५० लाख सकेपछि ७ लाख बोकेर प्रदेश राजधानी खोज्न भारततिर

A+ A A-

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न गठित विशेष समितिको अन्तिम म्याद मंसिरको अन्तिममा सकिँदै छ । तर, विशेष समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन पनि बुझाएको छैन । समितिको म्याद सकिनै लाग्दा समिति भारत भ्रमणमा निस्केको छ । समितिका सदस्यहरू र कर्मचारीसहित १२ जनाको टोली २१ मंसिरदेखि एक साता लामो भारत भ्रमणमा निस्केको हो ।

समितिले भारतको चण्डिगढ शहरमा पुगेर अवलोकन गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि मात्र प्रदेशको राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषय छिनोफानो लगाइने समितिले जनाएको छ ।

चण्डिगढ हरियाणा र पञ्जावको राजधानी हो । दुई राज्यको राजधानी कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन भारत भ्रमणमा निस्किएको समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनले बताए । प्रदेश ५ को संसदबाट २०७५ को साउनमा नाम र राजधानी सिफारिश गर्न समिति बनेको थियो ।

प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले तीन महिनाभित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकेको थियो । पछिल्लो पटक ३० जेठमा ६ महिना समय थप गरिएको थियो ।

प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल वा दाङ कहाँ हुने विवाद कायमै छ । बुटवल वा दाङ राजधानी तोक्दा हुन सक्ने विरोधलाई ध्यान दिँदै कपिलवस्तु पनि राजधानी बन्न सक्ने मध्यमार्गी विकल्प अघि सारिएको छ । समिति ७ लाख रूपैयाँ बजेट बोकेर भारत भ्रमणमा गएको हो ।

राजधानी चुनावी एजेण्डा बन्दा समस्या

निर्वाचनको समयमा दलहरूले दाङ र बुटवललाई चुनावी एजेण्डाको रूपमा अघि सारे । दाङबाट तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार शंकर पोखरेल र रूपन्देहीबाट निर्वाचित तत्कालीन एमालेका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेशको राजधानी बुटवल हुने दाबीसहित निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

दाङबाट शंकर पोखरेल निर्वाचित भएपछि भने यो मुद्दा बढी सतहमा आयो । सञ्चारमन्त्रीसमेत भइसकेका शंकर पोखरेल प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि उनी मुख्य मन्त्री भए । त्यसपछि झन् यो विषयले चर्चा पाउन थाल्यो ।

मुख्य मन्त्रीले आफ्नो एजेण्डा भुलेर बुटवललाई राजधानी बनाउने आशंकासमेत उब्जियो । मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले नाम र राजधानीको स्थान सिफारिशका लागि विशेष समिति गठन गरे । तर, समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

यो सिफारिश समितिले विभिन्न शीर्षकमा करिब ५० लाख रूपैयाँ बजेट सकेको छ । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी बुटवल तोकेको हो ।

रूपन्देही २ मा रहेको बुटवललाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने नैतिक दबाब नेकपाका नेता विष्णु पौडेलमाथि छ । त्यसबाहेक यस क्षेत्रबाट सांसद बनेका बालकृष्ण खाँड, धनश्याम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मालगायतका नेताले राजनीतिक स्तरमा लबिङ पनि गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ अंक गणित

१२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ मा ८७ जना सांसद छन् । नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५, राजमो र राजपाका एक/एक सांसद छन् । स्थायी राजधानीका लागि सबैको सहमति वा कुनै पनि दलको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, यी १२ जिल्लाका सांसदहरूको अंक गणित हेर्दा बुटवल राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने सांसदको दुईतिहाइ सख्या भने पुग्दैन ।

नेताहरूले भने पार्टीलाइनभन्दा बाहिर गएर राजधानीका विषयमा व्यक्तिगत मत जाहेर गरिरहेका छन् । समितिका सदस्यहरूका अनुसार राजधानीको नाम लुम्बिनी हुन सक्ने भएपछि राजधानीको विषय भने बढी पेचिलो छ ।

संघीयताविरोधी नेता राजधानी खोज्न दिल्लीमा

प्रदेश ५ को संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक मात्र सांसद छिन् । उनी समानुपातिक सांसद हुन् । उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ ।

संघीयताको विरोध गरे पनि संघीय संरचनाअनुसार पार्टी निर्वाचनमा पनि सहभागी बन्दै आएको छ । प्रदेश ५ की सांसद तारा जिसी अहिले प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउन सकिन्छ भनेर अवलोकन गर्न टोलीसँगै भारत गएकी छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २२, २०७६ १७:४६