गण्डकीको अर्धवार्षिक बजेट खर्च जम्मा १५ प्रतिशत मात्र

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को छ महिनामा गरेको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले चालू आवमा सतप्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने लक्ष्य लिए पनि ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार ६ महिनामा ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्नेमा लक्ष्य र खर्चको बजेट हेर्दा निराशाजनक पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले गत आवमा विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना भएपछि कानुन अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकेको भनी बचाउ गर्दै आव २०७५/०७६ मा सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेटाउन विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए पनि अर्धवार्षिक खर्च जम्मा १४ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले गरेको यो खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक भने होइन । सरकारले कति महिनाभित्र कति बजेट खर्च गर्ने भनेर आवको सुरुमा नै योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले चालू आवको हालसम्म पुँजीगततर्फ १५ दशमलव ४६ र चालूतर्फ १३ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारमध्ये हालसम्म ४ अर्ब ७२ करोड ७० लाख ४० हजार ९ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी, पुँजीगतको कुल रकम १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजारमध्ये ३ अर्ब १६ करोड ८४ लाख ४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फको कुल रकम १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ९६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको गौतमले बताए ।

गत आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले ५८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सफल भएको थियो । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरूप खर्च भने हुन सकेन ।

चालू आवमा प्रदेशसभाको कुल १४ करोड २८ लाख ९९ हजार रकममध्ये ७ करोड ६ लाख २४ हजार ८ सय ८६ खर्च भएको छ । कुल बजेटको ४९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ, जसमा पुँजीगतको ३ करोड २ लाख ७० हजारमध्ये २ करोड २४ लाख ३३ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ अर्थात् ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी नै ११ करोड २६ लाख २९ हजार कुल चालू बजेटमध्ये ४ करोड ८१ लाख ९१ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ (४३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुल २ करोड ९३ लाख ७ हजार बजेटमध्ये ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ (३५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १० लाखमध्ये २ लाख ९५ हजार ८ सय रुपैयाँ (२९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यसरी नै चालूतर्फ १ करोड ९९ लाख ३७ हजारमध्ये ६९ लाख ५६ हजार १०३ (३५ प्रतिशत) खर्च गर्न सफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ७३ हजारमध्ये ६ करोड २३ हजार ९ सय ५४ रूपैयाँ (४ दशमदब ५२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ८७ करोड १२ लाख ५० हजारमध्ये १८ लाख ४५ हजार ९ सय ९१ (०.२१ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ४५ करोड ६५ लाख २३ हजारमध्ये ५ करोड ८१ लाख ७८ हजार ६३ रुपैयाँ (१२ दशमलव ७४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २ अर्ब २९ करोड ४ लाख ४१ हजारमध्ये २ करोड ५५ लाख ४ हजार ४ सय ७७ (११ दशमलव १२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसमा पुँजीगततर्फ २ करोड २३ लाख ५० हजारमध्ये १२ लाख १५ हजार ६९९ (५ दशमलव ४४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

चालूतर्फ २० करोड ७० लाख ९१ हजारमा २ करोड ४२ लाख ८८ हजार ७ सय ७८ (११ दशमलव ७३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजारमा खर्च २ करोड ३२ लाख ५६ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ (३ दशमलव ९२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २१ करोड ४७ लाखमा ७ लाख ६९ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ (० दशमलव ३६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । चालूतर्फ ३७ करोड ९२ लाख ३६ हजारमध्ये खर्च २ करोड २४ लाख ८७ हजार ९५ रूपैयाँ (५ दशमलव ९३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ३ करोड १४ लाख ७ हजारमध्ये २१ करोड ४७ लाख २० हजार ५ सय ७० रूपैयाँ (१० दशमलव ५७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ७३ करोड १८ लाख ५९ हजारमध्ये १ करोड ७७ लाख ८२ हजार ५ सय २६ (२ दशमलव ४३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसरी नै चालूतर्फ १ अर्ब २९ करोड ९५ लाख ४८ हजारमध्ये १९ करोड ६९ लाख ३८ हजार ४४ रुपैयाँ (१५ दशमलव १५ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख १ हजारमध्ये २७ करोड ७४ लाख ९ हजार ७४ रुपैयाँ (११ दशमलव ४३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगत ३१ करोड ९९ लाख ५९ हजारमध्ये ४ करोड ९८ लाख ९१ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ (१५ दशमलव ५९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ २ अर्ब १० करोड ८१ लाख २२ हजारमध्ये २२ करोड ७५ लाख १७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ (१० दशमलव ७९ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ९५ करोड ५ लाख ६४ हजारमध्ये ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ (१९ दशमलव ९३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ११ करोड ५ लाख १५ हजारमा ३ अर्ब १९ करोड १७ लाख ६ सय ४० रुपैयाँ (३४ दशमलव ३० प्रतिशत) खर्च भएको छ । चालूतर्फ ८४ करोड ४ लाख ९ हजारमध्ये १६ करोड २ लाख ६६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ (३४ दशमलव ३० प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख २ हजारमध्ये ४२ करोड ३५ लाख ५१ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ (१२ दशमलव ४९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । ८३ करोड ५६ लाख १७ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ३ करोड १५ लाख ४२ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ (३ दशमलव ७७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । चालूतर्फको २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८५ हजारमध्ये ३९ करोड २० लाख ९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ (१५ दशमलव ३० प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ५१ करोडमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७० करोड र चालूतर्फ १ अर्ब ८१ करोड बजेट रहेको छ । तर, खर्च भने शून्य छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कुल बजेट ४ करोड ३ लाख ५० हजारमध्ये २ करोड २२ लाख ३० हजार ९१ रुपैयाँ (४६ दशमलव ९५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ करोड १५ लाखमध्ये ५५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ २ करोड ८८ लाख ५० हजारमा ६३ लाख ३२ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ (२१ दशमलव ९५ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

अन्तरसरकारी कार्यालयको कुल बजेट २ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख २ हजार छ । चालूतर्फ मात्र छुट्याइएको यो बजेटको पनि खर्च प्रतिशत शून्य नै छ । त्यसैगरी, प्रदेश लोकसेवाका लागि छुट्याइएको कुल १ करोड बजेटमा पनि खर्च गरिएको छैन । सो बजेट पनि चालूतर्फ मात्र विनियोजन गरिएको लेखा अधिकृत गौतमले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६ १९:४८