आन्तरिक विवादले कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचना अन्योल

A+ A A-

कूटनीतिक नियोग विस्तार र कर्मचारी राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको योजना अलपत्र परेको छ । परराष्ट्र, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको असहमतिका कारण परराष्ट्रको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

विश्वभरका मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र केही नयाँ नियोग खोलेर सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी कूटनीतिक नियोगको पुनर्संचरना गर्न अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा परराष्ट्रको योजना अलपत्र परेको छ ।

गत वर्ष मात्रै सरकारले नियोगको औचित्य तथा प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्ने र प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १३ नियोगको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयले कूटनीतिक कर्मचारी थप्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति नजनाउँदा कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचना अन्योलमा परेको हो ।

कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचनाका लागि २१ मंसिर २०७५ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । डेनमार्कले सन् २०१७ बाटै नेपालबाट दूतावास हटाएकाले डेनमार्कमा रहेको नियोगको विषयमा विचार गर्न भनिएको थियो । त्यस्तै, टर्की, इटली, केन्या, इन्डोनेसिया र सिंगापुरमा दूतावास थप्न भनिएको थियो ।

कोपनहेगनबाट नेपाली दूतावास फिनल्यान्ड वा नर्वे सार्न सुझाव दिइएको थियो । डेनमार्कमा नेपालीको संख्या ५ हजार मात्रै छ, हाल तीन कूटनीतिक कर्मचारी छन् । प्रस्तावमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० प्रतिशत कर्मचारी राख्न स्वीकृत दिए पनि अर्थ मन्त्रालय सहमत हुन नसक्दा परराष्ट्रको योजना पूरा हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

विश्वका १६६ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । ३२ देशमा नेपालका ३९ आवासीय कूटनीतिक नियोग छन् । ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । सबै महादेश, विकास साझेदार मुलुक, शक्ति राष्ट्र र श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालका दूतावास छन् । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्समा दूतावास छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सिंगापुर, पोर्चुगल, भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, इन्डोनेसियामा मिसन स्थापना गर्न खोजेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा परराष्ट्रको योजना पूरा हुन सकेन ।

नेपालका ६ वटा वाणिज्य दूतावास रहेका सामान्य कार्यालय छन् भने ३३ वटा दूतावास छन् जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीन स्थायी मिसन न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ, जुन राज्यको कुल बजेटको शून्य दशमलव १ प्रतिशत हुन आउँछ ।

तर, छुट्ट्याइएको बजेट रकम विदेशमा रहेका नेपाली नियोगको कार्यालय भाडा र आवासमा खर्च हुँदै आएको छ । नेपालले विश्वभर आफ्ना दूतावास सञ्चालनका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा गरिसकेका जनाए । कति कर्मचारी आवश्यक छ र कतिवटा नियोग स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय नलिइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

हाल परराष्ट्रका जम्मा १ सय ४८ दरबन्दीमध्ये विदेशमा १ सय ३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । चार सहसचिव, २८ उपसचिव, ४८ शाखा अधिकृत र ५३ नासु कार्यरत छन् । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सात प्रदेशमा जम्मा १० अधिकृत गरी जम्मा १५८ दरबन्दी छ । परराष्ट्रबाहिरका जम्मा ४३ कर्मचारी पनि देशबाहिरका नियोगमा कार्यरत छन् ।

यीमध्ये सहसचिवस्तरीय १६, उपसचिव ११, शाखा अधिकृत ११ र नासु पाँच जना छन् । सहसचिवमध्ये महावाणिज्यदूत पाँच, मिनिस्टर इकोनोमिक पाँच, सैनिक सहचारी सात, प्रहरी अधिकृत एक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत एक जना छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ११, २०७६ ०७:०९