कर्णालीका ७० प्रतिशत नागरिक स्थानीय तहबाट असन्तुष्ट

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधाबाट ७० प्रतिशत नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा ७० प्रतिशत असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

स्वतन्त्र संस्थाले गरेको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्यायन प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाह र विकास विषयमा अध्ययन गरेको र सोही आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६८.९ प्रतिशतले स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा असन्तुष्ट देखिएका छन् भने सन्तुष्ट २२.६ र तटस्थ ८.५ प्रतिशत देखिएका छन् । प्रदेशगत हिसाबले प्रदेश नं. १ मा ३.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ५.१ प्रतिशत, बागमती प्रदेश १०.८, गण्डकी प्रदेशमा ९.८ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ३.७ प्रतिशत र सुदूरश्चिम पश्चिम प्रदेशमा ६.३ प्रतिशत असन्तुष्ट रहेको रहेका छन् ।

सन्तुष्टिका आधारमा प्रदेशगत हिसाबले प्रदेशगत हिसाबले प्रदेश नं. १ मा ४१ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ७४ प्रतिशत, बागमती प्रदेश ६५.१, गण्डकी प्रदेशमा ७३.२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ८२.५ प्रतिशत र सुदूरश्चिम पश्चिम प्रदेशमा ७३.८ प्रतिशत रहेको छ । आयोगले स्वतन्त्र संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा अध्ययन गरेको र त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका उजुरी बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका ३५.८ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले बताए ।

‘यस हिसाबले पनि यहाँका नागरिकहरूमा स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट भएका होलान्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीलाई सवलीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरी, विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको अनियमिता, स्थानीय तहले प्रक्रिया नपुर्‍याई गरेको कामका आधारमा कर्णालीका नागरिक बढी असन्तुष्ट भएको हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले बताए ।

‘कर्णालीमा योजनाका कामभन्दा बढी भुक्तानी दिने, विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिले ठेकेदारमार्फत गराउने, शिक्षक नियुक्ति नियमविपरीत गर्नेलगायतका अनियमित काम धेरै हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा स्थानीय सरकारबाट कर्णालीका नागरिक असन्तुष्ट हुुने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा जनप्रतिनिधिहरू परिवर्तन भएको र हिजोको दिनमा वडा अध्यक्ष काठको कुर्सीमा बस्ने गरेकाेमा अहिलेका वडा अध्यक्ष घुम्ने कुर्सीमा बस्ने परिवर्तनबाहेक अरु केही नभएका कारणले नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको नागरिक सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरका सडकहरूको अवस्था हेर्दा हुन्छ । कस्तो बेहाल अवस्थामा छन् । हिँड्न नै नमिल्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘राजधानीमा यस्तो छ । दुरदराजका गाउँमा दिने स्थानीय तहको सेवा कस्तो होला ।’ नागरिकले अहिलेको परिवर्तनबाट धेरै आशा गरेको र अपेक्षाअनुसार सेवा नपाएपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँग खुसी हुन नसेको ढकालले बताए ।

‘स्थानीय तहमा डोजर मात्र फस्टाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा आय–आर्जनका स्रोतहरू पनि छन् । कर्णाली प्रदेशमा आयस्रोत अरु केही छैन् । यही स्थानीय तह आउने विकासे बजेटभन्दा अरु के छ ?’ कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहबाट नागरिकहरू असन्तुष्ट रहनुमा सामाजिक सुरक्षा बैंकिङ प्रणालीमा जानु र कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया ढिला हुँदा समस्या भएको दैलेख नारायण नगरपालिका प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश नगरपालिका महासंघका संयोजक रत्न खड्काले बताए ।

‘सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त होस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहका कुनै पनि शाखामा कर्मचारी पूर्ण छैनन् । कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।’ कर्णालीमा भौगोलिक कठिनाइका कारणले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको संयोजक खड्का बताउँछन् ।

‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान एक दिन बढी पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माणका कामहरूको बैंकिङ प्रणालीमार्फत जानुपर्ने नियमका कारणले सेवा प्रवाहमा नागरिक असन्तुष्ट देखिएका हुन सक्छन् ।’

नागरिकको माग सेवा प्रवाहमा चाँडो होस् भन्ने चाहना हुने र स्थानीय तह पनि एक सरकार भएका कारणले ऐन, नियम, कार्यविधिका समस्याका कारणले सेवा प्रवाह दिन केही समस्या भएको सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक भीमबहादुर सेनले बताए ।

‘नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । कानुनी जटिलताका विषयमा जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघीयता र तीन तहका सरकार पनि नयाँ संरचना भएका कारणले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १९, २०७६ ११:४७