सुर्खेतका बाढीपीडितको दोस्रो किस्ता रोकियो

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयले निकासा नदिएपछि बाढी र पहिरोबाट घरबारविहीन भएका पीडितले पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताबापतको रकम वितरण रोकिएको छ । दोस्रो किस्ताबापत प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजार दिने घोषणा भए पनि मन्त्रालयले कार्यविधिमा समस्या देखाउँदै रकमको अख्तियारी नदिएपछि राहत रकम रोकिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतसहित कर्णालीमा बाढीपहिरोबाट घरबारविहिन भएकालाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार ३ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार मापदण्डमा परेका ६ सय १४ घरपरिवारलाई गत वर्ष पहिलो किस्ता वितरण गरिएको थियो ।

यस वर्ष दोस्रो किस्ता वितरण गर्ने तयारी थियो । तर, खर्चको अख्तियारी दिने आर्थिक योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक समस्या देखाउँदै बजेट रोकेपछि दोस्रो किस्ता वितरण रोकिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेटको सीमाभित्र रहेर आर्थिक योजना मन्त्रालयमा पठाए पनि निकासा नहुँदा दोस्रो किस्ता रकम वितरण हुन नसकेको जनाएको छ ।

‘दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड ९० लाख निकासाका लागि आर्थिक योजना मन्त्रालयमा पठाएका थियौं । तर बजेट शीर्षक नमिलेको भन्दै अझैसम्म निकासा भएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् पीडित पुनर्स्थापना केन्द्र कार्यविधिलाई २६ चैत २०७५ मा पारित गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारको राहत शीर्षकबाट रकम वितरण गरे पनि यस वर्ष आर्थिक योजना मन्त्रालयले विशेष अनुदान शीर्षकमा रकम राखेपछि निकासामा समस्या भएको हो ।

केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ मा बाढी पीडितलाई राहत दिन सक्ने प्रावधान छैन । प्रावधानविपरीत निकासा दिन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकेपछि दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या आएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले यस वर्ष आर्थिक मन्त्रालयले बजेटलाई विशेष अनुदान शीर्षकमा राखेपछि समस्या भएको बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष जुन प्रक्रियाबाट राहत वितरण थियौं, सोही प्रक्रियाबाट वितरणका लागि बजेट माग्दा आर्थिक मन्त्रालयबाट निकासाको अख्तियारी आएन । विशेष अनुदानको कार्यविधिले राहत रकम वितरण गर्न पाइँदैन तर आर्थिक योजना मन्त्रालयले बाढी पीडितलाई दिने रकम विशेष अनुदानमा लगेर राखेछ, एकातिरको बजेट अर्कोतिर लगेर राख्दा वितरणमा ढिलाइ भयो,’ मन्त्री भण्डारीले बताए ।

मन्त्रालयको तर्फबाट पटकपटक बजेट खर्चको अख्तियारीका लागि अनुरोध गरिए पनि समस्या समाधान नभएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए ।

‘यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमै वितरण गर्ने भनिएको दोस्रो किस्ताबापतको रकम ६ महिना बित्न लाग्दासमेत सकेका छैनौं, छिटो अख्तियारी आएन भने यस वर्ष वितरण गर्न सकिँदैन ।’

यता आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढीपीडितको रकमका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । बाढी पीडितका लागि पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानविन समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

छानविन समितिले सुर्खेतमा १ हजार ४५ परिवार बाढी पीडित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमध्ये जमिन भएका ६ सय १४ घरपरिवारले १ लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् भने पीडितमध्ये ४ सय ३१ जना राहत रकमबाट वञ्चित छन् ।

जग्गाजमिन नभएका राहत वितरणको मापदण्डमा नपरेका हुन् । यस्तै, राहत रकम वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ । जग्गा नभएका पीडितले राहत नपाएको भन्दै गुनासो आए पनि वास्तविक पीडित सबैले पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र राहतका विषयमा केही विवाद भएको बताए ।

‘कार्यविधिले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसक्दा हामीले नयाँ कार्यविधि बनाएर सबैलाई समेट्ने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अब वितरणमा देखिएको समस्या हट्छ ।’

२८ र २९ असार २०७१ मा बाढीले सुर्खेतका विभिन्न स्थानका १ हजार ४५ परिवार घरबारविहीन भएको सरकारी तथ्यांक छ । पीडितलाई पहिलो किस्तावापत १० करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ ।

जसअन्तर्गत मन्त्रालयले पीडितका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३ करोड ८६ लाख ३ हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकामा १३ लाख ६ हजार, बराहताल गाउँपालिकामा १ करोड ३७ लाख ४१ हजार, चौकुने गाउँपालिकामा ४ लाख ५४ हजार ५ सय, भेरीगंगा नगरपालिकामा २ करोड ४१ लाख ६० हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकामा २४ लाख १६ हजार र लेकबेसी नगरपालिकामा १८ लाख १२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १०, २०७६ १७:५०