गैरसंवैधानिक र अपरिपक्व शिक्षा नीति

A+ A A-

लामो कसरतपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गर्‍याे ।

यसअघि २१ कात्तिकमा केही बुँदा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए । यसरी बुँदा सार्वजनिक हुँदा नै शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नीति नआएको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी भए ।

बुधबार शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ८४ पृष्ठ लामो शिक्षा नीतिमा पनि आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय बुँदा समावेश गरिएको छैन । नयाँ नीतिका केहीँ बुँदा विवादास्पद देखिएको छ ।

गैरसंवैधानिक नीति

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तिम्रो हो भनेको छ । तर, सार्वजनिक गरिएको नीतिले विद्यालय साझा हो भनेको छ । यो संविधानविपरीत हो ।

त्यस्तै, संविधानमा स्थानीय सरकारले १२ कक्षासम्म पढाउने भनिएको छ । यसका लागि प्रदेश र केन्द्रले कसरी सघाउने भन्ने आधार तय हुनुपर्ने हो । नीतिमा त्यो उल्लेख गरिएको छैन । नीतिमा संघीय सरकारले आफ्नो भाषा मात्र बोलेको छ ।

शिक्षक कसको अन्तर्गत रहने ?

अहिलेको शिक्षकलाई संघको शिक्षक भन्ने बुझिन्छ । विस्तारै प्रदेश र स्थानीय शिक्षक बनाउने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीयले शिक्षक बनाएपछि अहिलेका शिक्षकलाई मर्न दिने या जागिर छोड्न लगाउने ? प्रदेश र स्थानीय अन्तर्गत शिक्षक रहेपछि संघीय शिक्षक हुँदैनन् ।

विकेन्द्रीकरणको हिसाबले त ठीकै हो । तर, भोलिका दिनमा शिक्षक प्रदेशबाट स्थानीयमा आउन सक्छ कि सक्दैन ? स्थानीयबाट प्रदेशमा जान सक्छ कि सक्दैन ? यसबारे नीतिमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

बालविकासका लागि लगानी कसको ?

बालविकासका लागि कसले लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र अभिभावकमा रहने भनिएको छ । तर, यसमा लगानी गर्ने निकाय तोकिएको छैन ।

भाषासम्बन्धी विवाद

भाषाका विषयमा नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने हो । भाषाको संरक्षण कसरी गर्ने ? मातृभाषामा कसरी पढाउने ? भाषालाई माध्यमको रूपमा कसरी विकास गर्ने ? मातृभाषामा कसरी पढ्ने ? यस्ता विषयमा शिक्षा आयोगले स्पष्ट पारेको थियो । तर, नीतिमा केही बुँदा समावेश गरिएको छैन ।

निजीलाई नियमन, गुठी र सहकारी विद्यालयलाई के गर्ने ?

कम्पनी ऐनमा भएका निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्ने भनिएको छ । तर गुठी र सहकारीका विद्यालयलाई के गर्ने ? तिनलाई कसले नियमन गर्ने ? नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन ।

निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने ठूला कुरा मात्र भएको छ । २०२८ सालको शिक्षा नीतिमा पनि यो विषय उठेको थियो । त्यतिबेला पनि विरोध भएको थियो । जम्मै राष्ट्रियकरण गरियो भनियो ।

वास्तवमा राष्ट्रियकरण सम्भव छैन । निजी विद्यालयले नेता कार्यकर्ता पालेका छन् । अनि राष्ट्रियकरणको भाषण गरेर मात्र हुन्छ ? कति त नेता आफैंले विद्यालय चलाएका छन् ।

निजी र सामुदायिकको शैक्षिक योग्यता बराबर

ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक योग्यता बराबर बनाउनुपर्छ । हो, निजीले विभेद सिर्जना गर्छ । विभेदलाई हटाउने हो । सरकारी, निजी, धार्मिक जहाँ पढे पनि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्तर बराबर बनाउने हो ।

तर, अहिलेको शिक्षा नीतिमा शैक्षिक योग्यता बराबर बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । शैक्षिक योग्यता बराबर नबनाउने हो भने सरकारी विद्यालयमा अझै विद्यार्थी घट्छन् ।

जहाँ पढे पनि शैक्षिक योग्यता बराबर बनाउने भन्ने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन । जुन ठाउँमा थियो, त्यही ठाउँमा छोडिएको छ ।

निजीलाई पाल्नुको विकल्प छैन

निजी विद्यालयलाई नेपाली कांग्रेसले छाडा छोड्यो । कम्युनिष्टले कमाइ खाने भाँडो बनाए । जसका कारण निजीहरू एक ठाउँमा उभिए । त्यस कारण अब निजीलाई पाल्नुको विकल्प छैन ।

आवश्यकताभन्दा बढी भएमा निजीलाई मर्जिङ गरिनुपर्छ । कुन ठाउँमा मर्जिङ गर्ने हो, त्यो भन्न सक्नुपर्छ ।

प्राविधिक विद्यालय अनुगमन उल्टो

प्रादेशिक सरकारले स्थापना गरेको प्राविधिक विद्यालयलाई स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । अनुगमन तल्लो निकायलाई माथिल्लो निकायले गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो । तल्लो निकायले माथिल्लो निकायलाई कसरी अनुगमन गर्ने ?

नीतिमा प्रदेश सरकारले प्राविधिक विद्यालय खोल्न पाउने भनिएको छ । प्रदेशले प्राविधिक विद्यालय खोल्ने हो भने स्थानीयलाई खोल्न किन उक्साएको ? प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय भनेर भाषण गरेपछि कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय खोल्न सुरु गरिएको छ । अब के हुन्छ ?

त्यस्तै, प्राविधिक विद्यालयमा निजीक्षेत्रबाट पनि लगानी गर्न भनिएको छ । स्थानीय, प्रदेश, निजी साझेदारीमा खोलिएको प्राविधिक विद्यालयको नियमन कसले गर्ने ? यसको माउ को हो ? प्राविधिक विद्यालय सीटीईभीटी, पालिका वा प्रदेश कोअन्तर्गत रहने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।

दलित जनजातिको सीपको संरक्षण भएन

दलित जनजातिको सीपको उद्यमीकरण गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि कोर्स बनाएर सिस्टममा ल्याउनुपर्ने, त्यो पनि नीतिमा आएन । जस्तैः जानेर या नजानेर विश्वकर्मा एउटा गतिलाे मेकानिकल इन्जिनियर हो । तर, उसलाई इन्जिनियर हो भन्न सकेका छैनौं ।

यसका लागि कोर्स बनाएको भए सिस्टमले इन्जिनियर हो भन्ने स्वीकार गर्थ्यो । अनि परम्परागत सीपको संरक्षण पनि हुन्थ्यो ।

चलनचल्ती तलब भनेको के हो ?

कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब चलनचल्तीअनुसार हुने भनिएको छ । चलनचल्ती भनेको के हो ? श्रमअनुसार हो कि ? योग्यताका आधारमा हाे कि ? तहका आधारमा हो ? कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भनिएको छ । स्थायीको तलबमान के हो ? तहमा हुने कि योग्यतामा ? यसबारे पनि नीतिमा स्पष्ट गरिएको छैन ।

विषयगत शिक्षक राख्ने गफ मात्रै

सार्वजनिक गरिएको नीतिमा कक्षा ४ देखि नै विषयगत शिक्षक राख्ने भनिएको छ । यो गफ मात्रै हो । कार्यान्वयनमा चुनौती छ । ८ हजार माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ७१ वटा विद्यालयमा मात्र विषयगत दरबन्दीमा शिक्षक छन् ।

सरकारले ४ कक्षादेखि नै विषयगत शिक्षक कसरी राख्न सक्छ ? हिमाल, पहाड र तराईमा कति शिक्षक चाहिन्छ ? त्यसका आधारमा बहुविषयक विज्ञ शिक्षक बनाउनुपर्ने हो । नीतिमा त्यस्तो देखिएन ।

विदेशी बोर्डका स्कुललाई नियमन खोई ?

स्वदेशी पुलिस, आर्मीलगायतका विद्यालयलाई नियमन गर्ने भनिएको छ । तर, विदेशी बोर्ड र दूतावासले चलाएका विद्यालयलाई नियमन खोई ? अनि एउटा दूतावासले एउटा स्कुल चलाउने हो भने इन्डियाको त्यति धेरै विद्यालय किन चाहियो ?

चिनियाँले ४०औं हजार विद्यालय खोल्छु भन्यो भने दिने कि नदिने ? यसबारे नीतिमा स्पष्ट लेखिएको छैन ।

नाफाबिना प्राविधिक विद्यालयमा निजीले लगानी गर्छ ?

नीतिमा नाफा नगर्ने गरी निजीक्षेत्रले प्राविधिक विद्यालयमा लगानी गर्ने भनिएको छ । निजीक्षेत्र चल्ने भनेकै नाफामा हो ।

नाफा लिनेले सेवा गर्दैनन् । त्यसैले नाफा नगर्ने गरी निजीले लगानी गर्नु भनेको हावादारी हो । बरु लगानी गर, यति प्रतिशत नाफा दिन्छौं भनेको भए उद्योगीले लगानी गर्न सक्थे ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई मात्र कडाइ

नीतिले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई मात्र कडाइ गरेको देखिन्छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन नक्साङ्कन गर्ने भनिएको छ । अनि संघीय विश्वविद्यालय खोल्नचाहिँ जे गर्न पनि पाइने हो ?

देशका लागि कति विश्वविद्यालय आवश्यक छ ? हिमाल, पहाड र तराई कहाँ आवश्यक छ विश्वविद्यालय ? तीमध्ये कति खुला हुन्छ ? कुन मोडेलमा खोल्ने ? कहाँ प्रदेशले लगानी गर्ने ? कहाँ संघले गर्ने ? कहाँ संयुक्त लगानी गर्ने ? निजी सरकारी साझेदारी लगानीमा कति लगानी गर्ने ? त्यसको स्पष्ट खाका नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नबन्ने

नयाँ शिक्षा नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा आयोग बन्नुपर्ने हो । आयोगलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ । नीतिमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने भनेर लेखिएको छ ।

राष्ट्रिय विकास सेवा र कलेज भिलेज

राष्ट्रिय विकास सेवा र कलेज भिलेज अवधारणालाई मर्ज गरिएको छ । यी दुवै अलग–अलग राखिनुपर्ने हो । राष्ट्रिय विकास सेवा कृषिको कृषिमै, स्वास्थ्यको स्वास्थ्यमै लानुपर्ने हो ।

त्यस्तै, कलेज भिलेजअन्तर्गत विद्यार्थीले अनिवार्य रिसर्च, जनसेवा र पढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय विकास सेवा र कलेज भिलेज एकै ठाउँमा मर्ज गर्न मिल्दैन ।

चिकित्सा शास्त्र

चिकित्सा शास्त्रलाई विश्वविद्यालयबाट झिकिएको छ । चिकित्सा शास्त्रलाई शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने भनिएको छ । यसले झन् समस्या निम्त्याउँछ ।

मन्त्रालयको नियन्त्रणमा भन्दा पनि छुट्टै चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने हो । विषयगत विश्वविद्यालय ड्रिम बनाउनुपर्ने ठाउँमा विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेकोलाई पनि झिकियो ।

शिक्षामा लगानी भएन

देशको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै हो । सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच शिक्षामा हुनुपर्छ । सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला पनि भन्ने, अनि लगानी खोई ?

यति प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छौं भन्ने नीति हुनुपर्ने हो । तर, लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने छाैं भनिएको छ । कति लगानी गर्ने भनिएको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले निर्वाचनको समयमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । शिक्षालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण तथा उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आवद्ध गर्ने घोषणापत्रमा थियो । तर, घोषणापत्रविपरीत नीति देखिएको छ ।

गणतन्त्रपछि जारी भएको शिक्षा नीतिका धेरै कुरा राम्रा छन् । विवादास्पद रहेका बुँदामा चिन्तन गरेर अगाडि बढियो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेछ ।

(शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित )