विवादमा राष्ट्र प्रमुख : सम्मानित बन्ने कि सक्रिय ?

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शनिबार बसेकाे स्थायी कमिटी बैठकमा झन्डै एक दर्जन नेता समयमै उपस्थित नभएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आक्रोशित बने । पार्टी नेतृत्वमा अनुशासन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।

केहीछिनमै उनले थाहा पाए, ती नेता राष्ट्रपतिकहाँ गएका छन् । यसपछि उनको रिसको पारो झनै बढ्यो ।

राष्ट्रपतिकहाँ गएका नेताका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले ‘समयमै जानकारी नगराउनु गल्ती भएको’ बताए । र, सामाजिक, आर्थिक विषयमा छलफलका लागि गएको तथा उक्त भेटघाटको कार्यक्रम अगाडि नै तय भएको स्पष्टीकरण दिए ।

यद्यपि, अध्यक्ष प्रचण्डकै पनि शंका पार्टीभित्र राष्ट्रपतिको सक्रियताप्रति थियो । राजनीतिक बजारमा अबको प्रधानमन्त्री हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै हुन् भन्ने ‘अफवाह’ फैलिइरहेका बेला राष्ट्रपतिको पछिल्लो राजनीतिक क्रियाशीलताले थप प्रश्न र आशंका उब्जिनु अन्यथा होइन पनि ।

राष्ट्रको अभिभावक, संविधानको संरक्षक, कार्यपालिकाको उपल्लो संस्थाका रूपमा राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको छ । जुनकुनै राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका भए पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि साझा र सम्मानित अभिभावकीय भूमिकामा रहने मान्यता छ ।

यहीअनुसार झण्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई फ्याँकेर जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था अर्थात् गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । तर, गणतन्त्रभित्र नेतृत्वको ‘अगणतान्त्रिक’ व्यवहारका कारण जनअसन्तुष्टि चुलिँदै जानु, राजाभन्दा खतरनाक र सक्रिय राष्ट्रपतिलाई बनाइनु जस्ता कुराले राष्ट्रको प्रतिष्ठित र आलंकारिक संस्था अझ भनूँ शिरमा रहेको संस्था राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा तानिनु र आलोचित बनिरहनु समग्र राष्ट्रकै निम्ति हितकर भने हुन सक्दैन ।

यसरी विवादित बन्ने राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी मात्र होइनन्, यसअघिका अर्थात् गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति पनि पटक पटक विवादमा मुछिएका थिए ।

‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको संरक्षक मानेको छ । संविधानको संरक्षक भनेको चुप लागेर बस्नु भनेको होइन, आवश्यक परेमा संविधानको संरक्षणका लागि भूमिका खेल्नु भनेको हो’, भन्ने केही राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

संवैधानिक आयोगहरूले राष्ट्रपतिलाई आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँछन् । राजदूतहरूले उनी समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्छन् । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुन् यसर्थ राष्ट्रपति भूमिकाविहीन होइनन् भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

तर, यसको आसय राष्ट्रपति अमुक राजनीतिक दलका नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्देशन पालनामा बाध्य हुनुहुँदैन । अमुक दलका राजनीतिक गतिविधि र निर्णयमा सहभागी हुनुहुँदैन । अमुक दलको हित र अहितमा सक्रिय रहनुहुँदैन भन्ने पनि हो ।

राष्ट्रपति भइसकेपछि ऊ व्यक्तिभन्दा माथि अर्थात् संस्था भइसकेको हुन्छ । र, उक्त संस्था कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुनुहुँदैन भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्रपतिका विषयमा यही परिकल्पना गरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवका विवादित विषय र काम

डा. रामवरण यादव ५ साउन २०६५ मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए । सात वर्ष तीन महिने कार्यकालमा यादवले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सहमतीय परिपाटीबाट अगाडि बढाउन प्रयास गरे ।

दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप अत्यन्त तीब्र भएका बेला उनले नेताहरूलाई बोलाएर सहमति जुटाउन भूमिका खेले ।

मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति बनेका यादवले राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक भूमिका खेलेका कारण मधेसवादी दलहरूले उनलाई ‘पहाडे राष्ट्रवादी’को संज्ञा पनि दिए ।

उनले दौरा, सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर हिमाल, पहाड, तराई सबैको साझा व्यक्तित्वका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरे ।

तर, सात वर्ष तीन महिनाको कार्यकालमा केही घटना, विषय र सन्दर्भमा राष्ट्रपति यादव विवादमा तानिए । राष्ट्रपति यादवको कार्यकालका केही महत्त्वपूर्ण विवाद यस्ता थिए ।

राष्ट्रपति यादवको सात वर्षे कालकालको सबैभन्दा विवादास्पद काण्ड रह्यो, प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरण ।

यादव राष्ट्रपति बनेको केही दिनपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

प्रचण्ड सरकारले २०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आलंकारिक भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति यादवले सरकारको उक्त निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिए, जुन राष्ट्रपतिबाट गरिएको संवैधानिक गल्ती एवं शक्तिको दुरूपयोग थियो ।

कटवाल काण्डकै कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए भने नागरिक सर्वोच्चको नारा लिएर एमाओवादी सडकमा उत्रियो । नागरिक समाज विभाजित भयो ।

यादव राष्ट्रपति बनेपछि धनुषा क्षेत्र नम्बर– ५ मा उपचुनाव हुने भयो । त्यसमा यादवले पुत्रमोह देखाएपछि उनी आलोचित बने । उनले राजनीतिमा खासै योगदान नदेखिएका छोरा डा. चन्द्रमोहनलाई वीर अस्पतालको रेडियोलोजिस्टबाट राजीनामा गराई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाब दिए । तर, छोरा डा. चन्द्रमोहन एमालेका रघुवीर महासेठसँग पराजित भए ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि छोरालाई कांग्रेसबाट टिकट दिलाएरै छाडे यादवले । दोस्रो चुनावमा चन्द्रमोहन धनुषा– ५ बाट निर्वाचित भए । यादवमाथि चन्द्रमोहनलाई मन्त्री बनाउन दबाव दिएको आरोप पनि लागेको छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि कांग्रेसका महामन्त्री रहेका यादव राष्ट्रपति बनेपछि बाहिर देखिने गरी कांग्रेससँग त्यति धेरै नजिकिएनन् । तर, कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा विवादमा आए ।

काठमाडौंमा २०६७ सालमा भएको महाधिवेशनमा यादवले सुशील कोइरालालाई भोट मागेको आरोप लाग्यो । डा. यादवले तराई–मधेसका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर सुशीलका पक्षमा भोटका मागेका थिए ।

पहिलो संविधानसभा नयाँ संविधान नै नबनाई १४ साउन २०६९ मा विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति डा. यादवबीचको कटुता बाहिर आयो ।

आफ्नो घोषणाअनुसार ७ मंसिर २०६९ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए ।

बाबुरामलाई हटाउनका लागि रामवरणले सेनापति गौरवशमशेर जबरासँग सहयोगसमेत मागेको बताइन्छ । तर, जबराले सरकारलाई समर्थन गर्ने जवाफ दिएपछि यादव असफल भए ।

दलहरूबीच सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने चैत २०६९ मा सहमति भयो ।

संविधानले कतै परिकल्पना नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने दलहरूको सहमतिलाई राष्ट्रपतिले सहीछाप लगाए, जसलाई विज्ञहरूले उनको गलत कदम भएको बताए ।

संवैधानिक हिसावले यो नयाँ संविधानको गम्भीर उल्लंघन थियो । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नै खलल पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

मंसिरमा नयाँ संविधानसभाको चुनाव भएपछि कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो शक्ति बन्यो । तर, कांग्रेस र एमालेको सिट अन्तर धेरै ठूलो भएन र एमाले नेतृत्वले राष्ट्रपति नयाँ संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने एजेण्डालाई जोडले उठायो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त संसदमा यो संसदले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चिन्दैनसमेत भने । तर, राष्ट्रपति यादवले संसदबाट अनुमोदित हुन आवश्यक ठानेनन् र त्यसको विरोध गरे ।

राष्ट्रपति हुनुअघि र भएपछिको सात वर्षे कार्यकालमा यादवले एक मधेस प्रदेशको कहिल्यै समर्थन गरेनन् ।

मधेसवादी दलहरूको विरोधका बाबजुत संविधान घोषणामा सहभागी भए । तर, सात वर्ष तीन महिने कार्यकालको उत्तरार्द्धमा राष्ट्रपति यादवमा अचानक मधेसमोह देखियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि एक भारतीय पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिएर उनले शक्ति सन्तुलनका लागि भन्दै नयाँ राष्ट्रपति पनि मधेसबाटै हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

अन्तिम घडीमा मधेसमोहसँगै यादवले पदमोह पनि देखाए । उनले दलहरूले चाहे आफू फेरि राष्ट्रपति बन्न तयार रहेको बताए ।

वर्तमान राष्ट्रपतिका विवादास्पद कामकारबाही

वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी ११ कात्तिक २०७२ मा दुई वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो कार्यकालका लागि उनी २९ कात्तिक २०७४ मा चुनिएकी हुन् ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी उनले राष्ट्रपति पदमा चार वर्ष बिताएकी छन् । यस अवधिमा उनी निकै धेरै विवादास्पद काण्डमा मुछिएर सार्वजनिक आक्रोश र आलोचनामा परेकी छन् ।

राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो । गणतन्त्रको आदर्श संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति पदलाई लिइन्छ । तर, राष्ट्रपतिको शैली र व्यवहारले शीतल निवासमा नारायणहिटीको छाया देखिन थालेको आलोचना हुन थालेका छ ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच वार्ता हुँदा पाँच वर्षसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने सहमति भयो ।

त्यसलाई पार्टी सचिवालय बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो । उक्त निर्णय बाहिर आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एकाएक चर्चा र आलोचना सुरु भयो ।

कारण थियो, ओली र प्रचण्डले त्यसै दिन राष्ट्रपतिलाई सँगै भेटेका थिए ।

समाचार बाहिरिए– ‘मन्त्री हेरफेरमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय !’

नभन्दै केही दिनमै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीसमेत फेरिए ।

नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी जोडिइन् । माधव नेपालको पहिलो बरिष्ठ नेताको वरीयता खोसेर झलनाथ खनाललाई दिएको, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको, मन्त्रीमा कोटा मागेको, राजदूत, संवैधानिक आयोगलगायतमा राष्ट्रपतिले हिस्सा खोजेको जस्ता कुराहरू बारम्बार आइरहे ।

केही महिनाअघि राष्ट्रपतिले १८ करोड रुपैयाँको गाडी माग गरेको, अर्बौंको हेलिकोप्टर मागेको र शीतल निवासमै हेलिप्याड बनाउन माग गरेको खबर पनि आए ।

उनी सुविधाभोगी भएको, राजतन्त्रकै जस्तो झल्को आउन थालेको जस्ता आलोचना व्यापक भयो ।
त्यसो त संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भएकी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय अड्काइदिँदा आलोचित बन्नुपरेको थियो  ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति आलोचचित बनिन् ।

राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक उम्मेदवार बन्ने बेला पूर्वपार्टी एमालेभित्रै पनि एक पक्षबाट नराम्ररी भण्डारीमाथि आरोप लाग्यो ।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक विषयमा बेलाबेला देखाउने सक्रियता, धार्मिकस्थल भ्रमण तथा पूजापाठ, सवारी शैलीका कारण अन्य विभिनन खालका यस्ता गुनासा पनि आउने गरेका छन् ।

पदीय गरिमालाई ख्याल नगरी अनावश्यक औपचारिक कार्यक्रममा सरिक हुने गरेको आरोप पनि छ उनीमाथि । केही महिनाअघि राष्ट्रपति भण्डारी पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएर आलोचित बनिन् ।

राष्ट्रपतिको पदमा रहेको व्यक्ति एकदमै सामान्य खाले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष दशैँमा राष्ट्रपतिले लगाइदिएको टीकाले पनि उनलाई निक्कै आलोचित बनाएको थियो ।

उनले टीका लगाइदिएका केही तस्बीरहरू दशैँको टीकालगत्तै ‘भाइरल’ भए ।

दशैँमा राजतन्त्रकालमा राजाले लगाइदिने जस्तै गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले टीका लगाइदिने चलनको व्यापक आलोचना भयो । कम्युनिस्ट राजनीतिबाट सत्तामा आएकाहरूले त्यसो गर्नुलाई धेरैले ‘पाखण्ड’ पनि भने ।

गत दशैँमा केही वहालवाला र पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूले भण्डारीको हातबाट टीका लगाउँदा उनको अगाडि घुँडा टेकेका तस्बीरहरू सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति निकै आलोचित बनिन् ।

कुर्सीमा बसेकी राष्ट्रपतिसँग विशिष्ट अधिकारी र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले घुँडा टेकेर र झुकेर टीका लगाएको दृश्यलाई धेरैले ‘अशिष्ट र अमर्यादित कार्य’का रूपमा लिए ।

राष्ट्रपतिले आफ्ना कार्यशैली, अभिव्यक्ति र निर्णयको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने र  राष्ट्रपतिबाट हुने कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधिमा बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइँदै आएको छ  ।

राष्ट्राध्यक्षको भूमिका राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन हुने खालको हुनुपर्नेमा, धर्मनिरपेक्ष मुलुकका राष्ट्राध्यक्षबाट सबै धर्म र समुदायको भावनालाई समान दृष्टिले कदर गरिनुपर्नेमा वर्तमान राष्ट्रपति कुनै एक धर्म र सम्प्रदायप्रति बढी ‘लोयल’ बनेको आरोप पनि छ ।

यीबाहेक वर्तमान राष्ट्रपतिका सुरुदेखि हालसम्मका अन्य विवादास्पद कार्यहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो कार्यकालकै बेला ६ कात्तिक २०७३ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी धार्मिक दर्शनका लागि सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर पुगेकी थिइन् ।

त्यहीँ उनको तथा उनका दुई छोरीहरू उषाकिरण र निशाकुसुमका जुत्ता र चप्पल सेनाका जवानले बोकेको फोटो सार्वजनिक भयो ।

जनताकी छोरीलाई राष्ट्रपति बनाएको तर जुत्ता बोक्नै नसक्ने रहिछन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै आलोचना भयो ।

यसरी नै माघ २०७३ मा राष्ट्रपति अत्याधुनिक ‘बम प्रुफ’ भवनमा सरेकी थिइन् । शीतल निवासको एक सय आठ रोपनी जग्गामध्ये उनका लागि बनाइएको भवन २० रोपनीमा फैलिएको छ ।

भूकम्पपीडित जनताले सामान्य झुप्रोमा जाडो र वर्षा काटिरहनुपरेको तर राष्ट्रपति भने ‘बम प्रुफ’ घरमा बस्न थालेपछि आलोचना निकै भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई विना कारण नै लामो समय रोकेर राखिदिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष ६ कात्तिक २०७४ मा पठाएको उक्त अध्यादेश रोकिएपछि आलोचना व्यापक भयो ।

अत्यावश्यक अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भन्दै त्यस समय प्रधानमन्त्री देउवाले आपत्ति जनाएका थिए । सरकारको आपत्तिपछि राष्ट्रपति भण्डारीले २४ कात्तिकमा बल्ल अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन् । यसमा उनलाई आफ्नो पूर्व दल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको आरोपसमेत लाग्यो ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय काम कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था भएको कानुन पनि विवादमा परेको थियो ।

उक्त कानुन तत्कालीन संसदबाट ३ असोज २०७४ मा पारित भई २७ असोजमै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा रहेको व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने पूर्वराजपरिवारले पाएको विशेषाधिकारसँग जोडेर यसलाई आलोचना गरियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि मनोनीत गरेका तीन सदस्यको नाम प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखिदिइन् । सो सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशी र गोपाल बस्नेतको नाम राष्ट्रपति समक्ष २६ माघ २०७४ मा सिफारिस गरेको थियो । परामर्शका लागि समय भन्दै उनले रोकेकी थिइन् ।

तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपतिले सोही सरकारलाई सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आलोचना भयो ।
प्रधानन्यायाधीशबाट बर्खास्तीमा परेका विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसँग राष्ट्रपतिले लिएको शपथ पनि विवादमा परेको थियो । २९ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले ३० फागुनमा पराजुलीसँग शपथ लिएकी थिइन् ।

३ माघ २०७३ मा राष्ट्रपति भण्डारीकी कान्छी छोरी डा. निशाकुसुम भण्डारीको राष्ट्रपति निवासबाट विवाह भएको थियो ।

सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो कार्यकक्षलाई ‘पार्टी प्यालेस’मा रूपान्तरण गरेको भनी आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई निर्विवाद र सम्मानित बनाउने मुख्य दायित्व राष्ट्रपति कार्यालयको हो । राष्ट्रपति पदको मर्यादित बनाइराख्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका समन्वयकारी र सन्तुलित हुनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै । संविधानको संरक्षण गर्दै आमजनता र देशको अभिभावकीय भूमिकामा रहनु राष्ट्र प्रमुखको दायित्व हो । उक्त दायित्व पूरा गर्नका लागि राष्ट्रपति स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जिम्मेवार र तटस्थ हुनु जरुरी छ ।

तर, हाम्रा दुईवटै राष्ट्रपतिका विगतका र वर्तमानका काम कारबाही र गतिविधिलाई नियाल्दा अर्थात् माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूलाई हेर्दा राष्ट्रपति साझा वा अभिभावक हुन चाहिरहेका देखिँदैन । उनीहरू कुनै अमूक राजनीतिक दलका नेतृत्व वा पहरेदार हुन नै रुचाइरहेका छन् ।

यसो थिएन भने अमूक राजनीतिक दलका आन्तरिक दलीय मामिलामा समेत घोषित/अघोषित हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् । आलङ्कारिक संस्थाका रूपमा रहनुपर्ने राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएर सक्रिय भूमिकाका लागि अग्रसर हुने थिएनन् ।

तथापि, यसमा राष्ट्रपति कार्यालय, उनका सल्लाहकार र उनी विगतमा सम्बद्ध राजनीतिक दल पनि कम दोषी छैनन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ७, २०७६ १७:१६