सहुलियतपूर्ण कर्जा: २ लाख आवेदन, २२ हजारलाई ऋण

A+ A A-

उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राहीबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

नेपालमा उत्पादन तथा रोजगारीको अवस्था सुधार्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न र भूकम्प पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार ७ प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । तर, एक वर्षको तथ्यांकले कुनै पनि कर्जामा लक्षित वर्गले पाएको लाभ भने न्यून देखाएको छ । यसको अर्थ, कर्जा प्रवाहमा सरकारको लक्ष्यअनुसार प्रगति नदेखिएको हो ।

अधिकतम ५ करोड रूपैयाँसम्मका कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

बढीमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि ननाघ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि तय गर्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन ।

२ लाख आवेदन, २२ हजारलाई कर्जा

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि कार्यक्रम लागू भएयता २ लाख २२ हजार १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर, २२ हजार ९६ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरी कुल ३२ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म बैंकहरूले ४२ अर्ब २ करोड २३ लाख रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जा ३२ खर्ब ६० अर्बको १ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै हो ।

पुस मसान्तसम्ममा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा १९ हजार ५ सय ५७ जनाले कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ जसमा ३८ अर्ब १७ करोड ऋणी रहेका छन् । यस्तै, महिला उद्यमीमा १ हजार ७ सय ७५ जना, भूकम्प प्रभावितलाई घर निमार्णमा १ सय ३९, दलित समुदाय व्यावसायिक विकासमा १ सय ५२, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई व्यवसायमा ९०, व्यावसायिक तथा प्राविधिक उच्च शिक्षामा ७२ र युवा शैक्षिक स्वरोजगारमा ३८ जनाले मात्र कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्जा नदिए पनि हुँदैन कारबाही

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले यसमा आलटाल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही भने गरेको छैन । विनाधितो कर्जा प्रवाहका लागि कुनै पनि बैंकलाई राष्ट्र बैंकले छेकबार गरेको छैन । तर, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन आलाटाल गर्ने गरेका सरोकारवालाको गुनासो छ । राष्ट्र बैंक भने सहुलियत कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनीमै सीमित छ, अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकलाई कारबाही गरेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल त्यसरी कर्जा दिन नमान्ने बैंक, वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियालिरहेको बताउँछन् । हामीले कडा निर्देशन दिएका छौं, कतिपय बैंकहरूले निर्देशन पालना गरेका छन्, क–कसले आलटाल गरिरहेका छन् भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले नियालिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिस्तारै कर्जा विस्तार गरिरहेको दाबी गर्छन् । ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राष्ट्र बैंकले दबाब दिन नसक्ने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा गरिने कर्जाको न्यूनतम लक्ष्य राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कर्जा शीर्षकहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा २०७७ असार मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले ५ सयवटा, विकास बैंकले २ सयवटा र वित्त कम्पनीहरूले १ सयवटा कर्जा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

वर्ष दिन छलफल, निकास शून्य

राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ जारी गरेर बैंकहरूलाई कर्जा दिन भनेको थियो । यस्तो कर्जा नदिँदा पनि कारबाही नगरिएकाले बैंकहरूले कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि प्राथमिकता सूचीमै राखेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्, केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गकै संस्थाहरूलाई विनाधितो लगानी गर्न कडा निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् ।

के भन्छन् बैंकरहरू ?

बैंकरहरू भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि केही समस्या रहेको औंल्याउँछन् । सबैभन्दा पहिला त्यस्तो कर्जा नडुब्ने सुनिश्चित नभएसम्म बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)का अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कर्जा सुरक्षाका लागि बैंकहरूका आ–आफ्नै सर्त हुने बताउँछन् । सरकारले देशभित्र युवा उद्यमी, रोजगारी र आर्थिक पाटोलाई हेरेर ल्याएका सहुलियतको कार्यक्रम राम्रो भए पनि केही विषयमा मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

‘ऋण दिने र लिनेबीच सम्झौताको आधार हुनुपर्छ भन्ने बैंकिङ मान्यता छ । सहुलियत कर्जा दिन केही समस्या देखिएका छन् तर राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्डलाई हेरेर दिनुपर्छ भन्ने आधार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्जा उठ्ने विश्वासिलो आधार नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मानिरहेका छैनन् । लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिन्छ । बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह नगर्ने भनेकै छैनन् । कर्जाका लागि प्रमाण खोजिरहेको मात्र हो ।’

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत एवं एनबीएका सदस्य अनिलकुमार उपाध्याय बैंकको पैसा जनताकै भएकाले यसको सुरक्षा गर्नु बैंकको दायित्व भएको बताउँछन् । ‘हामीले गरेको लगानी उठ्ने सुनिश्चित नभई कर्जा प्रवाह गर्‍यौं र त्यस्तो कर्जा डुब्यो भने सर्वसाधरणकै पैसा डुब्ने हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘बैंकहरूले आफूले दिएको कर्जा उठ्छ भन्ने खालको विश्वास वा आधार प्राप्त गरेपछि मात्रै ऋण दिन चाहेका हुन् ।’

बैंकहरू सबैभन्दा पहिला जोखिमबारे सचेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले कर्जाको समयमै ब्याज पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा हेर्ने हो,’ उनी भन्छन्, सबै मापदण्ड पूरा भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी भए पनि ऋण दिन्छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६ १२:४८