एमसीसीको ६० अर्ब रोक्ने मुर्खता नगरौं

A+ A A-

एमसीसी विवादको चुरो

एमसिसीबारे कुनै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशकै पालामा कम बिकसित देशहरुमा मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढिकरण गर्न बनाइएको फण्ड हो ।

लामो प्रयासपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता गरेको हो । कांग्रेसको सरकारले धेरै ठूलो लवीपछि यो सम्झौता भएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

नेपाल सरकारले नै पहिचान गरेर प्राथमिकता दिएको नेपाल भारत प्रशासरण लाइन र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने निर्णय भइसकेको हुनाले कुनै पनि बहानामा यो गुमाउनु हुँदैन ।

एमसीसीलाई रणनीतिकरुपमा हेर्नु बेमौसमी कुरा हो । ६० अर्ब भन्दा ठूलो आर्थिक सहायतालाई तुहाउने कुरा गर्नु ठूलो मूर्खता मात्र होइन दुरभाग्य नै हुनेछ ।

एमसीसीले कसैलाई अहित गर्दैन

शक्ति राष्ट्रहरुले आआफ्नो प्रभाव बढाउनलाई केही न केही परियोजाहरु सुरु गर्छन् । यो अन्यथा होइन । चीनले सुरु गरेको विआरआईमा म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।

विआरआइ पनि संसारभर कनेक्टिभिटी, बिजनेश, इनभेष्टमेन्ट फैलाउने लक्ष्यकै साथ आएको हो । अमेरिककाले स्वतन्त्र पारवहन नेभिगेशन लगायतका कुरा अघि सारेको छ । यसका लागि फण्ड चाहिन्छ ।

यो फण्डलाई प्रयोग गर्ने माध्याम एमसीसीकारुपमा आएको हो । यसमा इण्डो प्यासेफिक कतै जोडिएको छैन । हामीले हेर्नेपर्ने सम्झौता हो । सम्झौतामा कतै पनि सैन्य गठबन्धन भनेको छैन ।

इण्डो प्यासेफिक आफैमा पनि कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यसलाई राजनीतिक मुद्धा नबनाइ पूर्वाधार निर्माण र प्रशारण लाइनको विकासमा हेर्ने हो । यो हाम्रो लागि ठूलो मौका पनि हो ।

मुलुकको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्ने कुरा गर्या हो र ? एमसीसी सम्झौताको कुन चाहिँ प्रावधानले कुन छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षामा असर गरेको छ ।

सम्झौताको पूर्ण पाठ नपढीकन विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । यो लगानी लिदा न यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा असर गर्छ न त भारत र चीन कसैलाई समस्यामा पार्छ । कुनै पनि बहानामा एमसीसी अड्काउने काम गर्नु हुँदैन ।

एमसीसी प्रशारण लाइन र पूर्वाधारमा मात्र

एमसीसी प्रशारण लाइन र पूर्वाधार विकासबाहेक अरु केही होइन । यसलाई हाउँगुजी बनाउनु हुँदन र सैन्य गठबन्धन त हुँदै होइन ।

हामीलाई पूर्वाधार र प्रशारण लाइन केही पनि नचाहिएको हो र ? अमेरिकाले दिएको सहयोगले उसको प्रभाव विस्तार हुन्छ भने अरु राष्ट्रको पनि सहयोग लिनु भएन । यो दोहोरो चरित्र भयो ।

हाम्रो आर्थिक विकासको लागि वैदेशिक सहयोग नलिने नीति बनाएका पनि छैनौ । हामीले प्रत्यक्ष हेर्ने भनेको सहयोग लगानी हाम्रो आवश्यकता अन्तरगत पर्छ कि पर्दैन र त्यसले राष्ट्रियता सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै होला ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तरगत नै एमसीसी

एमसीसीलाई संसदले नै अनुमोदन गर्दा यो कुनै देशको विरुद्धमा वा हामीले अबलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध हुँदैन । हिजो विआरआईमा हामीले हस्ताक्षर गर्दा पनि कुनै देश विरुद्ध थिएन । हामीले विआरआइ सम्झौता गर्दा पनि त्यसको कन्टेन्टमा अरु देशविरुद्ध यसका प्रावधान छ कि छैनन् भनेर गहिरो अध्ययन गरेका हौं ।

विआरआईमा भारतको पनि त्यति ठूलो छैन । पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा चीनले लगानी गर्ने भनेपछि भारतले उक्त ठाउँ भारत प्रशासित दाबी गर्दै आएको छ । यसरी आफू अकुपाइड भूगोललाई चीनले लगानी गर्दा कुनै समन्वय नगरेको भन्दै भारतले बिआरआईमा सम्झौता नगरेको हो ।

हामीले भारत र पाकिस्तानबीचको टेरिटोरियअल डिस्प्युटका बारेमा समर्थन र विरोध नगर्ने सर्तमा मात्र विआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छौं । विआरआई आफैमा एउटा ब्रोडर अवधारणा भएकाले कुनै विरोध या समर्थन भन्दा चिनियाँ लगानीबाट नेपालमा के फाइदा हुन्छ भन्ने आशयबाट हामी सदस्य राष्ट्र भएका हौं ।

एमसीसी लेखा परीक्षण र भ्रम गर्न नपाइने कुरा गलत

लगानी उनीहरुको भएपछि लेखा परीक्षण हामीले गर्ने भन्ने हुँदैन । चीन, भारत तथा अन्य देशबाट आउने अनुदानको लेखा परीक्षण हामीले गर्न पाएका छौं र ? कसरी खर्च गर्छ, कसरी ठेक्का लगाउछ भन्ने कुरा केही थाहा हुँदन ।

एमसीसीले लगानी गर्ने ट्रान्समिसन लाइनको अन्तर्राष्ट्रिय बिड हुनेछ । अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि आएर काम गर्दैछन् । चीन र भारतबाट आएको ऋणमा समेत उनीहरु आफैले लेखा परीक्षण गर्छन् ।

प्रतिस्पर्धा पनि उनीहरुको ठेकेदारको बीचमा मात्रै हुन्छ । कुन देशका ग्राण्ड र ऋणमा नेपालको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्न पाउँछ ? एमसीसीमा त महालेखाले चाहेको खण्डमा हेर्न सक्ने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पर्ने लेखा परीक्षण गर्ने र यहाँ पनि त्यस्तो फर्म भए लेखा परीक्षण गर्न सकिने छ । यसकारण यो लेखा परीक्षण हुने नहुने भन्ने भ्रम बेकारको हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १८, २०७६ ११:२५