केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइको सरकार बनेपछि विधायकी भूमिकामा सरकारले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । अपेक्षा मात्र होइन, सरकार आफैँले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई हिउँदे अधिवशेनबाट कानुनी रूप दिन कम्मर कसेको थियो । कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएरै विधेयकमा काम गरेका थिए । तर, सरकारको काम असफल बनेको छ । किनकि समितिमा रहेका १९ वटा विधेयक संसदमा पुर्याउने र फटाफट काम गर्ने भनेको सरकार अध्यादेशलाई विधेयक बनाउनेबाहेक जम्मा पाँचवटा विधेयक मात्र पारित गर्न सीमित भयाे ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदै गर्दा अधिवेशनको समयावधि ६१ दिन रह्यो । अधिवेशनले जम्माजम्मी ५ अध्यादेश र ५ विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले अधिवेशन सुरु हुँदाको दिन दर्ता गरेका सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । अन्य ४ अध्यादेश गत २९ पुसमा जारी गरिएको थियो । सरकारले ती अध्यादेशलाई क्रमशः सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मा प्रतिस्थापन गरेर संघीय संसद सचिवालयमा १८ माघमा पेस गरेको थियो । ती प्रतिस्थापन विधेयकलाई गत २१ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
संघीय ससंद सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा १२ सरकार र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ५ विधेयक दुवै सदनबाट पास भएका छन् । ४ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । तीन विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार पारित भएको छ । यस अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४ विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएकोमा २ विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको र अरू २ विधेयक सभामा छलफलका क्रममा रहेको सचिवालयले जनाएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक सम्बोधन गरेका थिए ।
गलेका ओलीसँग दुईतिहाइको शक्ति
सरकारको प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ छ । तर, राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत पनि पुर्याउन गाह्रो छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले जता औँला सोझ्यायो, उतै भारी पर्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेस मात्रै गरेर म्याद सकाएर निष्क्रिय बनाइयो ।
सरकारमा रहेको लोसपाले पनि सो अध्यादेशमा सकारात्मक संकेत गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने भएर सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यो अध्यादेशलाई होल्डमा राख्न बाध्य भएका थिए । अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक बनाई अगाडि बढाउने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली १३ चैतमा संसद अवरुद्धप्रति आक्रामक बनेका थिए । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै संसद अवरोध गरेका थिए । ‘सरकारले एउटालाई हटायो, अर्कोलाई नियुक्त गर्यो, यही हो जवाफ,’ ओलीले भनेका थिए ।
विपक्षीलाई संसदबाट होइन, सार्जजनिक मञ्चबाट जवाफ दिए भनेर अड्किएका ओली अर्को हप्तामा परिवर्तित देखिए । १५ चैतमा राजतन्त्र पक्षधरको हिंसात्मक प्रदर्शन र ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने सोमबारसम्मको समयसीमाले ओलीलाई गलाएको थियो । उनले संसदमा कर्मचारीको विषयमा बहस गर्नुपर्ने स्थान संसद होइन भने ।
एमालेकाे माओवादीलाई दाेष, कांग्रेसको आफैँलाई
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको अवरोधले गर्दा विधेयकहरूलाई अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । माओवादीले संसदमा अवरोध नगरेको भए अरु पाँचवटा विधेयक पारित हुने बर्तौलाको तर्क छ । ‘यी दुई महिना प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्षका लागि यति असहयोगी बन्यो कि विधेयक पारित गर्न असहिष्णु बन्यो । सरकारको बिजनेसलाई अघि नबढाउन धेरै प्रयत्न गर्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘सार्वजनिक बिदा नभनी काम गरेका छौँ । पुराना पाँचवटा विधेयक पारित गर्यौँ । अध्यादेशमार्फत लगातार १ महिना प्रतिस्थापनमा काम गर्न लाग्यौँ ।’
भन्सार विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा गएको, गेटा विश्वविद्यालयको अध्यादेश पनि पारितसरह भएको, जलस्रोत विधेयक संसदमा आएको उनले बताए । संघीय निजामती विधेयकमा ८० प्रतिशत काम सकिएको, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल भएको उनले बताए । ‘योपटकको हिउँदे अधिवेशन प्रतिपक्षीको अवरोधका बाबजुद पनि विधायिकी काम गर्ने सन्दर्भमा असाधारण ढंगबाट काम गर्न सफल भएका छौँ,’ बर्तौलाले भने ।
उता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भने विधेयकमा भएको प्रगतिमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘हिउँदे अधिवेशनमा भएको विधेयकको प्रगतिलाई सन्तुष्ट मान्ने अवस्था रहेन । विधेयक निर्माणको गति सुस्त भएकै हो । हामीले समितिलाई कसरी गतिशील बनाउन सक्छौँ, विधेयकलाई संसदमा कसरी फर्काउन सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने । विधेयक समितिमा गएपछि लामो समय होल्ड हुनु नै समस्या रहेको घिमिरेले बताए ।
उनले दोष माओवादीलगायतका प्रतिपक्षीलाई दिन चाहेनन् । ‘प्रतिपक्षको अवरोधले विधेयकको काम अघि बढ्न सकेन म भन्दिनँ । बीचमा केही समय मात्र अवरोध गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलले असहयोग गरेकै कारणले विधेयक बनेन भन्दिनँ म,’ घिमिरेले भने ।
समितिमा रहेका विधेयकको गति भएन भनेर कांग्रेस–एमालेले सांसदहरू जीवन परियार र योगेश भट्टराईको संयोजन रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा रहेका परियार हिउँदे अधिवेशनको उपलब्धिबाट सन्तुष्ट छन् । ‘हामीले जिम्मेवारी पाएपछि समितिमा विचाराधीन धेरै विधेयकहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएका छौँ । अहिलेको संसदमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । जुन ढंगमा तदारुकता देखायौँ, धेरै विधेयक पारित गर्न सक्नु नै उपलब्धि छ,’ परियारले शिलापत्रसँग भने ।
प्रतिपक्षी दल रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार विधेयकमा प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रतिस्थापन विधेयकलाई के विधेयक भन्नु ? संवैधानिक बाध्यताका कारण समयमा सकेका हुन् । प्रतिस्थापन विधेयकलाई गणना गर्दा संख्यामा धेरै देखियो तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विधेयकहरू हामीले बनाएनौँ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक बनाउन ध्यान छैन । सरकारले काम कारबाही गर्न सहज बनाउन बनाइएको विधेयकको के कणना गर्ने ? विधेयक निर्माण गर्ने विषयमा प्रगति भएन र विगतको भन्दा फरक रहेन ।’
दुईतिहाइको सरकारले विधेयकमा शक्ति देखाउने र विगतको भन्दा बढी विधेयकको छिनोफानो हुने संकेत गरिए पनि सत्तारुढ दल आफैँ अलमलमा पर्यो । ‘संख्या त केही हो तर संख्याले मात्र हुँदैन । संसदमा, सरकारमा गाम्भीर्यता देखिनुपर्यो । राजनीतिक दलमा त्यो गाम्भीर्यता देखिएको भए आजको दिनमा कांग्रेस–एमालेलाई काम गर्न के कुराले छेक्छ र ? गाम्भीर्यता नै छैन मिलिभगत हो,’ उनले भने । सरकार सही बाटोमा नभएको र यस्तै हो भने कानुन निर्माणमा कुनै प्रगति नुहुने परियारले बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १९, २०८१ २०:२८
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
