पश्चिम नेपालमा अझै पाँच सय छाउ गोठ अस्तित्वमा

A+ A A-

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि पश्चिम नेपालमा ५ सय छाउ गोठ अस्तित्वमा रहेको पाइएको छ ।धार्मिक अन्धविश्वास र सामाजिक जटिलतालाई चिर्न नसक्दा छाउ गोठ हटाउने अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन ।

पश्चिम नेपालको अछाम र दैलेखमा छाउपडी प्रथाको अवस्था उस्तै भयावह छ । छाउ गोठमा बस्दा कैयौंले अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् भने कैयौं महिला बलात्कारको सिकारसमेत हुँदै आएका छन् । संघीय शासनको संस्थागत विकासमा समेत यस्ता सामाजिक कुरीतिले गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले १९ वैशाख २०६२ मा गरेको फैसलाअनुसार महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुरीति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार यो प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै सरकारले कानुन निर्माण गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो प्रथा अझै कायम रहेको छ।

महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउन बाध्य गराउनेलाई कानुनले तीन महिना कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, पश्चिम नेपालको अवस्था उस्तै भयावह रहेको मानवअधिकार आयोगले अध्ययनपछि निकालेको प्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसमेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपायको पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

छाउपडी प्रथाविरुद्ध सचेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्न भनेको थियो ।

छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित गरेर कानुनसमेत बनाइसकेको छ । मुलुकी ऐन, २०२१ को संशोधनका आधारमा चलेको नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनका रूपमा आइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५ १८:३२