सर्वोच्च अदालतको आदेश किन पालना भएन ?

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश मन्त्रालयले पालना नगरेको भन्दै सचिवहरूसँग प्रश्न गरेका छन् । सरकारका नाममा दिइने आदेश कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भएको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान पालना गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा र ऐतिहासिक पुरातत्वहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, सो हुन नसकेपछि अदालतले बाध्य भएर आदेश गरेको हो,’ सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रालयका सचिवसँगको भेटमा उनले भने, ‘अदालतको आदेश पालना नगर्नु न्यायालय र संविधानलाई मान्दिनँ भन्नुसरह हो ।’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको जवाफमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताए । उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको र स्रोत तथा सामथ्र्यको अवस्थाले ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

सरकार त्यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको बताए । ठूला विकास निमार्णका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासको कार्यले थप सुविधा र परिवर्तनसमेत ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना जगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अदालतले गरेका कतिपय आदेशमा विकास निर्माणका काममा मुआब्जा दिँदा बढ्ने आर्थिक दृष्टिकोणले निर्माणको काममा जटिलता थपिएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका २ सय बढी निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ सय ५२ वटा निर्देशनात्मक आदेश भएकामा ३१ वटा मात्रै फछ्र्योट भएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ सय ३७ वटा आदेश भएकामा १३ वटा फछ्र्योट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ सय ३३ वटा निर्देशनात्मक आदेशमा सातवटा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ७४ वटा आदेशमा ३८ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो भने २०७६/७७ को मंसिरसम्म २ सय १४ वटा सरकारका नाममा आदेश भएका छन् ।

सरकारबाट पालना भएनन् निर्देशनात्मक आदेश

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संसद्समक्ष विधेयक पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो आदेश अझै पालना भएको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६ ०६:३६