सटेरैपिच्छे अस्पताल, कडाइ गर्दै प्रदेश सरकार

A+ A A-

बुटवलको अस्पताललाइन क्षेत्रमा सटेरैपिच्छे अस्पताल छन् । मेडिटेक अस्पताल, बुटवल अस्पताल, जेनस अस्पताल र तिलोत्तमा अस्पताल । यी अस्पतालको दूरी बढिमा २०–३० मिटर अन्तर छ ।

यिनै अस्पताल अगाडि लुम्बिनी प्रादेशिक पनि अस्पताल छ । त्यति मात्र होइन, यी अस्पतालको पूर्वतर्फ मर्सिसिटी अस्पताल र लुम्बिनी सिटी अस्पताल करिव दुई सय मिटरको दूरीमा छन् ।

फार्मेसी सयौंको संख्यामा छन् । यी त केही नमुनामात्र हुन् । चिया पसल जस्तै असरल्ल यी फार्मेसी र अस्पताल मापदण्ड अनुसार छैनन् । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगर्ने अस्पताललाई अब प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड नपुगेका अस्पतालले तीन वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने गरी कानुन ल्याउन थालेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन वर्षभित्रै मापददण्ड पूरा नगरेका अस्पतालले नटेरेमा कारबाही गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । निजीमात्र होइन, सामुदायिक अस्पताल पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का अधिकांश अस्पताल सरकारी मापदण्ड अनुसार छैनन् ।

यो कानुन संसदबाट हवहु पारित भए अबको तीन वर्षभित्र यी अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यति मात्र हैन प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ अनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी क्षेत्रमा काम गर्दा उक्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको नाम, पद र संस्थाको प्रचार गर्न पाइने छैन ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रदान गर्ने क्रममा गम्भीर संक्रमण एवं बिरामीको मृत्यु भएमा स्वास्थ्य उपचार एवं उपयुक्त क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएको बिरामी रेफरलाई कारणसहित गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । हजुवाका भरमा बिरामी रेफर गर्ने परिपाटीको पनि ऐनले निषेध गरेको छ । सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा सेवा हुँदाहुँदै बिरामीलाई रेफर गर्न पाइने छैन ।

यद्यपी यो मस्यौदा छलफलकै क्रममा छ । यता निजी अस्पताल व्यवसायीले भने कम्तिमा ८ वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कानुन बनाउन माग गरेका छन् । निजी अस्पताल संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष रामप्रसाद खरेलले तीन वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै आठ वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताए । ‘ठूलो संरचनामा सेवा प्रदान गरिरहेकाले तीन वर्षभित्र सम्भव हुदैन’, उनले भने ।

सरकारले मस्यौदा ऐनमै तीन वर्ष तोकेको छ । तर निजी अस्पतालहरूले त्यसलाई ऐनमा नराखी नियमावलीमा राख्नुपर्ने दवाव दिएका छन् । यस्तै, ऐनमा एम्बुलेन्सको नियमनका लागि ट्र्याकिङ प्रणाली राख्नुपर्ने सुझाव लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेसु डा. कृष्ण खनालले दिएका छन् । एम्बुलेन्सको नियमन गर्ने काम जनस्वास्थ्यबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझावको आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार पहिलो प्राथमिकता: मन्त्री बराल

आगामी हिउदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी रहेको विधेयकलाई सरोकारवालाबीच छलफल गराइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व, स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन, विपद्कालीन स्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षसहित संरचनाको निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसका लागि सरोकारवालाबीच मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले ऐन निर्माणअघि मस्यौदामा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदा कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने बताए । उनले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नु प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

मन्त्री बरालले प्रदेशभित्र सिकेलसेल बिरामीको उपचार, न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम बनेको बताए । संघीय सरकारबाट १० करोड अनुदान प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री बरालले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरे । प्रदेशका थारु समुदायमा सिकेलसेल एनेमियाको समस्या हटाउनका लागि सरकारको विशेष योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बरालले प्रदेशभित्र मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउनका लागि बर्थिङ सेन्टर सुधारको काम गरिने समेत बताए । त्यसका लागि संघीय सरकारबाट १२ करोड बजेट अनुदान प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ११, २०७६ १२:१६