संविधानमाथि प्रजिअ !

A+ A A-

आजको कान्तिपुर दैनिकले संविधानमा नेपाली आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेको ब्यक्तिलाई बाबु पहिचान हुन नसके पनि वंशज नागरिकता दिने उल्लेख गरेपनि अझै सहज रुपमा नागरिकता पाउन नसकेकोबारे प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृतिका अन्य मामिलामा कानुनसरह नै लागू हुने व्यवस्था छ । आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक–पटक गरेको फैसलाका हकमा भने यो नियमले काम गरेको देखिँदैन ।

आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि नागरिक हुनुको निस्सा पाउन सकेका छैनन् । ‘यो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब हो,’ आमाका नामबाट नागरिकताका पक्षमा तीन दशकदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुष सीडीओहरूले आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेर पटक–पटक अदालतको अवहेलना र कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन्, तिनलाई कारबाही कहिल्यै हुँदैन किनभने कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि पुरुष नै छन् ।’

उनले २०६३ मा एउटा मुद्दा लडेकी थिइन्, अविवाहित आमाबाट जन्मिएकी दोलखाकी सविना दमाईलाई नागरिकता दिलाउन । जितिन् पनि । त्यसै मुद्दामा सर्वोच्चले पचहत्तरै जिल्लाका सीडीओलाई परिपत्र गरी बिनाभेदभाव नागरिकता दिनू भनी आदेश गरेको थियो ।

‘त्यही एक फैसला नै काफी थियो आमाको नामबाट नागरिकता पाउन,’ ढुंगाना भन्छिन्, ‘तर फैसलालाई पूर्ण रूपमा लत्याउने काम भयो, हरेक पटक आमाको नाममा नागरिकता लिन अदालतमा मुद्दै लड्नुपर्ने अवस्था छ, जिते पनि कतिपय अवस्थामा नागरिकता दिइएको छैन, यो महिलामाथि भएको ठूलो अन्याय मात्रै नभएर अत्याचारै हो ।’