सहमति भएको दाबी गरिएको कांग्रेस भागबण्डामा अल्झियो

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रमा देखिएको विवाद सहमतिको आधारमा टुंगिएको दाबी गरे पनि भागबण्डामा कुरा नमिल्दा बल्झिएको छ ।

पार्टी सभापति शेबरहादुर देउवाले पार्टीका असन्तुष्ट नेताको मागबमोजिम पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएपछि बढेको विवाद १ महिना बितिसक्दा पनि समाधान भएको छैन ।

पार्टी शीर्ष नेतामै देखिएको विवाद समाधानको प्रयासमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ३ पटकसम्म स्थगित गरे भने असन्तुष्ट पक्षले बहुमत जिल्ला सभापतिको भेला बोलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय नमान्ने धम्कीसमेत दिए ।

जिल्ला सभापतिदेखि नै असन्तुष्ट पक्षले दबाब दिन थालेपछि गलेका सभापति देउवाले सहमतिका लागि बहुमतको आधारमा ११ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय सच्याउनेदेखि पार्टी विभाग र भ्रातृ संस्थामा समेत भागबण्डा दिने ‘उदारता’ देखाएसँगै सहमतिको वातावरण बनेको थियो ।

शुक्रबार देउवाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा किहान १० देखि ४ बजेसम्म छलफल गराएर महाधिवेशनको मिति ७–१० फागुन २०७७ मा गर्नेदेखि काँकी सबै ११ पुसको निर्णयलाई संशोधन गर्न तयार भए । असन्तुष्ट पक्षलाई पद काँडेर राजनीति टिकाउन सक्ने क्षमता राख्ने देउवाको यस पटकको प्रयासले भने परिणाम दिन सकेको छैन ।

नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनबाट सन्तुष्ट भन्दा पनि देउवासँग असन्तुष्टि पोख्ने र गुनासो गर्ने शीर्ष नेताहरू झनै बढेका छन् । आफूहरूलाई ४० प्रतिशत भागबण्डा दिनुपर्ने अघोषित माग राखेर सभापति देउको विरुद्ध लागेका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू सहमतिबाट झनै चिढिएका छन् ।

सभापति देउवाले सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने भन्दै असन्तुष्ट पक्षका पौडेल समूहलाई ४० प्रतिशत पनि भागबण्डा नदिई अर्का नेता सिटौला पक्षलाई समेत २० देखि २८ प्रतिशत भाग छुट्याएका छन् ।

आफू पार्टी एकीकरणबाट आएको भन्दै २५ प्रतिशत भागबण्डा खोज्ने विजयकुमार गच्छदारले १५ प्रतिशत पनि नपाउने स्थिति भएपछि देउवासँग निराश छन् । भ्रातृ संस्थामा असन्तुष्ट पक्षलाई खुसी बनाउने नाममा संस्थापन कमजोर हुन लागेको भन्दै स्वयम् उपसभापति विमलेन्द्र निधि र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि असन्तुष्ट छन् ।

पछिल्लो सहमतिबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक फाइदा सिटौला समूहले लिँदै छ । सहमतिअनुसार पार्टीको १३औँ महाधिवेशनमा ११ प्रतिशत भोट पाएको सिटौला समूहले सबैभन्दा राजनीतिक लाभ नेपाल विद्यार्थी संघबाट लिँदै छ ।

सिटौला समूहले नेविसंघमा २ उपाध्यक्ष, २ महामन्त्रीसहित ३५ केन्द्रीय सदस्यहरू लिँदै छ अर्थात् १ सय २७ मा २८ प्रतिशत सिटौला समूहले पाउँदै छ । पौडेल समूहले ३३ प्रतिशत अर्थात् ४४ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य पाउँदै छन् । बाँकी ४२ प्रतिशत भने संस्थापन पक्षले लिने भएको छ ।

नेविसंघमा भागबण्डा मिलाउँदै नेविसंघ तदर्थ समितिमा बस्नेहरूमाथि संघको विधानअनुसार ३२ वर्षे उमेर हद लगाइएको छैन । तर, नेविसंघको ११औँ महाधिवेशनमा भने उम्मेदवार हुन २०७५ माघ अर्थात् नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघ केन्द्रीय समिति कायम रहेको समयमा ३२ वर्ष उमेर नकटेकाले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

नेविसंघ तदर्थ समितिले महाधिवेशन गराउने ६ महिनाको समयावधि पाएको छ भने तदर्थ समितिका पदाधिकारी वा सदस्यले आगामी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछैनन् ।

विजयकुमार गच्छदार निकटकालाई १ महामन्त्रीसहित ११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ ।

यता, नेपाल तरुण दलका पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमा पनि भागबण्डा सहमति नजिक पुगेको छ, जसअनुसार असन्तुष्ट पक्षका पौडेल समूहलाई ३० देखि ३२ प्रतिशत, सिटौला समूहलाई १५ देखि २० प्रतिशत र करिब ५० प्रतिशत संस्थापन पक्षलाई छुट्याइएको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय विभागको संख्या कति हुने र कुन समूहलाई भाग दिने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन । संस्थापन पक्ष विभागको संख्या ४७ नै बनाउने र त्यसमा असन्तुष्ट पौडेल पक्षलाई ३५ प्रतिशत, सिटौला समूहलाई १५ प्रतिशत र संस्थापन पक्षलाई ५० प्रतिशत दिने विषयमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

पौडेल पक्ष यस्तो भागबण्डा ४७ वटा विभागमा नगरी विधानमा भएबमोजिम २८ वटै हुनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूलाई ४० प्रतिशत दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यता, सिटौला पक्षले भने विधानबमोजिम निर्धारित समयमा विभाग गठन नभएकाले अर्को महाधिवेशन घोषणा गरेपछि विभाग गठन नै गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

असन्तुष्ट सिटौला पक्षको यस मागमा पौडेल पक्षधर भनेर चिनिएका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि साथ दिएका छन् ।

यता, नेताहरुबीच पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन ७–१० फागुन २०७७ मा गरिए पनि बाँकी प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय र स्थानीय तहको अधिवेशन मङ्सिर २०७७ अघि नै गरिसक्नुपर्ने विषयमा सहमत बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार माघ महिनाभित्रमा पार्टीको सबै तहको समायोजन कार्यसम्पन्न गर्ने, वैशाख २०७७ भित्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसक्ने र कात्तिक २०७७ भित्रै बुथ, वडा, गाउँ÷नगर, प्रदेशसभा क्षेत्रीय, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन गरिसक्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

सहमतिको खाका तयार गरेर ल्याउन पदाधिकारीसहितको शीर्ष नेताको बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र हिमाली जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्नैैै पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १२, २०७६ १८:५८