कृषिक्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी, ६३ अर्ब उपलब्धिविहीन

A+ A A-

सरकारले अनुदानमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि र विकास गर्न वार्षिक रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । कृषिमा आकर्षण वृद्धि गर्न अनुदानमार्फत ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ लागू गरेरै काम थालनी गरेको हो । तर, कृषि मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण नगरेको आरोप कृषकले लगाइरहेका छन् ।

कृषकलाई प्रदान गरेको अर्बौं रुपैयाँ अनुदान बालुवामा पानी पोखेजस्तो भइरहेको कृषकहरू बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा अनुदानमार्फत् गरेको लगानीको नतिजा कस्तो आइरहेको छ भन्ने विषयमा यस क्षेत्रलाई नियम गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग विवरण छैन ।

मन्त्रालयका विभिन्न निकायमार्फत गएको ८ वर्षमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानका लागि खर्चिएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यसरी खर्चिएको अनुदानको उपलब्धि के कति भयो भन्ने विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन । यसले यति ठूलो लगानीको प्रतिफल भने ज्यादै न्यून रहेको देखाउँछ ।

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत् आगामी ५ वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बताएका छन् ।

परम्परागत निर्वाहमुखी व्यवसायमा अल्झिएका किसानलाई लागत घटाउन र उत्पादन बढाउन अनुदानले सहज बनाउने मन्त्री भुसालले बताए । ‘सरकारले अनुदानमार्फत् कृषकलाई आकर्षित गर्न खोजिरहेको हो । विगतका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै नयाँ ढाँचामार्फत कृषि अनुदान वितरण हुन्छ ।’

खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै आगामी दिनमा दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर बनाउनका लागि काम भइरहेको छ । विगतमा जस्तो आगामी दिनमा कृषि अनुदान जथाभावी वितरण हुँदैन ।’

अनुदानमार्फत् पशु पालन, मत्स्य पालन, तरकारी खेती प्रवद्र्धन, आलु, प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनका लागि मन्त्रालय लागेको उनको भनाइ छ ।

वार्षिक अनुदान रकम वृद्धि

सरकारले कृषि अनुदानलाई वार्षिक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ । कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन कृषि अनुदानमा वार्षिक रूपमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विशेषगरी चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, प्याज, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरुवा उत्पादन अनुदानको प्राथमिकताभित्र पर्छन् ।

कृषि मन्त्रालयमार्फत् पछिल्लो ८ वर्षमा सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान गएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी आव २०६८/०६९ मा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/०७० मा ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अनुदान खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० अर्ब ७८ करोड, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ ।

आव २०७५/०७६ मा १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान कृषि उत्दापनका लागि खर्चिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कृषि अनुदान वितरण गर्न थालेको जानकारी दिएको छ ।

हाल विश्व बैंकले व्यावसायिक एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा, कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएको छ । बैंकले आफू मातहतका आयोजनामा अनुदानका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ ।

उपलब्धिविहीन कृषि अनुदान

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कृषिमा अनुदान रकम सरकारले बढाउँदै लगेको छ तर उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले सहायता दिँदै आएका छन् ।

यसरी आएको सहायता अनुदान कहाँ जान्छ ? कसरी वितरण भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा कसैको ध्यान नगएको सरोकारवालाले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

वास्तविक किसानसम्म सहज प्रक्रियाबाट अनुदान कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय नै प्रष्ट नभएको कृषि अनुसन्धानकर्ता तथा कृषकविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

सरकारले कृषिमा अनुदानमार्फत् आर्थिकसँगै उत्पादन र कृषि बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने पौडेलले बताए । ‘कृषि अनुदानमा माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब, सेवाग्राहीहरूमा पनि काम नगर्ने, परिवारवाद, राजनीतिक दबाब र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी कोसिस गर्ने चलन छ’, उनले भने, ‘अनुदानमार्फत् प्रोत्साहनका कार्यक्रम कसरी कृषकमा पुर्‍याउने भन्नेतर्फ कसैको चासो छैन ।’

हरेक आर्थिक वर्षमा कृषि अनुदान छुट्याएर बाँडेर बजेट सक्ने काम मात्र भइरहेको उनको आरोप छ । ‘यो विकृतिको अनुगमन कसले गर्ने हो ?’, गम्भीर प्रश्न तेर्स्याए पौडेलले । कृषि अनुदान रकम दुरुपयोग भइरहेको विषयमा कृषकले आवाज उठाउन नसक्नु नै ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

कृषि अनुदान खर्चको विवरण खोई ?

कृषि अनुदान रकम खर्च भएको विवरण कृषि मन्त्रालयसँग छैन । कृषि अनुदान वितरणको विवरण मन्त्रालयमा भए पनि एकमुस्ट सङ्कलन नभएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।

तर, उक्त अनुदान रकम कहाँ, कसरी, केका लागि र कसले खर्च गर्‍यो भन्ने विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन ।

‘मन्त्रालयमा अनुदानमार्फत भएको लगानीको विवरण छ तर मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमार्फत काम भएका कारण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले भने सरकारले छुट्याएको कृषि अनुदान १२ प्रतिशत कृषकमा मात्र पुग्ने गरेको बताउँदै आएका छन् । ८८ प्रतिशत अनुदान रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ र भइरहेको छ भनेर तथ्य नभेटिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, यस विषयमा कृषि मन्त्रालय भने अनभिज्ञ जस्तो बन्दै आएको छ ।

२ लाखदेखि ५ करोडसम्म अनुदान

कृषि मन्त्रालयले तयार परेको अनुदान कार्यविधिमा २ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शीत भण्डारण निर्माण १ करोड र माछाको दाना उद्योगका लागि ५ करोडसम्म अनुदान, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख, कृषि अनसना, मिट मार्ट सञ्चालन १० लाख, ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा ७ करोड, किवी तथा भुइँ स्याउ प्रशोधन उद्योगमा ७३ लाख, हाइटेक ग्रिनहाउस २३ लाख, अदुवा–बेसार प्रशोधन उद्योग १ करोड ९० लाख, छाडा चौपाया व्यवस्थापन ५ लाख, होमस्टे सञ्चालन २५ लाख, मौरीपालन व्यवसायमा ३६ लाख, मिल्किङ मेसिनमा २ लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६ ११:४९