डोजर पाउने लोभमा करारमा २ करोडको योजना ठेक्का

A+ A A-

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको डोजर मोहका कारण धेरै आलोचित हुँदै आएका छन् ।

केहीले विकास निर्माणका योजना आफैं ठेक्का लिने त केहीले निर्वाचित भए पछि डोजर खरिद गरी गाउँपालिकाको विकास बजेट आफ्नै हातमा लिने गरेको खबर धेरै सार्वजनिक भएका छन् ।

कालिकोटको एक गाउँपालिका उपाध्यक्षले पनि करोडौंको योजना सिँधै निर्माण कम्पनीलाई दिएर आफूले डोजर हत्याउने असफल प्रयास गरेको खुलासा भएको छ ।

टेन्डर प्रक्रियामै नगई सिँधै कम्पनीसँग करोडौंको योजना सम्झौता गरेको र त्यसवापत कम्पनीले उपाध्यक्षलाई डोजर उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक भएको छ ।

तर बिचौलिया, उपाध्यक्ष र कम्पनीबीच कुरा नमिल्दा उपाध्यक्षको डोजर हत्याउने योजना विफल भएको छ ।

सिधैं डोजर हत्याउने योजना बनाउने जनप्रतिनिधि हुन्, कालिकोटको महावै गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनराज शाही । सबैतिर जनप्रतिनिधिको डोजरप्रति मोह बढेको देखेपछि उनले पनि सहजै डोजर मालिक बन्ने योजना बुने ।

तर यति ठूलो रकम सिधैं कुनै कम्पनीलाई दिन नमिल्ने भएपछि उनको योजना विफल भयो । देउती निर्माण सेवासँग उनले एक करोड ९० लाखको सडक निर्माणका लागि खाली कागजमा सम्झौता गरेका थिए । १ बैशाख २०७४ मा निर्वाचित भएका शाहीले ९ पुस २०७४ मा देउती निर्माण सेवासँग गाउँपालिकाका तर्फबाट एक करोड ९० लाखमा सडक निर्माणका लागि डोजर सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

हेर्नुहोस सम्झौता पत्र

गाउँपालिका भित्रको वडा नं. ६, ७ हुदैँ वडा नं १ को पाद्मघाट जोड्ने सडक निर्माणका लागि उपाध्यक्ष शाहीले देउती निर्माण सेवाको कार्यालयमै पुगेर कम्पनीका सञ्चालक ज्ञानबहादुर भण्डारीसँग करार सम्झौता गरे ।

सडक निर्माणमा त्यति धेरै रकम खर्च नहुने भएकाले एक स्थानीयमार्फत २२० सीसीको डोजर खरिदका लागि सम्झौता गराएर योजनाको रकम बढाउँदै निर्माण कम्पनीसँग सडक निर्माणको सम्झौता गरेको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

सडक बनाउन एक करोड ९० लाखमा सम्झौता गरेको र तिलागुफा नगरपालिकाका धर्मराज शाहीमार्फत कम्पनीसँग डोजर खरिदका लागि ८९ लाखमा सम्झौता गराए । तर पछि सम्झौता अनुसारको डोजर खरिद नभएपछि डोजर किन्ने भन्दै सम्झौता गरेका धर्मराज शाहीले नै उपाध्यक्षको सम्झौताको कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शाहीले भने, ‘कम्पनीसँग सडक निर्माणका लागि एक करोड ९० लाखको सम्झौता गरिएको छ । पछि हामीलाई लगेर ८९ लाखमा हामीसँग कम्पनीमार्फत डोजर खरिदका लागि सम्झौता गराउन लगाउनु भयो ।’

सम्झौताअनुसार अग्रिम भुक्तानी स्वरुप गाउँपालिकाको तर्फबाट उपाध्यक्ष शाहीले पाँच लाख रुपैयाँ कम्पनीको नाममा र दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ डोजर खरिदका लागि शाहीको नाममा पेस्की पनि दिलाए । शाहीले भने, ‘गाउँपालिकाले मेरो नाममा दुई लाख ५० हजार र कम्पनीलाई ५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिएको थियो । पछि खै के भएर हो त्यो डोजर आएन ।’

गाउँपालिका स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष शाहीले सोझैं डोजर हत्याउने योजनाले नै ठूलो रकम बढाएर कम्पनीलाई सडक निर्माणको काम दिने खोजेका थिए । तर त्यति ठूलो कामको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत नहुने र बिना प्रतिस्पर्धा कुनै कम्पनीलाई पनि दिन नसकिने भन्दै गाउँपालिकाभित्र विवाद सुरु भयो । सोही विवादका कारण उपाध्यक्ष शाहीको डोजर हत्याउने योजना पनि विफल भएको हो ।

तर घटना त्यतिबेला बाहिरियो जब धर्मराज शाहीलाई रकम लिएको मुद्दा प¥यो । शाहीले लिएको रकम फिर्ता नदिएपछि मुद्दा परेको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्षले आफूलाई प्रयोग गरेर डोजर हत्याउन खोजेको र पछि डोजर नपाएपछि आफैं फसाएको भन्दै उपाध्यक्षको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यता उपाध्यक्ष मनराज शाहीले पनि कम्पनीलाई सोझै काम दिने विषयमा सम्झौता भएको स्वीकारेका छन् । उपाध्यक्षले आफूले गरेको सम्झौताबारे स्वीकार गरेको अडियो रेकर्ड शिलापत्रलाई प्राप्त भएको छ ।

आफूलाई पनि अरुले नै सम्झौता गर्न लगाएको भन्दै उनीहरुको नाम खुलाएका छैनन्, ‘यो डोजर खरिदको विषयमा म संलग्न छँदैछैन । तर उनीहरू आफूले डोजर खरिद गर्न लागेको र त्यसका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिबद्धता चाहियो भनेकाले मैले सम्झौता गरेको हुँ । कम्पनीले डोजर बिक्रीका लागि काम खोजेर र गाउँपालिकाले काम दिने ज्ञारेन्टी गरेपछि डोजर पाइने भनेकाले म त्यहाँ गएको थिए । पछि मैले पनि ठिकै छ तपाइहरुलाई म काम दिलाउँछु भनेर सम्झौता गरेको हुँ । तर पछि उनीहरूले सोही सम्झौताकै आधारमा डोजर त निकालेछन् । तर त्यो डोजर अन्तै प्रयोग भएछ ।’

उनले रकम दिने र डोजर हत्याउने बिषयमा आफू संलग्न नभएको बताए । सम्झौता अनुसारको रकम नदिएपछि कम्पनीले धर्मराजबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । पछि उक्त काम अरु नै दुईवटा डोजर भाडामा लिएर गरिएको थियो । काम पनि नपाएको र सम्झौता अनुसार डोजर पनि बिक्री नभएपछि कम्पनीले धर्मराजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १०, २०७६ १२:५४