'महाप्रसाद अधिकारीले उत्तराधिकारी छान्न राय दिने होइन, माला लगाएर स्वागत गर्नुपर्ने थियो' (अन्तर्वार्ता)

नेपाल राष्ट्र बैंक एक महिनायता गभर्नरविहीनताको स्थितिमा छ । सत्ताधारी दुई दलबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिको विषय गिजोलिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्णित नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । गभर्नर नियुक्तिमा दुई जनाको स्वार्थ पनि बाझिएको छ । यही कारणले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । अझै ढिलाइ भए देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? अनि हालै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यो नीति कार्यक्रम कस्तो छ ? अनि बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सँग ‘द प्वाइन्ट अफ भ्यू’मा जङ्ग तामाङले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

अहिले देशलाई कस्तो गभर्नर चाहिएको हो ?

अब गभर्नरको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराले परिभाषित गर्छ । अर्को कुरो, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले यस्तो चाहिने हो भनेको छ ? तर, चाहिनेभन्दा बढ्ता बाहिरतिर चाहिँ हल्लाखल्ला भइरहेको छ । उदाहरणको रूपमा भनौँ– ६५ वर्षको उमेर हद चाहिँ छुट्टाइदियो अरे सरकारले । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर कति वर्षको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । यदि त्यो आवश्यकता थियो भने त ऐनमा पनि राख्थ्यो नि त । जस्तो : उच्च नैतिकता भएको हुनुपर्छ भन्ने छ । आवश्यकता भए त त्यहाँ लेखिँदो रहेछ त । तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा कवाज खेल्ने ठाउँहरू बनाउने सिलसिलामा यी सबै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । अदालतसम्म पनि यो मुद्दा जानु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन् कि अहिले देशलाई चाहिने गभर्नर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने । त्यस्तो गभर्नर आउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ ?

यी दुईवटा कुरा एक आपसमा उल्टो दिशामा बग्ने विषय हुन् । आर्थिक वृद्धि गर्नका निमित्त र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रशस्त अर्थतन्त्रमा पैसा खेल्नुपर्‍यो । पैसा छर्नु पर्‍यो नि त । उसले पनि काम पाएको छ, उसले पनि पाएको छ, कामै नपाए पनि खल्तीभरि पैसा छ । अनि तपाईं बजारमा जानुहुन्छ, पैसा त तपाईंसँग छ तर त्यसले वस्तु र सेवा राम्रोसँग मूल्यअनुसार लिन सक्दैन भने त्यो पैसाको के काम ?

त्यसकारणले आर्थिक वृद्धि गर्नको निमित्त सरकारले प्रशस्त खर्च गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीकहाँ त कस्तो उल्टो कुरो छ भने अलिकति साह्रो गाह्रो पर्‍यो भने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । अरु सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यही मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छ, जुन चाहिँ कोभिडको बेलामा भयो ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बीचमा एकदम समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ । तर, एक आपसको लक्ष्यविपरीत दिशामा हुने हुनाले यदाकदा अर्थमन्त्री र गभर्नरको बीचमा टसल पनि हुने गरेको छ, जुन कुरा हामीले देखिरहेका छौँ ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई साथै लान सक्ने गभर्नर अहिले खाँचो छ देशलाई ?

हो । मौद्रिक नीति त उहाँ (गभर्नर)ले आफैँले डिजाइन गर्ने हो । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको नाताले वित्त नीति पनि यसरी जाँदाखेरि विकास पनि हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ । अर्थतन्त्रलाई पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ । पोलिटिसियनहरू त हौसिन्छन् नि त । उनीहरूले त ल तपाईं (गभर्नर)ले धमाधम नोट काट्नुस्, अनि हामीलाई प्रशस्त आन्तरिक ऋण दिनुस्, हामी चाहिँ खर्च गर्छौं भनेपछि त मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो जिम्मा फेरि सरकारले लिँदैन । गभर्नरलाई बलीको बोको बनाउने हुन्छ । त्यसकारणले इन्ट्रेस्ट बाझिन्छ, बाझिँदाखेरि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको नाताले बेलाबेलामा हामीले यो नीति अनुसरण गर्‍याैँ भने यसका नराम्रा पाटाहरू यी भएको हुनाले चाहिँ गलत हुन सक्छ, यसरी जाऔँ भन्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।

भनेपछि सुझबुझ निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका नेतृत्व चाहियो राष्ट्र बैंकलाई, होइन ?

धैर्यता पनि हुनुपर्‍यो । अनि आफूलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीको सामुन्ने यो सही हो, यो गलत हो भन्ने आँट पनि चाहियो ।

तर, राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीनताको स्थितिमा छ । लामो समय गभर्नर नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दा केन्द्रीय बैंकको पाटोबाट केही पनि बिग्रेको छैन भन्ने देखिन्छ । उदाहरण दिन्छु– शोधनान्तर तीन सय, साढे तीन अर्बभन्दा बढ्ताले नाफामा छ । चालु खाता भनेको वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र ट्रान्सफर । त्यो पनि साढे दुई खर्बभन्दा बढ्ताले नाफामा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने त वस्तु आयात प्राडो पजेरो देखि लिएर नुन र चामलसम्म गर्दा १७ महिना पुग्ने रिजर्भ छ । अनि, मूल्यस्फीति ४ प्रतिशत भन्दा तलै छ । भनेपछि त यति राम्रो किसिमको परिस्थिति केन्द्रीय बैंकको लागि त कल्पना गर्न होला । तर, त्यही राष्ट्र बैंकमा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने पैसा जति बैंकमा थुप्रियो । कर्जा लिने मान्छे भएन । प्रत्येक हप्ताजस्तो २५ अर्ब/४० अर्ब थुतेर केन्द्रीय बैंकले लग्यो भन्ने छ । लगानी गर्ने अवसर त हुनुपर्‍यो ।

के कारणले लगानी हुन नसकेको भन्दा कोभिडको बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्दै अलिक उदार भएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निम्ति सजिलो होस् भनेर दिएको रकम छ र यतिबेला निष्क्रिय कर्जा थपिएको छ । त्यो पनि त समस्या हो । गभर्नर नहुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो समस्या समाधानमा असहजता हुन्छ ।

अहिले खासगरि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा आफ्नो मान्छे अगाडि बढाउन चाहँदा नियुक्ति ढिला भयो । राजनीति गभर्नरमा घुस्यो । यो ठीक हो ?

राष्ट्र बैंकको ऐनले के भन्छ भने गभर्नर राजनीतिमा संलग्न भएको हुनु हुँदैन । तर, यहाँ त के भने नेपाली कांग्रेसले फलानfलाई स्पोन्सर गरेको छ, अर्कोले अर्कोलाई गरेको छ । जबकि, दुईतिहाइको सरकारले चाहे के गर्न सक्दैन ? संविधान नै चेन्ज गरेर कायापलट गर्न सक्छ । अनि एउटा संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गर्नलाई भागवण्डा छ हाम्रोमा । त्यो पनि कानुन मिचिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले सामान्यतः पहिलाको गभर्नर छँदा नै एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर घोषणा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यो जाने गभर्नरले आफ्नो उत्तराधाधिकारी को हो भन्ने चिनेर ल है मैले यतिसम्म गरेँ, अब यसभन्दा अगाडि तपाईंको काम हुनेछ भन्ने ऐनको मनसाय हो । तर, त्यही समय पनि अर्को एक महिना बितिसक्यो । त्यसकारणले एक महिना ढिला भयो होइन, दुई महिना ढिला भयो भन्नुपर्छ । अब त्यत्रो बलवान सरकारले यत्ति पनि निर्णय गर्न सक्दैन भने विपक्षीले त क्षमता देखियो भन्नु स्वाभाविकै हो ।

उसो भए सरकारको नैतिक बल सकियो ?

त्यतापट्टि त म जान्नँ । उहाँहरूले अब के क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ ? तर, बजारले के भन्छ भने उहाँहरूले तराजु हेर्दै हुनुहुन्छ, कतापट्टि अलि पल्लाभारी भनेर ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिइसकेका छन् । कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । के गभर्नर नियुक्तिलाई गिजोल्याएर नेताहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मास्न लागेका हुन् ?

स्वायत्तताको कुरा ठीकै उठाउनुभयो । त्यस्तो संस्थामा प्रोफेसनल रूपले साउन्ड मान्छेलाई लगियो भने जसले पनि स्वीकार्छ । तर, यतिसम्म कि त्यो सेलेक्सन कमिटीको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । त्यसले सिफारिस नगरेसम्म त्यो अगाडि बढ्दा पनि बढ्दैन । अब अर्थमन्त्री त राजनीतिक व्यक्ति हो । एक जना (पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई)ले त पहिला नै राजीनामा गरिसक्नुभयो । भलै उहाँको शोधभर्ना भएको छ । महाप्रसाद अधिकारी कमिटीमा हुनुहुन्छ । उहाँले त आफ्नो उत्तराधिकारीलाई माला लगाइदिएर स्वागत गरेर जानुपर्ने हो । तर, आफ्नो उत्तराधिकारी छान्नको लागि नै राय दिनुहुन्छ भनेदेखि कति जायज होला ?

अधिकारी छनोट समितिमा रहनु नैतिक रुपमा नमिल्ने विषय हो ?

नयाँ गभर्नरलाई स्वागत गर्दै माला पहिराएर आफूले यस्तो यस्तो गर्न सकेको र गर्न बाँकी रहेका यी काम छन् भन्दै कार्यभार सुम्पिनु पर्ने व्यक्तिले यो मान्छे ठीक छ कि बेठीक छ भन्दिनुपर्ने अवस्था कताकता नैतिक रूपले मिल्दो होइन ।

अर्को विषय, तपाईं त राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि विगतको भन्दा दुई/तीनवटा कुराले अलि फरक ढंगबाट आएको छ । जस्तोः अघिल्लो सालको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नु भयो भने यो भन्दा अलि ठूलो । १८८ वटा बुँदा थिए । अहिले १५५ मा सीमित छ ।
अर्थात्, पहिले अलिक फोक्से थियो भने अहिले स्लिम कार्यक्रम छ । अब कन्टेन्टकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी यसो गर्नेछौँ र उसो गर्नेछौँ भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

पूरा संवाद भिडियोमा :