प्रमुख सचिव नै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम आयोजक !

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीे पदीय मर्यादाविपरीत एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमको आयोजकको रूपमा सार्वजनिक भएका छन् । ऋति फाउन्डेसन नामको गैरसरकारी संस्थाले आगामी फागुनकाे दोस्रो साता सुर्खेतमा आयोजना गर्न लागेको ‘कुडा कर्णाली’ कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन आइतबार आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचिव भण्डारी आयोजककै शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

प्रमुख सचिव भण्डारीको यस्तो काम निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ विपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रमुख सचिव भण्डारी स्वयम् गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै सहभागी भई कार्यक्रमको औचित्यबारे मन्तव्य दिनुलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको थियो ।

आइतबार बिहान ८ बजे वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटेलमा बोलाइएको कार्यक्रम आधा घन्टापछि सुरु भएको थियो । कार्यक्रम सुरु हुनेबित्तिकै आयोजककै रूपमा मञ्चमा बसेका प्रमुख सचिव भण्डारी कार्यक्रम समापन हुनु केही समयअघि अर्थात ९ बजेर ४४ मिनेटमा बाहिरिएका थिए ।

उनलाई आयोजक संस्थाको कार्यक्रमको सल्लाहकारका रूपमा मन्तव्य राख्न लगाइएको थियो । प्रमुख सचिव भण्डारीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । प्रमुख सचिव भण्डारीले कार्यक्रम आयोजना गर्दा उपयुक्त हुने जानकारी दिन थालेपछि उपस्थित पत्रकारले उनी आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित एक पत्रकारले भने, ‘कार्यक्रमको शुभेच्छा राख्नु स्वाभाविक हो तर, प्रदेश सचिवजस्तो व्यक्ति एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको प्रवक्ताजस्तो भएर प्रस्तुत हुनु राम्रो भएन ।’

प्रदेशकै निजामती कर्मचारीको उच्च ओहोदाको व्यक्ति नै एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको आयोजकको रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक नभएको प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीले स्थायी सरकार मानिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रमुख व्यक्ति आफैं गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुने र जिम्मेवारीमा बसेर कार्यक्रमको वकालत गर्नु राम्रो नभएको उल्लेख गरे ।

‘कुडा कर्णाली’ को कार्यक्रम कर्णालीमा हुने एउटा बौद्धिक भेला भएकाले मसँग कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह माग्न आएकाले सल्लाह दिएको, कार्यक्रममा बसेको प्रमुख सचिव भण्डारीले स्वीकारे । ‘‘कुडा कर्णाली’ कर्णालीमा हुने एउटा ठूलो उत्सव हो,’ उनले भने, ‘यसका विषयमा हामी कहाँ आयोजक संस्था सल्लाह माग्न आएकाले सल्लाह मात्र दिएको हुँ ।’

कुनै कार्यक्रममा सल्लाहकार भएर तपाईंले बस्न मिल्छ ? भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख सचिव भण्डारीले हामी कुन कार्यक्रम बस्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आफूलाई कसैले सिकाउनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘मैले कुन कार्यक्रममा जानुपर्छ वा जानु हुँदैन भनेर कसैले सिकाउनु पर्दैन । म कहाँ जाने भन्ने कुरा मेरो विषय हो,’ उनले थपे, ‘यस विषयमा मैले निर्णय गर्ने हो । मेरोबारेमा प्रश्न उठाउने तपाईं को हो ?’

‘कुडा कर्णाली’ कार्यक्रम आयोजक संस्था ऋति फाउन्डेसन सदस्य दिनेश गौतमले कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशको विकास सम्भावना चुनौतीका विषयमा बहस गर्ने भएकाले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई कार्यक्रमको सल्लाहकारका रूपमा राखिएको बताए ।

‘हाम्रो गैरनाफामूलक संस्था हो । हामीले कर्णालीका केही गरौं भनेर कार्यक्रम राखेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई कार्यक्रमको सल्लाहकारका रूपमा राखेका छौं ।’ उत्सवले कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन प्रर्वद्धन गरी भ्रमण वर्षको उद्देश्यमाथि टेवा पुर्‍याउने, यहाँको कला संस्कृति, भाषा र साहित्यको प्रवर्द्धन गर्ने, प्रदेशको शैक्षिक तथा प्रशासनिक विकासका लागि पैरवी गर्ने, प्रदेशमा रहेका आर्थिक उनले बताए । प्रदेश सरकारको उपस्थिति गराउन प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई सल्लाहकार रूपमा बोलाएको तर लिखित रूपमा सल्लाहकार नराखेको उल्लेख गरे ।

निजामति ऐन के भन्छ ?

निजामती सेवा ऐन २०४९, को दफा ४९ (क) मा ‘निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को दफा ८ को ‘पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था’ मा ‘कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्ने’ सम्बन्धी उपदफा (२) मा ‘निजामती कर्मचारीले कार्यालयको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग कुनै लेनदेन व्यवहार गर्न वा आफ्नो पदीय कर्तव्यमा असर पर्ने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै किसिमको उपहार, दान वा चन्दा स्वीकार गर्न, लिन तथा कुनै किसिमबाट जुनसुकै प्रयोजनका लागि चन्दा, दान वा सहयोग उठाउने काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुनु हुँदैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर यसको विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा आफूखुसी सहभागी हुँदै आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रीबाटै आलोचित हुँदै प्रमुख सचिव भण्डारी

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रचलित व्यवस्थाविपरीत बोल्दै र निर्णय सार्वजनिक गर्दै गएको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रमुख सचिव भण्डारीको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता बिमला केसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको ५ नम्बरमा उल्लेख गरिएको ‘कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ’ भन्ने जानकारी सरकारको प्रचलित व्यवस्थाविपरीत भण्डारीले आफैंले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिएको विषयले सरकारमै उनको आलोचना भएको हो ।

‘सरकारले निर्णय सार्वजनिक नगर्दै एक महिनाअघि सञ्चारमाध्यममा आउने कुरा प्रचलित विधिविपरीत हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति जोसुकैबाट भए पनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरा विधिगत होइन् ।’ सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अघि जस्ताको तस्तै निर्णय सञ्चारमाध्यममा आउने कुरा राम्रो नभएको उल्लेख गरेकी केसीले यो विषयलाई लिएर आफूले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलाई सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सूचना दिएको आरोप प्रमुख सचिव भण्डारीमाथि लाग्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार सचिव भण्डारीलाई यसबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सरकारले मौखिक प्रष्टिकरणसमेत सोधेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रमुख सचिवले सूचना चुहाएको विषयमा धेरै कुरा उठेको प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए । ‘प्रमुख सचिवले प्रचलित विधिविपरीत सूचना दिएको विषयमा बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा सूचना चुहाउने प्रवृत्तिले सरकारलाई निकै अप्ठयारो पारेको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६ १२:५६