स्वास्थ्य बीमा गर्दा बुढ्यौलीमा उपचारको चिन्ता हुँदैन

A+ A A-

केही समयअघि ८० वर्ष पुग्नै लाग्नुभएका हजुरबाले चिसोमा दम बढ्न सक्ने र उपचार खर्चिलो हुने बुझी स्वास्थ्य बीमामा कसरी र कहाँबाट नवीकरण गर्ने होला भनी सोधीखोजी गर्नुभयो । कालान्तरमा दर्ता सहयोगीमार्फत (बीमा अभिकर्तालाई) खोज्न करिब दिनभर लागे पनि स्वास्थ्य बीमाको सदस्यता लिनुभयो । खुशीको कुरा त के हो भने ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमामा आवद्ध भएबापत राज्यले प्रिमियम तिरिदिने भएकाले पैसा तिर्नु पर्दैन । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई बुढौयौलीमा औषधि उपचारको खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन ।

सोही समयमा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले आफ्नी आमा बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालको सेवा चित्त नबुझेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘बीमामा प्रचार गर्दा हजार बाह्र सय थरीका औषधि पाइन्छ भन्ने तर अस्पतालले निःशुल्क औषधि पनि बाहिर किन्न पठाउने र सेवाको हकमा एक्सरे मेसिन हप्तौंसम्म बिग्रेर बस्दा पनि मर्मत गर्दैनन् । यो त अत्यन्तै झन्झटिलो भो ।’

उहाँहरूको कुरा सुन्दा ‘इस्टकल्चरल परिवर्तन ओभरनाइट’ हुँदैन । परिवर्तन क्रमिक रूपमा हुन्छ भन्ने बुझाइ स्वास्थ्य बीमाको ऐन २०७४ आएको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि गति लिन नसकेको हो कि भन्ने नै लाग्छ । यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरूले स्वास्थ्य बीमाका दुईवटै पाटोलाई उजागर गर्दछ ।

समतामूलक र न्यायमूलक

योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रणाली आजको आवश्यकता हो । समाजवादोन्मुख संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा सिटामोलका रिटोरिक कायमै छ । हो, वार्षिक रूपमा ३ हजार तिर्न नसक्ने जनसंख्या पनि नेपालमा छ, यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भन्ने गर्छ । थुप्रै बहसपछि गरिबलाई निःशुल्क वा योगदान रकममा सहुलियत दिनेबारेमा वैज्ञानिक विधि र गरिबको सिफारिस दिने लिने विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्न, मध्यमार्गी पाटो केन्द्र सरकारले २५ वटा जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान भएकाहरूलाई सबसिडी दिने निर्णय गर्‍यो ।

आज आएर यो कार्यक्रम करिब ४६ जिल्लामा कार्यान्वयन भइसक्दा पनि राज्यले गरिबीको पहिचान वा कार्ड नभएका, सर्वेक्षण नभएका जिल्लाका हकमा गरिब घरपरिवारले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । गरिब घरपरिवार पहिचानको सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलनले समय लाग्ने र सहकारी मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले तिर्न सक्नेले मात्र कार्यक्रममा आबद्ध भई फाइदा लिएको देखिन्छ । यस अर्थमा गरिबीको परिचयपत्र नभएको जिल्लाको हकमा अन्तरिम व्यवस्था गरेर भए पनि इन्टटाइलमेण्ट दिनुपर्छ ।

यसका साथै गरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियत प्रदान गर्न मात्रै भए पनि संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा, स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले पनि पहलकदमी गर्न आवश्यक छ । गरिबी पहिचान सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र नभएर संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकारमा रही प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा परेकाले गरिबी पहिचानका लागि अपनाएको विधि र पद्धति अपनाउन सकिन्छ । यसका साथै, गरिबी नीति २०७६ ले गरिबीको परिभाषा र पहिचानको आधार गरिबीमापनका लागि उल्लेख भएको अवस्थामा यसले थप मद्दत गरेको छ ।

त्यसो त केन्द्रले गरेको गरिब घरपरिवार पहिचानमा त्रुटि भने नभएको होइन । त्यसमा नामावलीमा टाठाबाठा र धनी परेको भनी विरोध र नामावली सच्याउन अनुरोधसमेत गरिसकिएको अवस्था छ ।

शक्तिशाली स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने बीमामा बीमित र बीमक भन्ने हुन्छ । बीमितले सेवा खरिद गर्छ भने बीमकले सम्झौता भएको सेवा प्रदान गर्छ, उक्त सेवा दिएबापत बीमितले रकम भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई गर्छ । संसारकै उत्तम स्वास्थ्य बीमा : दक्षिण कोरियामा सेवाको गुणस्तर हेर्ने छट्टैै निकाय छ, जसले सेवाप्रदायकको दाबीलाई कम्प्युटर विधि र विज्ञद्वारा, रिभ्यू गरी भुक्तानी गर्नलाई पर्चेजरलाई सिफारिस गर्छ ।
नेपालको हकमा ऐेनद्वारा स्वायत्त संस्था निर्माण भयो, संस्था गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी पुग्न लाग्दा पनि करारका कर्मचारीबाट संस्था सञ्चालन भइरहेको छ । यसका साथै, गठित स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालय जो स्वास्थ्य बीमाको तालुक मन्त्रालय हो, ऊसँग डिल र बार्गेनिड गर्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूको बीमामा परेको छ । यसले गर्दा सरकारी अस्पतालहरूको बीमाप्रति आनकानी गर्नु र स्वास्थ्य सेवा बीमितले चाहेअनुसारको भयरहेको छैन । थाइल्याण्डलगायत थुप्रै देशहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै स्वास्थ्य बीमा हेर्ने शाखा छ, जसले स्वास्थ्य बीमाको दिर्घकालीन नीति रणनीति तयार पार्दछ र बीमा ब्यूरोले कार्यान्वयन गर्दछ ।

केही महिनाअघि स्वास्थ्य बीमामा न्यून नवीकरण भयो भन्ने समाचार आयो । तयसैले स्वास्थ्य बीमामा यथाशक्य स्थायी कर्मचारी हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा आफैंमा सामाजिक, आर्थिक, मेडिकल र व्यस्थापनजन्य विषय भएकाले विषयविज्ञ कर्मचारीहरू नियुक्त गरिनु आवश्यक छ ।

समाजवादोन्मुख मनोदशा

निजी अस्पताल भन्नेबित्तिकै ‘लुट्न’ भन्ने मनोदशा र स्वास्थ्य बीमा वेलफेयरमुखी हुनुपर्छ भन्ने कनभेन्सनल घेराबाट माझिनु आवश्यक छ । निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई वैज्ञानिक पद्धति र प्रविधिले रेगुलेशन गर्न सकिन्छ । उपचारको स्ट्यान्डर्ड उपचार प्रोटोकल बनाई, उपचार विधि र खर्चलाई निगरानी गरी बढीभन्दा बढी नजिकको स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई बीमामा ल्याउन सकिन्छ । जबसम्म सरकारी र निजीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धी गराउन सकिँदैन, तबसम्म सरकारी सेवाप्रदायकको मनोपोली हावी भई नै रहनेछ । विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले नागरिकको चाहना र बाध्यता निजी स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नेको हकमा ठीक विपरीत सरकारीमा जान बाध्य पार्दा चाहेजस्तो सहभागिता देखिँदैन । नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गर्ने जिल्लामा २० प्रतिशतभन्दा कम जनताको मात्र सहभागिता हुनु यसको एक उदाहरण हो । सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक मात्र भनी घण्टौं लाग्ने प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्योपचार गर्न जाने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।

स्वास्थ्य बीमाको सफलताको भनेको नै सबै नागरिक कार्यक्रममा आउने, समयमै नवीकरण गर्ने र उपचारात्मकबाट प्रिभेन्टिभ सेवातर्फ उन्मुख हुने हुँदा, नागरिकको आकर्षण बढाउन गुणस्तर र सजिलो, समयसाापेक्ष बनाउँदै जानु आवश्यक छ ।

सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग समन्वय

जँहासम्म बृहत् कोषको कुरा छ, त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सञ्चय कोषजस्ता निकायसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संघीय सरकारले पनि छाता नीति तथा ऐन ल्याउन आवश्यक छ । राज्यद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम नै टुक्रे र बाँडिने गर्नाले कालान्तरमा बीमा आफैंले मात्र आफ्नो आम्दानीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन । निजामती कर्मचारीहरू स्वास्थ्य बीमामा नआउनु, श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु आदि यसका उदाहरण हुन् ।

अन्त्यमा, योगदान रकम तिर्न नसक्ने घरपरिवारको हकमा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्नु, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, बीमितलाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने सेवा प्रदान गर्नु र स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने नीति ल्याउन सकिए मात्रै नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सफल भएको मानिनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २४, २०७६ १५:४५