स्ववियूको औचित्य छैन, खारेज गरौं

A+ A A-

................................................

‘शिलापत्र बहस’ मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत हामीले समाज, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति तथा शैक्षिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहस गर्दै आइरहेका छौं । बहसको विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत व्यक्त गर्न टिप्पणीकर्ताहरू स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसपटक पछिल्लो समय निष्क्रियजस्तै रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विश्वविद्यालय तथा आगिंक क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत विचारप्रति आएका टिप्पणीहरूलाई क्रमशः प्रकाशन गर्दै जानेछौँ ।

................................................

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन दलीय राजनीतिको संगठनभन्दा माथि उठ्न सकेन । आजको दिनसम्म यो संगठनले दलको अंगजस्तै भएर काम गर्‍यो । निर्वाचन नहुने समस्याबाट गुज्रिँदै आएर ११ वर्षपछि फेरि अहिले १४ फागुनमा निर्वाचनको तयारी हुँदै छ ।

११ वर्षअघि र त्योभन्दा पछिको विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा अहिलेको अवस्था राम्रो छ । अर्थात् स्ववियू क्रियाशील हुँदाभन्दा नहुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था राम्रो देखिन्छ । यसबाट पनि यसको औचित्य छ कि छैन भनेर बहस गर्ने बेला भएको छ ।

जहिलेसम्म विद्यार्थी संगठनहरू दलीय राजनीतिको गोटी बन्छन्, त्यस बेलासम्म विद्यार्थी संगठनको कुनै गुञ्जायस छैन । राजनीतिक दलको प्रभाव हुँदा न विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीजस्ता भए, न विश्वविद्यालयका जस्ता भए ।

शैक्षिक संस्थाहरूमा जाने चन्दा उठाएर खानेभन्दा अरु काम विद्यार्थी संगठनको देखिएन । यस्तो संगठन किन चाहिन्छ ? आजसम्मको विद्यार्थी संगठनका गतिविधि ठेक्कापट्ठा, चन्दा असुली र नेताको वरिपरि बसेर आर्थिक अनियमितता गर्ने मात्रै देखियो ।

यस कारण पनि विद्यार्थी संगठन नचाहिने पो हो कि भन्ने कोणबाट बहस सुरु भएको छ । जुन स्वाभाविक हो । विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन कहाँ हुन्छ ? के विषयमा उनीहरू आन्दोलित हुन्छन् ? उनीहरू शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिँदैन ।

एजेण्डा भन्दा तेल हावी

विद्यार्थीहरूले शिक्षकको उपस्थितिको माग गर्दै आन्दोलन गरेको भए, प्रविधि तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनको माग गर्दै आन्दोलित भएको भए आजसम्म उच्चशिक्षा धेरै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो । यी मुद्दा उनीहरूको प्राथमिकतामा परेनन् । उनीहरू त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भनेर आन्दोलन गर्छन् ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार नियुक्तिका विषयमा आन्दोलित हुन्छन् । पार्टी वा गुटसमूहका मान्छे नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालयमा आन्दोलन भएको छ ।

विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दी, तोडफोड र आगजनीमा परेका छन् । यस्तो अराजक समूह विद्यार्थी संगठन हुन सक्छ ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा मात्र आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठन किन चाहियो ?

राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी संगठनको योगदान रहे पनि उनीहरूकै कारणले शैक्षिक स्थिति यति निराश र कहालीलाग्दो भएको तथ्य लुकाउन मिल्दैन ।

त्यस कारण विद्यार्थी संगठनलाई आचारसंहिताभित्र राखेर के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने ? भन्ने सीमाभित्र राखेर दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने नियम नै बनाइयो भने मात्र स्ववियू चुनावलाई स्वागत गर्न सकिएला । अन्यथा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नै गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य के ?

शासकीय स्वरूपमा परिवतर्न आए पनि नेताहरूका कार्यशैली र नेतृत्वमा केही परिवर्तन आएन । एउटा विद्यार्थी संगठनको नेता को हुने भन्नेमा मातृ पार्टीहरू विवादित छन् ।

पार्टीका अध्यक्ष, सभापतिहरू नेविसंघ, अनेरास्ववियूको अध्यक्ष आफ्नो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन् । यो केका लागि ?

बहुदल हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म पुग्दा पनि राजनीतिक संस्कार बदल्ने काममा मातृ पार्टी नैै यो अवस्थामा रहेपछि विद्यार्थी राजनीति सुध्रिएला र यसले शैक्षिक मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गर्ला भन्न सकिँदैन ।

विद्यार्थी आन्दोलन विशुद्ध शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुन्थे, नेतृत्व विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने, विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने काममा उनीहरू लाग्थे भने त किन विरोध गर्नुपथ्र्यो र ?

संविधानले दिएको हकअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खोल्ने शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुने हो भने स्ववियूलाई मर्यादित बनाउन हामी पनि सहयोग गरौँला । संविधानले दिएको हक दुरुपयोग हुँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।

दलीय प्रभाव कसरी रोक्ने ?

राजनीति नै गर्ने हो भने पार्टी कार्यालयमा एउटा विभाग बनाए भयो । प्रत्येक दलका कार्यालयहरू छन् । दलकै भरिया भएर त्यतै बसे भयो । राजनीतिक मुद्दामा दलहरूलाई सघाऊन्, शैक्षिक मुद्दा लिएर विश्वविद्यालय जाऊन् ।

विश्वविद्यालय पढ्ने ठाउँ हो, यसलाई राजनीतिको केन्द्र बनाउन अब पाइँदैन । विद्यार्थी संगठन चाहिने नै भए पार्टीपिच्छे विद्यार्थी संगठन होइन, देशभरिकै विद्यार्थीको नेतृत्व हुने साझा संगठन बनाएर जाऊन् ।

आफूखुसी विद्यार्थी संगठन बनाउँदै जाने पार्टीहरूको नीति नै गलत सावित भइसकेको छ । यो दलहरूले निम्त्याएको अराजकता हो । शुद्धीकरण पार्टी राजनीतिदेखि नै सुरु हुन आवश्यक छ । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका अधिकांश नेताहरूको पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीतिको छ ।

स्थानीय तहको प्रतिनिधिदेखि सांसद हुनेहरू शिक्षण पेशाबाट आएका छन् । विद्यार्थी र शिक्षक बन्ने भनेको नेता हुने हो भन्ने मान्यता किन स्थापित गर्न खोजिएको हो ?

नेता जन्माउने विद्यार्थी आन्दोलन ?

अहिलेका युवा नेता पनि ढुंगा हानेरै स्थापित भएका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा जाने हो भने किन विद्यार्थी बन्न आउने हो ? बाहिरै बसेर राजनीति गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा जान विश्वविद्यालयलाई भर्‍याङ बनाउन पाइँदैैन । राजनीतिक परिवतर्नको बेला विद्यार्थीको सहयोग आवश्यक परे नेतृत्वले आह्वान गर्ने एउटा विषय हो ।

तर, अहिले त विद्यार्थी राजनीतिको नाममा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस नै भयो । सिंगो देशको पुनर्संरचनाको कुरा गरिरहँदा अब विद्यार्थी संगठनको भूमिकामा कुरा गर्ने बेला आयो ।

अबको विद्यार्थी संगठनको एजेण्डा के हुने ? राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यार्थी संगठनले चासो राखून् तर दलीय राजनीतिको अब विश्वविद्यालयमा औचित्य छैन ।

विद्यार्थी संगठन कस्तो हुनुपर्छ?

अबको विद्यार्थी आन्दोलन नितान्त शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । दलीय राजनीतिक एजेण्डा विश्वविद्यालयमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीहरूबीचमा एकताको आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयलाई शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउने र शिक्षकको निरन्तरतामा निगरानी गर्दै पठनपाठनको वातावरण निर्माणभन्दा अरु धेरै एजेण्डा केही हुँदैन । कक्षा कोठामा शिक्षक मात्रै होइन, विद्यार्थी पनि अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्छ ।

अहिलेका कक्षाकोठा कस्ता छन् ? यसमा कुनै विद्यार्थी संगठनले बहस गरेको छ ? भौतिक, शैक्षिक, मानवीय र प्राविधिक पक्ष एउटा कक्षाकोठाका अनिवार्य सर्त हुन् । यी पक्षमा कमजोरी भएको छ भने विद्यार्थीले आन्दोलन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाऊँ ।

विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षाको कुरा गर्ने तर नतिजा भने खस्कँदै जाने अवस्थाको गम्भीर बहस गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकको नतिजामा उपस्थित संख्याको ७५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण छन् ।

अहिले नेपाल ल क्याम्पमा विद्यार्थीको चाप बढेको छ । सिट संख्या जम्मा ३ सयको हुन्छ तर १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । भर्ना गराउनका लागि तिनै विद्यार्थी संगठनले दबाब दिन्छन् ।

राजनीति नै गर्ने हो भने एउटा सेन्टर अफ पोलिटिक्स युनिभर्सिटी खोलौं । राजनीति गर्न चाहेकाहरू त्यता जान्छन्, बाँकीलाई पढ्न दिऊँ । भएभरका संकायमा विद्यार्थीलाई राजनीति गर्ने छुट हुँदैन

यो भनेको त सबै विद्यार्थीको पढाइ बिगार्ने कुरा हो । यहाँ त विद्यार्थीले विद्यार्थीकै भलाइ चाहेको देखिएन । नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप बढ्यो ।

सेक्सनहरू बढाऔं र शिक्षकको व्यवस्था गरेर कक्षा सञ्चालन गराै‌ भनेर कुनै संगठनले भनेकाे सुनिएन । विद्यार्थीमा पनि ज्ञान हासिल गर्नेभन्दा पनि भर्ना भएर जसोतसो सर्टिफिकेट लिने रहर मात्रै देखियो । यसले न विद्यार्थीको हित हुन्छ, न त देशका लागि योगदान नै पुग्छ ।

उमेर हद

कुनै एउटा समय थियो, त्यति बेला विद्यार्थीले कहिल्यै युनिभर्सिटी छाड्न चाहेनन् । एउटा एउटा विषय लिएर स्नातकोत्तरमा भर्ना हुने प्रवृत्तिले साँच्चिकै विकृति ल्याएको छ ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै २८ वर्षीय उमेर हद तोक्ने काम भएको छ । उच्चशिक्षाका लागि १८ देखि २३ वर्ष काफी हुन्छ । तर, अहिले त २८ वर्ष उमेर हद कायम भएको छ । योभन्दा अघि ४१ वर्षसम्मका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाए ।

कस्तो हुनुपर्छ विद्यार्थीको भूमिका ?

विद्यार्थीको काम पढ्ने हो । विद्यार्थीलाई पहिले पढ्न देऊ । राजनीति र पढाइ सँगै जानै सक्दैन । म शिक्षक बन्छु भन्ने विद्यार्थी शिक्षा क्याम्पसमै जान्छ ।

त्यसैगरी राजनीतिमा जान्छु भन्नेले पोलिटिकल साइन्स पढाउने क्याम्पसमा जानुपर्‍यो । जब तपाईं इन्जिनियर बन्छु भनेर इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भर्ना हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई राजनीतिसँग के मतलब ? तर यहाँ उसलाई विद्यार्थी संगठनको नेता बनाइन्छ ।

ऊ पनि दलीय राजनीतिको प्रभावमा पर्छ । अब यसरी इन्जिनियर पढ्न गएको विद्यार्थी भोलि कस्तो इन्जिनियर भएर निस्केला ? विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नैपर्छ ।

होइन राजनीति नै गर्ने हो भने एउटा सेन्टर अफ पोलिटिक्स युनिभर्सिटी खोलौं । राजनीति गर्न चाहेकाहरू त्यता जान्छन्, बाँकीलाई पढ्न दिऊँ । पढ्न भनेर गाउँगाउँबाट सदरमुकाम हुँदै काठमाडौं आएर डेरामा बसेका विद्यार्थीलाई सिध्याउने काम अब गर्नु हुँदैन । भएभरका संकायमा विद्यार्थीलाई राजनीति गर्ने छुट हुँदैन ।

गुणस्तर कसरी सुधार्ने ?

अहिले हामीसँग भएका १४ सय क्याम्पसमध्ये ४३ वटा क्याम्पस मात्रै गुणस्तरीयताको मापनभित्र परेका छन् । सामान्य आधारभूत कुराहरू पनि क्याम्पसहरूले पूरा गरेका छैनन् । उपत्यकाकै मीनभवन, पद्मकन्या, त्रिचन्द्र वा शंकरदेव क्याम्पसमै गएर हेर्ने हो भने सामान्य बस्ने कुर्सीसमेत नभएको अवस्था छ । त्यहाँका कक्षा कोठाका भुइँ, भित्ता फोहोरले भरिएका छन् ।

स्वस्थ पढाइ हुने वातावरण छैन । विद्यार्थी संगठनले अब यस्ता मुद्दाहरू बोक्नुपर्‍यो । अब विद्यार्थी नेताहरूले भन्नुपर्‍यो– विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा कस्तो हुनुपर्ने हो यसको मापदण्ड बनाऊ । कति जनाको एउटा कक्षाकोठा हुने, फर्निचर कस्ता प्रयोग हुने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका कक्षाकोठाको स्वरूप के हुने, विद्यार्थी संगठनका मुद्दा यस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

के अझै पनि लामालामा बेन्चमा कोचाकोच विद्यार्थी राखेर शिक्षकले भाषण गरेरै विश्वविद्यालय चलाउने हो ? न्यूनतम शैक्षिक स्तर निर्माणका लागि विद्यार्थी संगठनको योगदान के हो ?

भौतिक संरचनाभित्र खानेपानी, कक्षाकोठा, खेल्ने मैदान तथा प्राविधिक रूपमा कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर, कम्प्युटरको व्यवस्था निमार्ण गर्नुपर्नेछ । ज्ञानका स्रोतहरू परिवर्तन भएका छन् । अझै पनि परम्परागत पुस्तकालयको अभ्यासमा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरू छन् । ई–लाइब्रेरीको स्थापनाका निम्ति काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

यी मुद्दामा विद्यार्थी संगठन कहाँ छन् ? क्याम्पसभित्र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था छैन । शौचालय पस्नै नहुने छन् । यसतर्फ विद्यार्थी संगठनले विगतमा ध्यान दिनै सकेनन् । यी त आधारभूत आवश्यकता हुन् । शिक्षकको नियमिततामा अर्को समस्या छ । विश्वविद्यालयमा एक पिरियड पढाउने अनि आफ्नो क्याम्पस खोलेर बस्ने शिक्षकहरूको निगरानी अब विद्यार्थीले गर्नुपर्छ ।

पूर्णकालीन शिक्षक विश्वविद्यालय या आंगिक क्याम्पसमा कम्तीमा सात घण्टा बस्नैपर्छ । विद्यार्थीहरूले त्यस्ता शिक्षकलाई पहिचान गरेर दबाब दिने काम गर्नुपर्‍यो । विद्यार्थी संगठनले यस्ता काममा सहयोग गर्न सक्छन् । विश्वविद्यालयको नतिजा हेर्दा कहालीलाग्दो छ । यसरी त हरेक वर्ष राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ ।

यसमा विद्यार्थीहरूको भूमिका देखिनुपर्ने हो, तर दलीय प्रभावले विद्यार्थी पनि सकिए, विश्वविद्यालय पनि धराशयी भए । दलहरूले विद्यार्थीलाई ब्रेन पावर भन्दा मसल पावरमा प्रयोग गरे ।

विद्यार्थी ट्रयाकभन्दा बाहिर गएका छन् । विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने विद्यार्थीलाई लगाम नलागी उपाय छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति कोरिया र मलेसिया जाने विज्ञ चाहिँदा बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय सुधार्नैपर्छ ।

त्यसको पहिलो काम विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पस राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ । होइन, विद्यार्थीहरूलाई यसरी नै छाडा छोड्ने हो भने देशभरका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस बन्द गरौं ।

यही अवस्थाका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको कुनै औचित्य छैन । क्याम्पसमा आपराधिक गतिविधि भएका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीहरू दलको दर्शन बोकेर विश्वविद्यालय आएका छन् । दलहरूले सोचून्, अझै पनि उनीहरूलाई विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन नभई नहुने हो ?

(शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेसँग शिलापत्रका लागि प्रदीप बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १५, २०७६ १४:५५