बुटवलमा सुकुम्बासी जग्गाको नापजाँच सुरु

A+ A A-

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासकाे व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी जग्गाको तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेको छ । बुटवलको देवीगरबाट औपचारिक रूपमा जग्गाको नापी र अभिलेखीकरण कार्य सुरु गरिएको हो । यस कार्यक्रमबाट लालपुर्जा पाइने आशामा स्थानीय उत्साहित छन् ।

संघीय सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेपछि प्रदेश सरकार भू–उपयोगितासम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश ५ सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन तयार पार्दासम्म बुटवल उपमहानगरभरिका अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच गर्न सुुरुवात गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधि आएपछिको प्रथम बैठकमै अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने योजना पारित गरेको थियो । दुई वर्षपछि जग्गाको नापी र अभिलेखिकरण कार्यको सुभारम्भ भएको हो । लालपुर्जा पाउने आश्वासन मात्र पाइरहेका स्थानीय सुकुम्बासी जग्गाको नापी सुरु भएसँगै लालपुर्जा पाइनेमा विश्वस्त रहेको स्थानीय जीतबहादुर मल्लले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले सूचनामार्फत क्रिएसन एजुकेसनल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि तिलोत्तमा रुपन्देहीलाई नापजाँचका लागि अनुमति दिएको छ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ११ का ८० बिघा जमिनको नापजाँचका लागि ११ लाख ९२ हजारमा सम्झौता गरिएको छ ।

कन्सल्टेन्टमार्फत नम्बरी जग्गाको सीमालाई आधार मानेर नापजाँच तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गरिएको हो । पहिलो चरणको नापी सुरु भएलगत्तै दोस्रो चरणको नापी पनि सुरु हुने बताइएको छ । नगरभित्र कुल १६ हजार ५ सय घरधुरी अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी रहेकोमा वडा नम्बर ११ देवीनगरमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ५ सय परिवार छन् ।

नापीका क्रममा रंगशाला–मार्गमा ढल, खानेपानी र सडकका लागि ५१ फिटको बाटो छोडिनेछ भने त्यसभन्दा तलका मार्गहरूमा हाल रहेका बाटोको चौडाइअनुसार नै रहनेगरी तथ्यांक संकलन गरिनेछ । खोला किनारमा रहेका बस्तीसमेतको तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।

तिनाउ नदी काेरिडोरको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेकाले मापदण्डअनुसार नदीको बहाव क्षेत्र छाडेर त्यसभन्दा माथि काेरिडोरका लागि १५ मिटरको बाटो रहनेछ । काेरिडोरमा पर्ने बस्तीहरूलाई हटाइनेछ । तथ्यांक संकलनलाई विवादरहित र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि सामाजिक संघ–संस्था, जनता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले आग्रह गरे ।

तीन महिनाभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने तयारी छ भने एक वर्षभित्र नगरभरिकै जग्गा नापी र अभिलेखीकरण गरेर सम्पन्न गर्ने योजना नगरको छ । केन्द्र र प्रदेशले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेलगत्तै पुर्जा वितरण गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ९, २०७६ १३:२५