म्यानपावरले छानिएका श्रमिकको पासपोर्ट मात्र लिन पाउने

A+ A A-

सरकारले विगत १ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नयाँनयाँ ऐनहरू बनाएर लागू गर्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने श्रमिकका लागि ‘श्रमिक छनोट मोडेल’ ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । उक्त मोडेलको सम्पूर्ण काम सकेको विभागले जनाएको छ । मोडेलका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा हाल छलफल चलिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्ने आवश्यक विषयलाई समेटेर मोडेल तयार पारिएको र केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । मोडेलका महत्त्वपूर्ण बुँदामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि सार्वजनिक गर्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागले तयार पारेको मोडेलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने इच्छुक व्यक्तिको परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिएर छनोट सूची प्रकाशन गरेपछि मात्र म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग पासपोर्ट संकलन गर्नुपर्नेछ । म्यानपावरले अब विगतमा जस्तो पहिला राहदानी दिएर श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता गर्न नपाउने भएका छन् ।

विभागले ल्याउन लागेको नयाँ छनोट मोडेलमा परीक्षा तथा अन्तर्वार्तापछि छनोट भएको सूची प्रकाशन गरेर वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भइसकेका श्रमिकको मात्र राहदानी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिँदै आएका छन् । नयाँ मोडेलमा सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नै रद्द गरिने भएको छ ।

मोडेलमा सरकारले विदेश जाने श्रमिकका हकमा तोकेभन्दा बढी पैसा लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधानसँगै जरिवाना वा इजाजतपत्र रद्द दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अन्तिम अन्तर्वार्तामा छानिएका श्रमिकको मात्र म्यानपावर कम्पनीले राहदानी राख्न पाउने गरी मोडेल तयार भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताएका छन् ।

‘विगतदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्याग्रस्त थियो । अब विभागले विगतका समस्या समाधान गर्दै सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । १ वर्षदेखि विभागले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सबै काम अनलाइनमार्फत् गर्न थालेको छ’, उनले भने, ‘भिसा प्रमाणीकरणका कामदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अन्तर्वार्तासम्ममा श्रमिक छनोट मोडेलले सम्बोधन गर्नेछ । विगतमा विभाग, श्रमिक र म्यानपावरबीच समन्वय थिएन । श्रमिक छनोट मोडेलले एकै ठाउँमा राख्नेछ ।’

नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित भएको डिमाण्ड, प्रमाणित अन्य कागजात ३ दिनभित्रमा विभागको सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने, डिमाण्डको विज्ञापनको सूचना निकाल्नुपर्ने, अन्तर्वार्ता, छनोट सूचीलगायतका विषयहरू अनलाइनमार्फत् राख्नुपर्ने विषयलाई श्रमिक छनोट मोडेलमा समेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

ऐन संशोधन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न तयारी थालेको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको ऐनका केही बुँदामा परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीको काम गर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको अवधि पनि पनि घटाइने भएको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको करार अवधि एकै पटक ३ वर्षसम्म थियो । अब भने यो अवधिलाई घटाएर २ वर्षको बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको ढाँचा पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ । हाल विदेशिने श्रमिकले १ दिनको मात्र अभिमुखीकरण तालिम लिँदै आएका थिए । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य २ दिनको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अहिले राजधानीमा केन्द्रित अभिमुखीकरण तालीम प्रदेशस्तरमा पनि सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि पुनः श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट जारी गर्न थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १२, २०७६ ११:५३