प्रदेश सरकारले नियमन नगर्दा अस्पतालको मनपरी

A+ A A-

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐनअनुसार ५० शय्याभन्दा कमका अस्पतालको नवीकरण र दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमाताहत आएका अस्पतालहरू नियमन गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । तर प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा प्रदेशका अस्पतालहरू मनपरी चलिरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.उमाशंकर प्रसाद चौधरीका अनुसार बल्ल प्रदेशमा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशालाको तथ्यांक संकलनको तयारीमा प्रदेश सरकार छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा प्रदेश सरकारले बढी चासो दिनुपर्नेमा सरकार काम भइरहेको मात्र बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारकै कारण अहिले प्रदेशभरका अस्पताल भद्रगोल रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नवीकरण, स्तरोन्नति, अनुगमन सबै ठप्प छन् । अहिलेसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था नवीकरण तथा दर्तासम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावली बनाएको छैन ।

प्रदेश–५ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको ऐन जेठमा प्रमाणीकरण भएको हो । तर, नियमावली नबनेपछि प्रदेशभित्रका दर्जन बढी अस्पतालको नवीकरण रोकिएको छ भने अनुगमन पनि भएको छैन ।

अनुगमन नभएपछि कतिपय निजी अस्पताल मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन् । अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरीले नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् ।

‘केही समस्या आइहाले अन्य कानुन माथि टेकेर अनुसन्धान गर्छौं, तर अहिले हामी नियमावलीको अन्तिम तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशनमा नियमावली हामीले पारित गराउँछौं ।’

अस्पतालहरूको नवीकरण रोकिँदा अस्पतालमा भने बिरामीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् । सरकारले मिर्गाैला डायलाइसिस र मुटुको शल्यक्रियाबापत १ लाखसम्म अनुदान दिने गरी सम्झौता भएका अस्पतालहरूको नवीकरण हुन नसक्दा भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।

नवीकरण नहुँदा मिर्गाैलाको निःशुल्क डायलाइसिस गर्ने अस्पतालले अनुदान नपाउँदा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुने देखिएको छ । गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम मन्त्रालयले नवीकरण रोकिदिँदा मिर्गाैला डायलासिसबापतको ६ करोड बढी रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘चैत २८ गते फाइल पेस गरेका हौं, अहिलेसम्म नवीकरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियमावली बनेको छैन भनेर रोकिएको छ ।’

त्यस्तै, क्रिमसन अस्पताल, भैरहवा मेडिकल कलेजलगायतका अस्पतालले पनि डायलाइसिसको अनुदान रकम पाएका छैनन् ।

यता एसाेसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिम) को प्रदेश–५ का सचिव मुक्तिराज पौडेलले ऐन बने पनि नियमावली नबन्दा अस्पालहरूको अनुगमन हुन नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ९, २०७६ १३:३२