर्सका लागि क्वार्टर, होस्टल, प्राइमरी स्कुल, कम्युनिटी हल, ग्रिनसरी पार्क, स्वीमिङ, हेलिप्याड, बैंक, चिल्ड्रेन पार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, अडिटरी होम हललगायतका संरचना त्यहाँ बन्नेछन् ।

गुरुयोजनामा १ हजार बेडको अस्पताल बन्ने पनि समावेश भएको छ । ‘हामीले एकै पटक १ हजार बेडको बनाउँदैनौं, सुरुमा ३ सय बेडको अस्पताल बन्छ, पछि ५ सय बेडको अस्पताल बन्छ र पढाइ पनि सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘३ फागुन २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमा, प्रदेश २ को महोत्तरीको बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यहीअनुरुप बुटवल मेडिकल कलेजको ८ चैत २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।

हाल कार्यालयमा आयोजना प्रमुखसहित एक जना उपसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, लेखा अधिकृत र चालकसहित ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

१४ अर्बको लागत

शंकरनगर सामुदायिक वनको १ सय २५ विगाह र करिहिया सामुदायिक वनको ७५ विगाह गरी कुल २ सय विगाहमा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको लागत अनुमान १४ अर्बको गरिएको छ । यद्यपि डीपीआर पूर्ण रूपमा भइसकेपछि यसको वास्तविक लागत मूल्य आउनेछ । आयोजना निर्देशक घिमिरेले १४ अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेको मेडिकल कलेज गुरुयोजनाअनुसार निर्माण भए एसियालीकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेज हुने बताए ।

वैशाखसम्म डीपीआर

अहिले ईआईएअन्तर्गतको काम भइरहेको र यो काम १ महिनामा सकिने आयोजनाको दाबी छ । त्यसपछि ईआईएको फाइनल रिपोर्ट तयारपछि डीपीआरका लागि काम प्रारम्भ हुनेछ । वैशाख अन्त्यसम्म डीपीआर बनाउने र परामर्शदातासँग सम्झौता गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको आयोजना निर्देशक मानबहादुर घिमिरेले बताए । उक्त परापर्शदाताले १० महिनासम्म मास्टर प्लानका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट सकेपछि डीपीआर बन्छ, डीपीआर बनेपछि विभिन्न चरणमा छलफल गराएर फेरि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका लागि हामीले पठाउँछौं, अनि बल्ल कन्ट्रक्सनको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । उनले डीपीआर निर्माण गर्दा विदेशी विज्ञहरूलाई समेत उपलब्ध गराएर गर्ने बताए ।

नेकपा महासचिवको पहल

रुपन्देही–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला तिलोत्तमामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको अवधारणा अघि बढेको थियो । तत्कालीन समयमै वरिष्ठ चिकित्सक डा. सरोज ओझाको संयोजकत्वमा गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरिएको जग्गा कलेज स्थापनाका लागि उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउन नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले लविङ गरेका थिए । परिणामतः तिलोत्ततमा मेडिकल कलेज स्थापना हुने निश्चित भएको हो ।

काठमाडौंबाट पनि आउनेछन् उपचार गर्न

सरकारी मेडिकल कलेज बन्ने प्रक्रियाले स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन् । निजी अस्पताल धेरै भए पनि महँगा र विशेषज्ञ सुविधा पर्याप्त नहुँदा रुपन्देहीवासीलाई उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ । अहिले रुपन्देहीको भैरहवामा युनिभर्सल मेडिकल कलेज र देवदहमा देवदह मेडिकल कलेज गरी दुईवटा निजीक्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् भने बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल छ ।

रुपन्देहीमा अहिले ५ नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लासहित प्रदेश ४ का स्याङजा, बागलुङ तथा सीमावर्ती भारतीय शहरबाट समेत बिरामीहरू उपचार गर्न आउँछन् । यो मेडिकल कलेज बनेपछि काठमाडौंबाट समेत मानिसहरू उपचारका लागि आउने निर्देशक घिमिरेले बताए । ‘पूर्ण सरकारी लगानी भएका कारण शुल्कमा समेत कम हुन्छ । जस्तोसुकै रोगको उपचार कम मूल्यमा हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंका बिरामीहरू यहाँ आउनेछन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६ १९:१४