प्रभावकारी बनेन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

A+ A A-

सरकारले काठ आयात कम गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सरकारले आठ वर्षदेखि कार्यक्रम सुचारु गर्दै आएको छ ।

नेपालमा २०६८ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ आएपछि मात्र अघि बढेको हो । तराई र भित्री मधेसमा वन जंगलको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन, वातावरण सन्तुलन कायम राख्न तथा वन पैदावारको माग आपूर्ति गर्न आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल बताउँछन् ।

यसरी कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल हुन नसकेको यसका अभियन्ता केशव कँडेल बताउँछन् । मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको छ ।

‘सरकारले राष्ट्रिय वनका साथै सामुदायिक वनमा समेत यो कार्यक्रम लागू गरी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बन्ने गरे पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन,’ कँडेलले भने, ‘सुरुमा नवलपरासीबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम त्यसपछि बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, कैलाली, मोरङ र धनुषामा सञ्चालन भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिएन ।’ पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा मुलुक काठ निकासी गर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट हालको तुलनामा काठको उत्पादन दोब्बर हुनेछ र यसले विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।’

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै यो कार्यक्रमलाई विशेष महत्वसाथ लिएर १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले घोषणासमेत गरेका थिए । उनी मन्त्री भएको करिब दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि उनको यो घोषणा अन्योलमा परेको छ । उनी आफूले मात्रै चाहेर नहुने बताउँछन् ।

हाल उक्त कार्यक्रम कपिलवस्तु, रूपन्देही, मोरङ, बारा, कैलाली, नवलपरासीमा सञ्चालित छ । कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ६३ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रूपमा करिब ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको छ ।

मुलुकभित्र मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशी काठको आयात बढेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले बताए । २०६७ सालमा विभिन्न जिल्लामा वनमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले काठको उत्पादनमा केही समयका लागि रोक लगाएपछि काठको आपूर्तिमा कमी आएको उनी बताउँछन् ।

‘त्यसयता मुलुकका काठको आपूर्तिमा कमी आई मूल्य बढेको र विदेशी काठको आयात ह्वात्तै बढेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘नेपालमा काठ भनेको बेलामा पाइँदैन र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि विदेशी काठ आयातमा आकर्षण बढेको हो ।’

त्यसपछि चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि सरकारले अघि सारेकोे कार्यक्रमसँगै त्यस क्षेत्रमा उत्पादित काठ अन्य जिल्लामा बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै पनि काठको आपूर्तिमा कमी आएको उनी बताउँछन् । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ११, २०७६ ०६:५०