उपसचिव बढुवामा विवाद : सरकारविरुद्ध अधिकृतले हाले सर्वोच्चमा रिट

A+ A A-

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको उपसचिवको बढुवा सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सरकारकै अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत सयौं शाखा अधिकृतहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको समानताको हकविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै सो सूचना खारेजीको माग सहित रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सो सूचनाले रोजगारीको हक हनन हुनुका साथै सयांै अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर आघात पु¥याएको समेत उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले सूचना जारी गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समिति, लोकसेवा आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । यस सँगै १ सय ४१ उपसचिवको बढुवा प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७० जना र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा ७१ जना गरी जम्मा १ सय ४१ जनाको उपसचिवको बढुवा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार बढुवा प्रक्रिया जारी रहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट परेको हो ।

सो सूचनाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ उपदफा २(ख) र (घ) तथा दफा २४ घ १ र नेपालको संविधानको धारा १, १८(१,२,३) तथा ३३(१) सँग बाझिएर सयांै निजामती कर्मचारीको समानताको हक, रोजगारीको हक हनन गर्नुका साथै वृत्ति विकासमा समेत असर पारेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

रिट दायर गर्नेहरूले उपसचिवको सूचना संविधान र निजामती सेवा ऐनका विभिन्न धारा र दफासँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै सो सूचना अमान्य र बदर गर्न माग गरेका छन् । सरकारले २०६४ सालमा विशेष बढुवा मार्फत नायब सुब्बालाई पदबिना नै अधिकृत सरहको सेवा सुविधा पाउनेगरी बढुवा गरेको थियो तर त्यसरी बढुवा भएकालाई अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थिएन् ।

पछि २०७० सालमा मात्रै त्यसरी बढुवा भएका नायब सुब्बालाई अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर समायोजन गरिएको थियो । २०७० सालमा मात्रै अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि हाल बढुवा सूचना प्रकाशन गर्दा उनीहरूको ज्येष्ठता २०६४ सालदेखि नै कायम गरिँदा २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका सयांै शाखा अधिकृतले आफूहरू चरम अन्यायमा परेको बताउँदै आएका छन् ।

दरबन्दीबिना नै अधिकृतमा बढुवा भएका र जिम्मेवारी नदिइएकालाई अधिकृत पदमा बढुवा भएर अधिकृतकै रूपमा कार्य गरिरहेका भन्दा ज्येष्ठ र योग्य मान्ने पद्धतिले सिंगो निजामती प्रशासनको विकास र वृत्ति विकासमा गम्भीर आघात पुगेको दाबी पिडित शाखा अधिकृतको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा समितिले पनि सोविपरीत हचुवामा सूचना जारी गरी संविधानविपरीतको काम गरेको आरोप अधिकृतले लगाएका छन् ।

बढुवा हुनका लागि निश्चित दुर्गम नम्बरसमेत आवश्यक पर्ने तर दुर्गमको अंक जोड्ने अवधि नपुगेका व्यक्तिसमेत बढुवा हुन लागेकाले सो कार्य अवैधानिक र गैरकानुनी हुने दाबी उनीहरूको छ । रिटमा बढुवा हुने आधारमध्येको ज्येष्ठता कायम गर्ने आधार र भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गरेबापत दिइने अंकका आधारले कैयौं अधिकृतको संविधानको धारा १६, १८,२५ र ३३ ले प्रदान गरेका मौलिक हकको हनन भई न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं स्थापित मान्यता समेतको प्रतिकूल कार्य भएको ठहर गरिएको छ ।

त्यसरी मूल्यांकन गरिने विषय कार्यान्वयन भएको खण्डमा कैयौं अधिकृतको वृत्ति विकासमा असर परी मौलिक तथा कानुनी हकमा प्रथम दृष्टिमा नै गम्भीर कानुनी त्रुटि हुन गई वृत्ति विकासमा अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले सुविधा र सन्तुलनका आधारमा समेत दुवै विज्ञापनका नतिजा प्रकाशन र कार्यान्वयनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ४, २०७६ ०७:०७