सामाजिक सुरक्षा कोष : लक्ष्य भेटिएन, दोधार मेटिएन

A+ A A-

सरकारले गतवर्ष लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र रोजगारहरूको सहभागिता न्यून देखिएको छ । गत कात्तिकयता कोषमा योगदान गर्ने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको हो ।

लक्ष्यमा असफल

अहिलेसम्म कोषमा १ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ योगदानकर्ता सूचिकृत भएका छन् भने ११ हजार ९ सय ७८ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । यसबाट कोषमा ३८ करोड ५३ लाख ७० हजार २ सय ५८ योगदान रकम संकलन भएको छ । सूचीकरण प्रक्रियामा हालसम्म ७४ जिल्ला समेटिएका कोषले जनाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार नेपालभर करिब ९ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन्, जसमा ३१ लाख श्रमिक रहेकाे हुन सक्ने विभागको अनुमान छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी पनि नेपालको श्रम बजारमा करिब २४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको बताउँछन् । कोषले एक वर्षमा ७ लाखभन्दा धेरै श्रमिक र २ लाखको हाराहारीमा रोजगारदाता स्किममा ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्यमा कोष असफल भएको छ ।

विकर्षण किन ?

नागरिक लगानी र सञ्चय कोषमा जस्तो सुविधा नहुनु, रोजगारदाता कम्पनी तथा श्रमिकहरूकै नैराश्यताले सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । कुनै व्यक्तिले आफ्नै पैसा आवश्यक परेको बेला झिकेर काम चलाउन सक्दैन र जम्मा गरेको पैसा झिक्न ६० वर्षको उमेरसम्म पर्खनुपर्ने भएकाले कोषप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् ।

षड्यन्त्रमा रोजगारदाता कम्पनी !

पछिल्लो समय रोजगादाता कम्पनीहरूको गतिविधि हेर्न हो भने कोषमा आवद्ध हुनभन्दा कोषलाई अस्थिर राख्न खोजिरहेकाे देखिन्छ । कोषलाई सक्रिय हुन नदिन रोजगारदाता कम्पनीहरू नै ‘राजनीतिक खेल’मा लागेका पाइएको छ । यसै कारण जनताको सुरक्षाका लागि ल्याइएका कार्यक्रम असफल भएकाे श्रमिक नेताहरूको दाबी छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममाथि रोजगारदाताहरूले राजनीति गरिरहेको बताउँछन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा सकारात्मक कुरा गरे पनि उनीहरू कोषमा आवद्ध नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा सरकार सूचना मात्र निकालेर बसेको छ । कोषको कार्यक्रममा नआउने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको छैन, उनी भन्छन्, ‘श्रमिकलाई शोषण गर्न नपाइने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्द गराउने खेलमा रोजगारदाता कम्पनीका नेताहरू नै लागिपरेका छन् ।’ उनले यो विषयमा जिफन्टले अझै सशक्त आवाज उठाउने योजना पनि सुनाए ।

सरकारकै कमजोरी

कोष अप्रभावकारी बन्दै जानुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । कोषमा आवद्ध हुन आह्वान गरे पनि अटेर गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । श्रम मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ कतिपय रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बेवास्ता गरेको तर सरकार यसमा निरीह देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा जिस्काएर मात्र बसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोषमा नआउन रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई खोइ त कारबाही गरेको ?’

सरकारले लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम ल्याएको जस्तो देखिएको गुरुङको बुझाइ छ । ‘यो कार्यक्रमबाट न त श्रमिकले फाइदा लिन पाए, न त सरकारले लक्ष्यअनुसार काम नै गर्न पाएको छ ।’ सरकारले यस्ता कार्यक्रम जनता र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने फाइदाबारे अझै पनि श्रमिक दोधारमै छन् ।

त्यसो त, सरकारले कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य भने पनि रोजगारदाताहरू सुरुदेखि नै यसमा सहभागी हुन आलटाल गरिरहेका छन् । कोषले श्रमिक र रोजगारदातालाई गएको पुससम्म ४ पटक सूचना निकालेर आह्वान गर्‍यो । यति मात्रै होइन, तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउने रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर हाल उनलाई मन्त्रालयबाट हटाएर रामेश्वर यादवलाई मन्त्री बनाइएको छ । यसको असर पनि कोषमा परेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

योजनामै बित्यो एक वर्ष

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली केही चुनौती देखिएकाे र त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न कोष प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । पहिलो वर्ष अध्ययन र कोषको योजना बनाउँदै बितेको उनको भनाइ छ । ‘कोषले दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गरिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भन्छन्, ‘भविष्यमा सबै श्रमिक तथा रोजगारदातालाई समेट्ने हाम्रो योजना छ, यसैअनुसार काम भइरहेको छ ।’

कोषका स्किम

कोषले चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ० दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसमा श्रमिकका तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना कोषमा रहेको श्रमिकको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तै, कोषले योगदानकर्ताका लागि नयाँ स्किम ल्याएको छ । घरजग्गा कर्जा, शिक्षा कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजनासहितका नयाँ स्किम थपेको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।

योगदानकर्ताका हकमा १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना ल्याएको छ । यो कर्जाका लागि योगदानकर्ताले कोष निर्धारण गरेको धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । कोषमा योगदान गर्ने तीन योगदानकर्ताकाे परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले गत वर्ष ११ मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम लागू गरेको थियो । कोषका स्किमले नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६ १२:५८