अमेरिकी दूतावासले भन्योः एमसीसीमा सैन्य संलग्नता निषेध छ

A+ A A-

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा पारदर्शिता स्थापित गरी नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर दिन संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको जनाएको छ । दूतावासले एमसीसीमा अमेरिकी कानुनले नै सैन्य संलग्नता निषेध गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसीको विषयमा नेपालमा चर्चा परिचर्चा भएपछि दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका १० महत्वपूर्णं बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंगका रूपमा आलोचना भइरहेको समयमा सैन्य संलग्नता निषेध रहेको स्पष्ट पार्दै दूतावासले एमसीसीको विषयमा १० बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । उसले द्विपक्षीय सम्झौतासमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ’ दूतावासले जनाएको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय कानुनसँग नबाँझियोस् तथा आयोजना रोकिने अवस्था नहोस् भन्नका लागि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । कम्प्याक्ट आयोजना २००४ मा आएको र आईपीएस २०१८ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेकाले यी दुईबीच एकरूपता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसीका लागि काम भइरहेको कर्मचारी नियुक्त भइरहेको र असारसम्म संसद्बाट पास गर्ने म्याद रहेको बताएका छन् । उनले पनि यो परियोजना नेपालकै फाइदाका लागि भएकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । यो परियोजना १७ वटा देशमा चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि २०१७ मा यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन’ दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा नै अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमीसीसी कम्प्याक्ट योजना विकास गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्,’ अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले एमसीसी आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित रहने बताउँदै विद्युत् लाइन निर्माण र यसको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेको छ । एमसीसी ५० करोड डलरको एक अनुदान हो । दूतावासले यस अनुदानमा कुनै स्वार्थ नलुकेको, ब्याज र अन्य गोप्य प्रावधानसमेत नरहेको दाबी गरेको छ । परियोजनाका लागि आएको रकमलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाउनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ ।

एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निक्र्योल गरेको समेत बताइएको छ । ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ,’ दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी परियोजनाको टेन्डर खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुनेसमेत अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ४, २०७६ ०७:०२