अख्तियारमा दैनिक भ्रष्टाचारका मुद्दा, स्थानीय तहका उजुरी बढी

A+ A A-

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दैनिक भ्रष्टाचारका दुईवटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।आयोगमा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पुससम्मको प्रारम्भिक उजुरीको संख्यात्मक विवरण हेर्दा दैनिक दुईवटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ३ सय ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्येका १ सय ७३ वटा मुद्दा फर्छ्याेट भएका छन् भने २ सय ७६ वटा मुद्दा फर्छ्याेट हुन बाँकी रहेकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ११ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । त्यसमध्येका १ सय २४ मुद्दा फर्छ्याेट भएको र २ सय ८७ मुद्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरेको आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रवत्ता मेघनाथ सापकोटले बताए ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षका गरेर ७ सय ९० मुद्दा थिए,’ उनले भने, ‘त्यसमध्येका २ सय ५७ फर्छ्याेट भएका छन्,’ उनले भने, ‘५ सय ३३ मुद्दा हाल फर्छ्याेट हुन बाँकी छन् ।’

सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता हुने अनियमितताका मुद्दामा स्थानीय तह र स्थानीय तहको शिक्षाका मुद्दा दर्ता बढी हुने गरेका छन् ।

हालसम्म स्थानीय तहका २ सय ५७, स्थानीय तह (शिक्षा) का १ सय ३५ मुद्दा दर्ता भएको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका हालसम्म स्थानीय तहका २ सय ५७ मुद्दामा ६८ वटा फर्छ्याेट भएको र एक ८९ मुद्दा फर्छ्याेट हुन बाँकी रहेका छन् । स्थानीय तह (शिक्षा) का १ सय ३५ मुद्दामध्ये ६३ वटा फर्छ्याेट भएको र ७२ मुद्दा फर्छ्याेट हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगमा परेका मुद्दामध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मन्त्रालयका ५४, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय (वन तथा वातावरण) का ४१, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका २३, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति) २१, खानेपानी मन्त्रालयका २२, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ११, प्रदेश सामाजिक मन्त्रालय (स्वास्थ्य) १२, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका १०, भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ७ र शहरी विकास मन्त्रालयका ९ मुद्दा फर्छ्याेट हुन बाँकी छन् ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयका ६, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात) ४, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पुशपक्षी विकासबाहेक) ५, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पुशपक्षी विकास) ४, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ३, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र शहरी विकास) ४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिंचाई) ३, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा) २ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २ मुद्दा छफ्यौट हुन बाँकी रहेको आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए ।

‘दर्ता भएका ७ सय ९० मध्ये, २ सय फर्छ्याेट भएका छन्,’ उनले भने, ‘५ सय ३३ मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा रहेका छन् ।’

कुन जिल्लाका कति ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने जिल्लामा दैलेख पहिलो स्थानमा रहेको छ ।

आयोगको कार्यालय दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ८६, सुर्खेतका नौ स्थानीय तहका ५७, कालिकोटका नौ स्थानीय तहका ५०, जाजरकोट सात स्थानीय तहका ४४, जुम्ला ८ स्थानीय तहका ३६, सल्यानका १० स्थानीय तहका ३३, रुकुम पश्चिमका छ स्थानीय तहका ३२, मुगुक चार स्थानीय तहका २१, हुम्लाका ७ स्थानीय तहका १९ र डोल्पाका आठ स्थानीय तहका १४ मुद्दा परेका छन् ।

आयोगको कार्यालयमा अनियमिताका मुद्दा पर्नेमा सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका १८, वीरेन्द्रनगरपालिका ११, दैलेख महावु गाउँपालिका १५, नौमुले गाउँपालिका १३, नारायण नगरपालिका १०, कालिकोटका सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १३, जाजरकोटका जुनिचाँदे गाउँपालिका १४, भेरी नगरपालिका ११, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका १५, रुकुम पश्चिमका सानोभेरी गाउँपालिका १०, मुगु सोरु गाउँपालिका १० मुद्दा दर्ता भएको प्रवत्ता सोपकोटाले बताए ।

‘कुनै गाउँपालिकाको एउटै मुद्दा संख्याका हिसाबले एक गनिने भएपनि धेरै विषय समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘संख्यात्माक हिसाव बढी दर्ता भएका कुनै स्थानीय तहको विषय टुक्रा टुक्रामा आएका छन् ।’

यी स्थानीय तहबारे उजुरी परेन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा डोल्पाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, छार्का तोङसोङ गाउँपालिका र मुगुको मुगम कर्मारोङ गाउँपालिकाको एउटा पनि उजुरी परेको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६ १३:०४