खर्च नभएको रकम फिर्ता भएन, प्रदेश सरकार अनुदान कटौती गर्ने तयारीमा

A+ A A-

प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई १ सय ४२ आयोजना छनोट गरी काम गर्न रकम छुट्टायो । तर, गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १ सय १८ आयोजना मात्र सञ्चालन भए ।

त्यसका लागि जम्मा ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो । तर, सशर्त अनुदान लगेर पनि खर्च विवरण भने अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले नपठाएको पाइएको छ ।

प्रदेश ५ मा १ सय ९ स्थानीय तहहरू छन् । त्यसमध्ये २३ स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनुदानतर्फको खर्चको विवरण र रकम पनि फिर्ता नगरेर प्रदेश सरकारलाई टेरेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई प्रदेशबाट प्रदान गर्ने अनुदानमा कटौती गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तहहरू छन् । गत वर्ष छनोट भएर १ सय १८ वटा अयोजना मात्र सञ्चालन भई ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि २२ वटा स्थानीय तहले भने खर्चको विवरण अहिलेसम्म मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् ।

१ सय ९ स्थानीय तहहरूमध्ये ८० वटा पालिकाहरूले भने खर्च नभएको २८ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भने मन्त्रालयमा फिर्ता गरेका छन् । त्यस्तै, ६ वटा स्थानीय तहहरूले सबै रकम खर्च भएको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।

खर्चको विवरण र रकम पनि फिर्ता नगर्ने स्थानीय पालिकाहरूले अहिलेको नयाँ कानुन र विविध कारणले गर्दा पठाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । केही स्थानीय तहहरूले लेखा शाखासहितका कर्मचारीले त्रुटि गरेकाले समस्या आएको बताएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले अनुदान रकम छिट्टै फिर्ता गर्ने तयारी रहेको बताए ।

तर, प्रदेश सरकारले खर्चको विवरण र खर्च नभएको रकम फिर्ता नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौतीसम्म गर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार यसरी स्थानीय पालिकाहरूले कानुनको पालना नगरे संघीयता कार्यान्वयन गर्न असहज हुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

‘अहिलेसम्म विवरण नपठाएकाहरूलाई हामी अब बजेट नपठाउने गरी योजना बनाएका छौं, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले भने ।

यी हुन् खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तह

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्ततर्फको अनुदान खर्च विवरण नपठाउने दुई उपमहानगरपालिकासमेत छन् । विवरण नपठाउने पाँच पटक सर्वोत्कृष्ट उपमहानगरपालिका बनेको बुटवल उपमहानगरपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि खर्च विवरण नपठाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, खर्चको विवरण नपठाउने स्थानीय तहहरूमा नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका, सुस्ता, पाल्हीनन्दन र सरावल गाउँपालिका, रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, ओमसतिया, कन्चन र मर्चवारी गाउँपालिका छन् ।

यसरी नै कपिलवस्तु जिल्लाका कृष्णनगर नगरपालिका, यशोधरा र विजयनगर गाउँपालिका, गुल्मीका कालीगण्डकी, गुल्मी दरबार, छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिका, प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, ऐरावती र माण्डवी गाउँपालिका, दाङ जिल्लाका लमही नगरपालिका र बबई गाउँपालिका, बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

यी स्थानीय तह, जसले पूर्ण खर्च गरे

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा स्थानीय तहले सशर्ततर्फको अनुदान रकम सम्पूर्ण खर्च गरेका छन् ।

नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका, रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका, रुकुमपूर्व जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका र बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकाले गरी ६ पालिकाहरूले सबै रकम खर्च भएको विवरण पठाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २९, २०७६ १३:४०