नागरिकताको आधारः वंश कि लिङ्ग ?

A+ A A-

बाबु अनिवार्य
२०६७ साल । आमाको नाममा पनि नागरिकता पाईन्छ भन्ने कुरा सुनेँ । काठमाडौंबाट नागरिकता बनाउन हतारिदैँ अछाम पुगेँ ।

आमाको नागरिकता र अन्य आवश्यक कागजात सहित सदरमुकाम मंगलसेनस्थित सिडिओ कार्यालय पुगे । सिडिओ कार्यालय पुगेपछि थाहा पाएँ, मेरो नागरिकता नबन्ने भयो ।

कारण मैले आमासँगै बुबाको नागरिकता बोकेको थिइन् ।

आमासँगै सिडिओ कार्यालयमा बुबा उपस्थित गराएको थिइन । आमाको नाममा नागरिकता त पाईन्थ्यो तर, बुबा साथै हुनुपथ्र्यो ।

आमाको नाममा नागरिकता लिन बुबाको नागरिकता अनिवार्य थियो । आमाको नाममा नागरिकता लिन बुबाको पहिचान अनिवार्य थियो । तर, बुबाको नाममा नागरिकता लिन भने आमाको नागरिकता र पहिचान अनिवार्य थिएन ।

ο ο ο

२०१९ सालयता बनेका संविधानले आमालाई पनि नागरिकतामा समावेश गर्ने प्रयास गरे तर बाबुलाई अनिवार्य बनाएरै । बाबुको रोहवरमा अथवा बाबुको पहिचानको आधारमा मात्रै आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो ।

वर्तमान संविधानले महिला पुरुष बराबर भनेपनि नागरिकताको प्रावधानमा पुगेर संविधानले नै महिलामाथि विभेद गरेको बताउँछिन पत्रकार शोभा शर्मा ।

बिहिबार मार्टिन चौतारीमा आयोजित नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यस्थामा महिलामाथिको विभेद शीर्षक छलफलमा बोल्दै उनले भनिन, ‘विदेशी बाउ र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत, तर नेपाली बाउ र विदेशी आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दियौँ । यहीबाट विभेदकारी प्रावधान सुरु भयो ।’

संविधानमा रहेको यस्तै विभेदकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छ ।

संविधानले नै महिलामाथि विभेद गरेको ठहर छ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी सुविन गुल्मीको पनि । संविधानले नै नागरिकता प्रावधानमा महिलालामाथि विभेद गरेको बताउँछन गुल्मी ।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले ४ प्रकारले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो नागरिकता प्राप्तिको आधार हो– नेपाली बाबु नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ ।

दोस्रो नागरिकता प्राप्तिको आधार हो– नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ ।
तेस्रो नागरिकता प्राप्तिको आधार हो– नेपाली आमाबाट जन्मेको तर बाबुको पहिचान नखुलेको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ ।

चौथो नागरिकता प्राप्तिको आधार हो– विदेशी आमा र नेपाली बाबुबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ ।

महिलाहरुको आपत्ति यी सबै प्रावधानमाथि छ । ‘किनभने यी सबै प्रावधानले महिलामाथि विभेद गरेकाछन्’ अधिकारकर्मी लेखक अञ्जिता पराजुली भन्छिन् ।

नागरिकता प्राप्तिको पहिलो आधारले आमा वा बाबु दुवैको नाममा नागरिकता प्रदान गर्छ तर, बाबु अनिवार्य भन्छ । त्यसपछिका नागरिकता प्राप्तिका आधारले त सिधै महिलामाथि विभेद गर्छन् ।

पराजुलीकै भाषामा भन्ने हो भने नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्थाले महिलालाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ बनायो । संविधानले सबै नागरिक समान भनिरहँदा नागरिकको परिचय प्रदान गर्ने नागरिकताले भने महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्यो ।

नागरिकताको यही विभेदकारी प्रावधानका कारण महिलाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा नामको आगाडी ‘दोस्रो दर्जाकी’ भन्दै ट्याग राख्न थालेको सुनाईन पराजुलीले ।

संविधानले समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिने छैन’ भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानकै धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्दै महिला समानतालाई थप प्रष्ट पारेको छ । तर, त्यही संविधनकोे धारा ११ का विभिन्न दफाले महिलामाथि विभेद गर्छन् ।

‘र’ ‘वा’ को लफडा

संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ‘ख’ अनुसार कनुै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।

तर, धारा ११ कै उपधारा ३ ले दफा ११ को उपधारा २ को ‘ख’को प्रवाधान काट्दै बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा मात्रै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान भन्छ ।

अर्को विभेद

यस्तै विभेदकारी प्रावधानलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकारले गत २२ साउनमा संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो । विधेयकले संविधानभन्दा अगाडि वढेर बाबुलाई अनिवार्य बनाउने प्रवाधान ल्याएको छ ।

जवकी यो प्रावधान संबिधानको ११ को उपधारा २ को ‘ख’ र धारा ११ कै उपधारा ३ को बिपरित छ ।

आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने उक्त विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहेमा निजको आमाले श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संगै श्रीमान पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

‘पितृसत्तात्मक पहाडीय नश्लवादी राष्ट्रवाद !’

सरकारले बनाएका यस्ता विभेदकारी नीतिले महिला नेपाली नागरिक नै होईनन भन्ने धारणा विकास गर्न खोजेको तर्क गर्छिन पत्रकार शर्मा ।

पुरुषको पहिचान नभएकी महिला र तिनबाट जन्मेका सन्तान नेपाली होईनन भन्ने विभेदकारी धारणा राज्यले विकास गर्न खोजेको भन्दै शर्मा भन्छिन, ‘पुरुषको पहिचान छैन भने नेपाली होईन भन्ने धारणा आयो ।’

नागरिकताको सवाल राष्ट्रियतासँग जोडेर सत्ताले महिलामाथि विभेद गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छिन अधिकारकर्मी पराजुली । ‘पितृसत्तात्मक पहाडीय नश्लवादी’ राष्ट्रवादको नाममा महिलालाई अराष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनको तर्क छ ।

उनी भन्छिन, ‘नागरिकताको सवाल जहिलेपनि राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिन्छ । पितृसत्तात्मक पहाडीय नश्लवादी राष्ट्रवाद हो यो ।’

महिला अस्मितामाथि प्रश्न ?

नागरिकतासम्बन्धी सरकारी व्यवस्थाले महिलाको अस्मितामाथि नै प्रश्न सिर्जना गरेको देखिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी संसदमा दर्ता विधेयकले बाबुको पहिचान नखुलेको व्यहोरा देखाउनुपर्ने, बाबुको पहिचान नखुलेको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलाको अस्मितामाथि नै प्रश्न उब्जाएको बताउँछन विश्लेषक हरि शर्मा ।

शर्मा प्रश्न गर्दै भन्छन, ‘महिलाले आफ्नो डिग्नीटीको रुपमा भन्न चाहने कि नाई ? संविधानले डिग्नीटी जोगाउँछ कि नाई ?’

बाबुको पहिचान नखुलेको व्यहोरा र स्व–घोषणा भन्ने प्रावधानले महिलाको मयार्दा र अस्तित्वमा नै आँच पुर्याउने शर्माको ठहर छ । ‘यस्तो घोषणा गरेर डे टु डे फङसनमा जादाँ मर्यादा र अस्तित्व हर्ट हुन्छ कि नाई ?’ शर्मा फेरी प्रश्न गर्छन् ।

यस्तो प्रावधानले गोपनियताको हक पनि मासिने देखिन्छ । महिलालो आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा ‘तिम्रो कोसँग सम्बन्ध थियो र यो बच्चा जन्मियो ?’ भन्दै कर्मचारीले प्रश्न गर्ने प्रवल सम्भावना देख्छिन् शर्मा ।

विधेयकको यो प्रावधानले महिलालाई ‘कसको भूँडी बोकिस ? कसको बच्चा बोकिस ?’ भन्ने प्रश्न सिर्जना गर्ने बताउँछिन पराजुली ।

तर, २१ फागुनमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा धेरैजसो सांसदहरुले बाबुको पहिचानमा आमाको घोषणा पत्याउन नसिकने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘वंश भनेको के हो ?’ प्रश्न गर्दै गुरुङ भन्छिन, ‘महिलाको होईन वंश ? यदि होईन भने भन्नुपर्छ हामीले लिङगको आधारमा नागरिकता दिएको हौ ।’

नेपाल कमिन्युष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद झपट रावलले ‘बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने व्यवस्था आए समाजमा व्यभिचार बढ्ने’ तर्क दिदै भने, ‘बलात्कार भएर जन्मेका सन्तानको बाबुको पहिचान खुलाउन नपरे बलात्कारका घटना झन् बढ्छन् ।’

यस्तै आशयको तर्क गरे नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु र नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले । ‘आमाले बाबुको पहिचान छैन भनेर गरेको घोषणा कसरी पत्याउने ? बाबुबारे नबताउने स्वघोषणा किन मान्यता दिने ?’, प्रश्न गर्दै बडुले भने, ‘आमालाई दिइने छुटले बाबु पहिचान नहुने अवस्थाका सन्तान समाजमा धेरै हुनेछन् ।’

नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले त महिलाको आचरणमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भने, ‘अचेल समाजमा १६ वर्षमा नागरिकता लिने र देशविदेश घुम्न जाने चलन छ । त्यसरी गएका महिलाले उतैबाट बच्चा पाएर आए भने तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था कसैगरी ल्याउन हुन्न ।’

सांसदहरुको यस्तो (कु) तर्कले महिलालाई पोटेन्सियल प्रस्टिच्युट (सम्भाव्य वेश्या) हुन भन्ने देखाउन खोजेको बताउँछिन अधिकारकर्मी दिप्ती गुरुङ ।

सरकारले गर्व गर्ने गरेको रेमीट्यान्समा यस्ता ‘पोटेन्सियल प्रस्टिच्युट’ को पनि योगदान रहेको भन्दै उनी प्रश्न गर्छिन, ‘यदि पोटेन्सियल प्रस्टिच्युट हौँ भने सरकारले डिक्लियर गरोस , के को पैसा हो त्यो ?’

वंश कि लिङ्ग ?

संविधानले र अन्य कानूननले नागरिकता वंशजका आधारमा र अंगीकृत दुईथरी दिने भन्छ । तर, महिलाहरु चाँही संबिधानले व्यवस्था गरेको वंशजको आधारलाई पुरुष लिगंको मात्रै आधार का रुपमा व्याख्या गर्छन ।

वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाउको पहिचान पुष्टि गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण उनीहरु यस्तो तर्क गर्छन ।

वंश विस्तार र वंश सिर्जनामा महिलाको योगदान/भूमिका हुन्छ भन्ने प्राकृतिक सिद्धान्तालाई पनि लत्तयाउँदै नागरिकतामा पुरुषलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले पुरुष लिङगलाई मात्रै वंश ठानेको ठहरिन्छ ।

पुरुष लिगंको पहिचानको आधारमा दिईने नागरिकतालाई वंशजको आधारमा प्रदान गरिएको नागरिकता भन्न नमिल्ने तर्क गर्छिन गुरुङ ।

गुरुङ भन्छिन, ‘हाम्रोमा वंशको आधारमा नागरिकता दिईन्छ । पहिला यो वंश भन्ने शब्द नै हटाउँ । किनभने अहिले दिईने नागरिकता वंशको आधारमा नै होईन, लिगंको आधारमा दिईने नागरिकता हो ।’

‘वंश भनेको के हो ?’ प्रश्न गर्दै गुरुङ भन्छिन, ‘महिलाको होईन वंश ? यदि होईन भने भन्नुपर्छ हामीले लिङगको आधारमा नागरिकता दिएको हौ ।’

वंशमा आमा र बाउ दुवैको बराबरी योगदान हुन्छ । तर, नागरिकताको व्यवस्थाले भने वंशमा आमालाई देख्दैन । आमालाई चिन्दैन ।

किनभने, पराजुलीको तर्क छ– ‘महिला पुरुषको वंश बोक्ने भाँडो मात्रै हुन भन्ने अवैज्ञानिक न्यारेटिभमा सत्तासीन लिप्त छन् ।’

पुरुषलाई ‘राष्ट्रियता’ महिलालाई ‘रोईलो’

नागरिकताको विषयमा दुईथरी धारणा व्याप्त रहेको देख्छिन पत्रकार शोभा शर्मा । शर्मा भन्छिन, ‘संसदमा पनि नागरिकताको विषय पुरुषका लागि राष्ट्रियता हो, महिलाहरुको लागि ‘रोईलो’ हो ।’

सत्ताले नागरिकतासँग राष्ट्रियता जोडेकै कारण नागरिकताको मुद्धालाई नेपाली समाजले बहिष्करण गरेको शर्माको ठहर छ । ‘कतिपयले यसलार्य नेपाली समाजको मुद्धा होईन भन्छन । किनभने नागरिकताको विषयलार्य महिलाको मुद्धा हो भन्ने तवरमा अथ्र्याईयो ।’

नागरिकताको कानूनी व्यवस्थाले नै पुरुष खोज्दै आउनुपर्ने प्रावधान भएकै कारण पुरुषहरुले नागरिकताको विषयलाई संसद र सडक दुवैठाउँमा गौण रुपमा लिएको उनको बुझाई छ । ‘पुरुषले धेरै बिहे गरेर सन्तान जन्माएपनि राज्य उनीहरुलाई खोजी खोजी आउँछ ’ शर्माले भनिन् ।

नेपाली समाज र सत्ताले महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा पहिचान गर्न अझै लोभ गरेको बताउँछिन अधिकारकर्मी पराजुली । महिलालाई गैर नागरिकको दर्जा र व्यवहार गरेको उनको बुझाई छ ।

नागरिकतासम्वन्धि व्यवस्थाले राष्ट्र पुरुषहरुको मात्रै हो भन्ने धारणा स्थापित गरेको उनको ठहर छ । पराजुली प्रश्न गर्छिन, ‘स्व–पहिचान, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा पुरुष नागरिक हुन सक्छ भने महिला किन नागरिक हुन नसक्ने ?’

नेपाली सत्ताले नै नागरिकलाई असमान देखेकै कारण यस्तो विभेदकारी व्यवस्था बनाईएको विश्लेषक हरि शर्माको ठम्याई छ । शर्मा भन्छन, ‘पोलिटिकल क्लासले नै नागरिकालई इनइक्वल देखिरा’छ ।’

राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रले नै नागरिकालाई असमान बनाएको शर्माको भनाई छ । ‘यो राष्ट्रले राष्ट्रवादको नाममा नागरिक नै अराष्ट्रिय(एन्टी स्टेट) हुन्छन भन्ने सोचिराछ ।’

हरि शर्मा अगाडि भन्छन, ‘राज्यको सेवा लिन नागरिकता चाहिएको हो । तर, इक्वल भएर, डिग्निजफाईड भएर बाँच्न पाईदैन भने सिटिजनशिप किन चाहियो ?’

गत २८ साउनको संसद बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा सरकारलाई किन कब्जियत हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।

‘संविधानमा आमा वा बावुको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ । आमाको आधारमा नागरिकता कुन साल कुन नक्षत्र कहिलेको ग्रह लागेदेखि हामी दिन्छौं ?’ सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘र त्यसमा कब्जियत किन हुन्छ फेरि राज्यलाई । मैले त्यो कब्जियतको कारण बुझ्न सकेको छैन ।’

राज्यविहीन हुन सक्छन बालवालिका

नागरिकतामा गरेको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण बाउको पहिचान नखुलेका बालबालिका राज्य विहीन हुने संभावना देखिएको बताउँछन अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी सुविन गुल्मी । उनी भन्छन, ‘नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मेका सन्तान जसको बाबु पहिचान भएको छैन, उनीहरु स्वतः राज्य विहीन हुने भए ।’

यदि कोही नेपाली महिलाले नागरिकता नबनाएरै विदेशीसँग विवाहगरेकी छिन भने उनले नागरिकताका लागि निवेदन नै दिन नपाउने उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थाका महिला र तिनका सन्तान स्वतः राज्यविहीन हुने उनी बताउँछन् ।

संविधानमा बाबु र आमाको पहिचान नखुलेका नाबालक, नाबालिकाले स्वत नागरिकता पाउने भनिएपनि यो व्यवस्था सहज नहुने उनी भन्छन् । ‘संविधानले नाबालक नाबालिकाले नागरिकता पाउने भन्यो तर, ऐनले के अनाथालयमा हुर्किएको वा कानूनी संरक्षक भएकोले मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्यो,’ गुल्मीले भने ।

ο ο ο

भनिन्छ– आमा सत्य हुन बाबु विश्वास मात्रै । आमाले देखाएको पुरुष नै बाबु हो । तर, नेपाली सत्ता र कानूनी व्यवस्थाले भने प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित गएर बाबुलाई सत्य र आमालाई गौण बनाउने अभ्यास गर्यो ।

आमाले बाबुको नाम नखुलाएर आफ्नो नामबाट सन्तानको नागरिकता बनाउन चाहेमा बाबुको पहिचान नखुलेको स्व–घोषणा गर्दै पहिचान नखुलेको व्यहोरा नागरिकता दिने अधिकारलाई सुनाउनुपर्ने भयो ।

२०६७ सालमा नागरिकता बनाउने सदरमुकाम पुगेको म र मेरी आमालाई सिडिओले ‘बाउ छ भने बाउ लिएर आउनुहोस, होईन भने बाउको पहिचान नखुलेको प्रमाण लिएर आउनुहोस’ भने ।

‘बाबु विश्वास मात्रै हो, किनभने आमा सत्य हुन् ’ भनाईलाई पुष्टि गर्ने महाभारतको आधार सुनाउँछन साहित्कार अमर न्यौपाने । ‘महाभारतमा कुन्तिले विभिन्न ३ व्यक्तिबाट सन्तान जन्माईन । तैपनि उनले आफ्ना सन्तानलाई बाबुको नाम ‘पाण्डु’ भनिन् ।’

न्यौपाने भन्छन, ‘माद्रिले पनि त्यसै गरिन् उनले पनि अर्कैबाट जन्मेका नहकुल र सहदेवलाई बाबुको नाम ‘पाण्डु’ नै भनिन् ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २५, २०७५ ०६:०८