सांसदको दबाबमा कार्यविधि संशोधन

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को कार्यविधि संशोधन भएको छ । कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६, २०७६ मंसिर २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको ३३ बुदाँमा पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन्तुलित विकासको मान्यता अनुसार सडकलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि ‘पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर कर्णाली प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएको । पारित भएको कार्यविधि सांसदको दबाबमा संशोधन भएको हो । कार्यविधिका विषयमा केही सांसदहरूले असहमति राख्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दबाब दिएपछि कार्यविधि संशोधन भएको हो ।

कार्यविधिको विषयमा केही साथीहरूले असहमति रहेको र संशोधन गर्न माग गरेको कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद धर्मराज रेग्मीले बताए । ‘केही साथीहरूले योजना छनोटको समय कम भयो र दुई योजना एक करोड अनिवार्य हुनुपर्ने बिषयमा असहमति राख्नुभएको थियो ।’ उनले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गर्ने भएकाले अहिले के भयो मलाई जानकारी छैन ।’

राजपत्रमा प्रकाशित भएको कार्यविधिलाई सांसदको दवावमा केही बुँदा संशोधन भएर यही हप्ताको बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्न लागेको छ । पारित भएको कार्यविधिको बुदाँ नम्बर ८ को आयोजना छनोट सम्बन्धी दफा २ को उपदफा (१) मा बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना छनोट गरी अनुसूची–१ बमोजिमको कार्यान्वयन कार्यतालिका समेत बनाई जिम्मेवारी तोकी समितिले सम्बन्धित कार्यालयमा भाद्र समान्तसम्म पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।

सो अवधिमा कारणवश योजना छनोट गरी पेस गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले योजना पेस गर्ने अवधि बढीमा १५ दिन थप गर्न सक्नेछ । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ हकमा समितिले आयोजना छनोट गरी ‘मंंसिर मसान्तसम्म’ कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ भनेर कार्यबिधि उल्लेख भएको बुदाँ आयोजना छनोटको मिति ‘मंसिर मसान्तसम्म’ भन्ने वाक्यलाई ‘माघ १५ गतेसम्म’ भनेर संशोधन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवत्ता गोपाल शर्माले बताए ।

‘मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गरेको थियो । कार्यविधि पासको दिनले ६ दिन मात्र योजना छनोट मिति बाँकी रहेका कारणले योजना छनोटमा ढिलाई हुने भएपछि कार्यविधि परिवर्तन भएको हो,’ उनले भने, ‘योजना बाँडफाँटका विषयमा सांसदहरूले समय मागेको हुनाले कार्यविधिमा योजना बाँडफाँट गर्ने समय थप भएको हो ।’

सोही योजना छनोटको दफा ३ मा यस कार्यविधि बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमको ‘कम्तिमा २ वटा ठूला पूर्वाधारका योजना छनोट गुर्नपर्नेछ, जसमा प्रति योजना कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ’ विनियोजन गर्नुपर्नेछ । भनेर कार्यविधिका उल्लेख गरिएको शब्दलाई संशोधन भएर ५० लाखका दुई योजना छनोट गर्नुपर्ने वाक्य संशोधन गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

‘करोड लागतको दुई योजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब संशोधन भएर ५० लाखको दुई योजना भनिएको छ ।’ कार्यविधिमा सांसदहरूले यसरी ठूला पूर्वाधारका योजनामा बजेट विनियोजन गरि बाँकी हुन आएको रकममध्ये २० लाख वा सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएका योजना छनोट गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ८, २०७६ ०८:२९